डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

         जळगाव, (जिमाका) दि. 5 :- अनुसुचित जाती/नवबौध्द व आदिवासी शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी बनविण्यासाठी शासनाने त्यांना विहिरी व इतर सिंचन सुविधेचा लाभ मिळण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन आणि बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेंतर्गत अनुदान देण्यात येणार आहेत.
     नवीन विहिरीसाठी 2 लाख 50 हजार रुपये, जुनी विहिर दुरूस्तीसाठी 50 हजार रुपये, इनवेल बोअरिंग 20 हजार रुपये, पंपसंच-20 हजार रुपये, वीज जोडणी आकार- 10 हजार रुपये,परस बाग-  फक्त बिरसा मुंडा क्रांती योजनेंतर्गत 500 रुपये, शेततळ्यांचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण, दोन्ही योजनेंतर्गत 1 लाख रुपये, सुक्ष्म सिंचन संच (90 टक्के अनुदान )- दोन्ही योजनेंतर्गत 25 हजार व 50 हजार रुपये,  एच.डी.पी.ई/ पीव्हीसी पाईप  फक्त बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेंतर्गत 30 हजार रुपये अशा प्रकारे  पॅकेज स्वरुपात देण्यात येणार आहेत.
निवड केलेल्या लाभार्थ्यास नवीन विहिर, जुनी विहिर दुरूस्ती, शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण यापैकी एका पॅकेजचा लाभ घेता येईल.
                            योजनेच्या लाभाकरीता पात्रतेच्या अटी व आवश्यक कागदपत्रे
ऑनलाईन अर्ज गट विकास अधिकारी, पंचायत समितीमार्फत स्वत:चे नांव 7/12 उतारा व 8 अ उतारा, ड-पत्रक (नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर व इतर बाबीसाठी 0.20 हेक्टर  व कमाल 6 हेक्टर जमिन क्षेत्र मर्यादा, तहसिलदार/प्रांताधिकारी यांच्याकडील अनुसुचित जातीचा दाखला (डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना) अनुसूचित जमाती जातीचा दाखला (बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेसाठी), तहसिलदार यांचा मागिल वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला (1.50,000/-मर्यादा) आधारकार्ड, बँक खाते आधार कार्डांने लिंक असणे आवश्यक, 7/12 उताऱ्यावर इतर हक्कदार असतील तर त्यांचे कार्यकारी दंडाधिकारी समकक्षचे रुपये 100 च्या स्टँपवर संमतीपत्र, 3 रे अपत्य नसल्याबाबतचा ग्रामसेवकाडील दाखला, ग्रामसभा ठराव, रेशनकार्ड आवश्यक असल्याचे कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ,जळगाव यांनी एका  प्रसिध्दीपत्रकान्वे कळविले आहे.
                                                                     ***