नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य पुणे विषय मुद्रांक शुल्काचे दंडाबाबत सवलत योजना

        जळगाव, दि. 28 (जिमाका वृत्तसेवा)- मुद्रांक शुल्क रक्कमेवर आकारण्यात येणाऱ्या दंडामध्ये सवलत देण्याचा शासनाचा मनोदय होता. त्यासाठी शासनाचे 1 एप्रिल, 2022 चे आदेशान्वये शास्तीच्या कपातीची योजना  जाहीर केली आहे. सदर योजना ही दिनांक 1 एप्रिल, 2022 ते 30 नोव्हेंबर, 2022 पर्यंत (आठ महिने) कार्यान्वित राहणार आहे.

          आतापर्यंत शासनामार्फत सन 1994-95, 1997, 1998, 2004 व 2019 मध्ये माफी योजना राबविण्यात आल्या आहेत. परंतु नव्याने आलेली माफी योजना ही, मुद्रांक शुल्काच्या त्रुटीच्या भागावर देय शास्तीच्या सवलतीसाठी जाहीर करण्यात आहे. या योजनेची ठळक वैशिष्टये पुढील प्रमाणे आहेत.

          सदर योजना ही अधिसुचनेसोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमुद दस्तऐवजांवर उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची -1 च्या अनुच्छेदांतर्गत आकारणी योग्य असलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या त्रुटीच्या भागावर उक्त अधिनियमाच्या कलम 31 च्या पोट –कलम 4 च्या खंड  (दोन), कलम 32अ च्या पेाट कलम 2 आणि पोट - कलम 4 च्या पहिल्या तरतुदीनुसार तसेच कलम 39 च्या पोट कलम 1 च्या खंड (ख) च्या तरतुदीनुसार लागू होणारी एकूण शास्ती ही, अटी व शर्तीच्या अधीन राहून, 10% पर्यंत कमी केली आहे. आणि दि. 1 एप्रिल, 2022 ते 31 जुलै, 2022 या कालावधीसाठी असून दिनांक 1 ऑगस्ट, 2022 ते 30 नोव्हेंबर, 2022 या कालावधीसाठी 50% कमी केली आहे. त्यापूर्वी निष्पादित करण्यात आलेल्या या नमुद संलेख तथा दस्तांनाच लागू असेल.

          या आदेशाखालील  उक्त कपात, ज्या प्रकरणी, चुकवेगिरीची किंवा अडकवून ठेवण्याची किंवा अभिनिर्णयाची कार्यवाही सुरु करण्यात आलेली असेल आणि ज्या प्रकरणी या अधिनियमाची कलमे 31, 32अ, 33, 33अ, 46, 53(1अ) व  53अ यांच्या तरतदी अन्वये 31 मार्च, 2022 रोजी किंवा त्यापूर्वी पक्षकारावर किवा निष्पादकावर किमान एक नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. अशा प्रकरणीच केवळ लागू असेल, तसेच या आदेशाखालील या कपात, ज्या प्रकरणी या अधिनियमाच्या तरतुदी अन्वये कोणत्याही प्राधिकरणासमोर किंवा  न्यायालयासमोर अपील किंवा पुनर्विलोकन किंवा पुनरिक्षण अर्ज प्रलंबित आहे अशा प्रकरणी देखील लागू असेल.

          सदर माफी योजना ही मुद्रांक तुट व शास्तीची वसूली सुरु आहे. अशा प्रकरणांना लागू करण्यात आली  आहे.

          ज्या प्रकरणात मुद्रांक चुकविल्याबाबत वसुलीची अथवा अभिनिर्णयाची कार्यवाही सुरु झाली आहे. अशा प्रकरणांना दंड सवलत योजना लागू करण्यात आली आहे. या माफी योजनेव्दारे विभागात सुरु असलेली दंड प्रकरणे, न्यायालयीन प्रकरणे कमी करुन मुद्रांक व नोंदणी  विभागाचा या कामकाजात जाण्याऱ्या वेळेत बचत करणे व न्यायालयीन प्रकरणे कमी करणे हा मानस आहे.

          या माफी योजनेत मुद्रांक शुल्कावरील दंड रक्कमेत सवलत दिली आहे. तथापि दस्तावरील मूळ मुद्रांक शुल्काच्या त्रुटीची पूर्ण रक्कम शासनजमा करणे बंधनकारक आहे.

          या योजनेचा लाभ घेतांना अर्जदारास विनाशर्त न्यायालीयन प्रकरण मागे घेणे बंधनकारक आहे.

          ज्या प्रकरणात विभागाने मुद्रांक शुल्क त्रुटीबाबत आदेश अंतिम केला आहे. अथवा नोटीस दिली आहे. त्या रकमेप्रमाणे मुद्रांक शुल्क तुट रक्कम जमा करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर कोणतेही अपील अनुज्ञेय असणार नाही.

          याकरिता सह जिल्हा निबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष कक्ष कार्यान्वित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे.

                    राज्यातील ज्या प्रकरणात मुद्रांक शुल्क तूट व दंड रक्कम भरणा करणे प्रलंबित आहे. त्या सर्व प्रकरणात नागरिकांनी मुद्रांक व नोंदणी विभागाच्या कार्यालयात संपर्क करुन या दंड सवलत योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

          या विभागाच्या www.igrmaharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर प्रकाशने परिपत्रक मुद्रांक अभय योजना या सदराखाली दिनांक 2 मार्च 2019 रोजीचा शासन आदेश नागरिकांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आल आहे. अधिक माहिती साठी मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयात संपर्क साधावा, लवकरच ऑनलाईन अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल, याबाबत कोणतीही अडचण असल्यास जिल्ह्याचे सह जिल्हा निबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी अथवा विभागाचे कॉल सेंटर वर 8888007777  व ईमेल आय डी complaint{at}igrmaharashtra{dot}gov{dot}in  यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन सह जिल्हा निबंधक वर्ग -२ जळगाव यांनी एका प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

००००