तेंदू पाने संकलनाव्दारे जमा होणारी रक्कम मजुरांना प्रोत्साहनात्मक मजुरी म्हणून वाटप करण्यास मान्यता

        जळगाव, दि. 6 (जिमाका वृत्तसेवा) :- सन 2022 च्या तेंदू हंगामापासून पुढे तेंदू पाने संकलनाव्दारे जमा होणाऱ्या संपूर्ण स्वामित्व शुल्काची रक्कम कोणत्याही प्रकारची वजाती न करता संबंधित तेंदूपाने संकलन करणा-या मजुराना प्रोत्साहनात्मक मजुरी म्हणून वाटप करण्यास 31 जानेवारी, 2023 रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. अशी माहिती मृदसंधारण व कॅम्पा, जळगाव वन विभागाचे सहायक वनसंरक्षक यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकान्वये दिले आहे.

            मागील तीन वर्षात सरासरी रु 33 कोटी इतका प्रशासकीय खर्च दरवर्षी तेंदू पाने संकलनाकरिता होत आहे. मंत्रिमडळाच्या मान्यतेमुळे साधारणपणे एक ते दीड लाख कुटुंबाना तेंदूपाने संकलनादवारे जमा होणाऱ्या संपूर्ण स्वामित्व शुल्काची रक्कम कोणत्याही प्रकारची प्रशासकीय खर्चाची वजाती न करता प्रोत्साहनात्मक मजुरी म्हणून वाटप करण्याची सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. सदर प्रोत्साहनात्मक मजुरीची रक्कम वन विभागाकडे जमा झाल्यानतर एक महिन्याच्या आत संबंधीत तेंदु संकलनकर्त्यांना अदा करण्यात येणार आहे. तसेच यामुळे उपजिविकेची मर्यादित साधने असलेल्या तेंदु संकलनकर्त्या मजुरांच्या उत्पन्नात भर पडण्यास मदत होणार असल्याचे प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.

            विशिष्ट वनोपजाच्या व्यापारावर लोकहितास्तव शासनाचे प्रभावी नियंत्रण संनियत्रण ठेवण्याचा महाराष्ट्र वनोपज (व्यापाराचे विनियमन) अधिनियम, 1969 कायद्याचा उपदेश असून सद्यस्थितीत सदर कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे बिगर अनुसूचित क्षेत्रात तसेच ग्रामसभांच्या मागणीनुसार अनुसूचीत सामूहिक वनहक्क मंजूर वनक्षेत्रात तेंदूपाने संकलन व विल्हेवाटीची कार्यवाही वनविभागाद्वारे संकलन करण्यात येते. तेंदु संकलन करणाऱ्या मजुरांना निश्चित केलेली मजुरी परवानाधारकाकडून दिली जाते. याव्यतिरिक्त तेंदु पाने विक्रीतून प्राप्त होणारे स्वामित्व शुल्क प्रोत्साहनात्मक मजूरी म्हणून वितरित करण्याचे देखील प्रावधान आहे.

            प्रचलित धोरणानुसार तेंदू पाने करिता इ-लिलाव प्रक्रियेतून प्राप्त होणाऱ्या स्वामित्व शुल्कातून झालेला वेतन, मजूरी, कार्यालयीन खर्च इत्यादी प्रशासकीय खर्च अधिक 12% याप्रमाणे वजा करून त्या हंगामाची तेंदू संकलनकर्त्यांना अदा करावयाची प्रोत्साहनार्थ मजूरी ठरवण्यात येते. तथापि, तेंदू संकलनाचा कालावधी फक्त एक महिण्याचा असताना प्रशासकीय खर्च संपूर्ण वर्षासाठी वजा करणे, वन विभागास तेंदु विक्रीतुन कमी दर मिळण्याबाबत स्थानिकांमध्ये निर्माण होणारी नाराजी, तेंदू संकलनकर्त्यांना एक वर्ष उशिराने मजुरी मिळणे इत्यादि नकारात्मक बाबींवर तोडगा काढणे गरजेचे होते. त्यास अनुसरून तेंदूपाने संकलनाद्वारे जमा होणाऱ्या स्वामित्व शुल्कातून प्रशासकीय खर्च वजा न करता सन 2022 च्या पुढे जमा होणाऱ्या संपूर्ण स्वामित्व रक्कम संबंधित तेंदू पाने संकलन करणा-या मजुरांना प्रोत्साहनात्मक मजुरी म्हणून वेळेत वाटप करण्याच्या अनुषंगाने 1 नोव्हेंबर, 2007 च्या तेंदु संकलन धोरणात आवश्यक बदल करण्यासाठी प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेस सादर करण्यात आला होता. असेही सहायक वनसंरक्षक यांनी प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.

                                        00000