पंचायत राज समितीच्या अहवालातील शिफारशी विधानमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध

            जळगाव, दि. 18 - पंचायत राज समिती जिल्हा परिषदांना भेटी देत असतांना जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी तसेच स्थानिक पदाधिकारी यांच्यासमवेत अनौपचारिक चर्चा करीत असते. समितीच्या कामकाजाचे स्वरुप गोपनीय असल्याने समिती प्रमुख प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना बैठकीत भाग घेण्यासाठी अनुमती नाकारतात. व समितीचे अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आल्यानंतर त्याच्या प्रती जिल्ह्यातील प्रसार माध्यमांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येतील असे सांगतात.

            त्यानुसार पंचायत राज समितीने सन 2008-2009 व 2011-2012 च्या पंचायती राज संस्थांच्या लेख्यावरील लेखा परिक्षा पुनर्विलोकन अहवालातील जळगाव जिल्हा परिषदेसंदर्भात 32 वा अहवाल तसेच सन 2012-2013 च्या वार्षिक प्रशासन अहवालासंदर्भात 33 वा अहवाल विधानमंडळाच्या सन 2019 च्या द्वितीय (पावसाळी) अधिवेशनात अनुक्रमे गुरूवार, दिनांक 27 जून, 2019 रोजी विधानसभा/ विधानपरिषद सभागृहास सादर केले आहेत.

             सदरचा अहवाल प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींसाठी विधान मंडळाच्या www.mls.org.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. अशी माहिती विलास आठवले, सह सचिव (2) (का) महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये दिली आहे.

000