जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न जळगाव शहरातील समांतर रस्त्यांच्या साईडपट्टया बनविण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे पालकमंत्र्यांचे निर्देश

        

           जळगाव, दि. 1- राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून तांत्रिक कारणास्तव जळगाव शहरातील समांतर रस्त्यांचा डीपीआर बनविण्यास होत असलेला विलंब लक्षात घेता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने समांतर रस्त्याच्या साईडपट्टया बनविण्याचा प्रस्ताव तात्काळ तयार करण्याचे निर्देश महसूल, मदत व पुनर्वसन आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

            जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री ना. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथील जिल्हा नियोजन भवनात संपन्न झाली यावेळी त्यांनी वरील निर्देश दिलेत. याप्रंसगी व्यासपीठावर सहकार राज्यमंत्री ना. गुलाबराव पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती उज्वलाताई पाटील, खासदार ए. टी. नाना पाटील, खासदार रक्षाताई खडसे, महापौर सौ. सीमा भोळे, जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी दिवेकर, महानगरपालिकेचे आयुक्त चंद्रकांत डांगे, जिल्हा पोलीस अधिक्षक दत्तात्रय शिंदे, अपर जिल्हाधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिनेश वाघ, निवासी उपजिल्हाधिकारी राहूल मुंडके आदि उपस्थित होते.

            यावेळी बोलतांना पालकमंत्री म्हणाले की, भविष्यात होणाऱ्या निवडणूका लक्षात घेता शासनाच्यावतीने करण्यात येणारी विविध विकासकामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी आतापासूनच नियोजन करावे. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीची विनियोग लोकोपयोगी योजनांवर खर्च करताना कामांचा दर्जा राखण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तसेच शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या बंदिस्त पाईपलाईनचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लागण्यासाठी जलसंपदा विभागाने मंत्रालयात बैठक घेण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिलेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांना समितीकडून निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासनही पालकमंत्री यांनी दिलेत. पाचोरा व भडगाव तालुक्यातील धडक विहिरींबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्याची सुचनाही त्यांनी जिल्हाधिकारी यांनी केली. जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेतील तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी त्रयस्थ समितीचा अहवाल, बोंडअळी नुकसान भरपाईबाबत विमा कंपनीचे असलेले निकष, डार्क झोनची परिस्थिती आदिबाबतही त्यांनी बैठकीत आढावा घेतला.

            या बैठकीत विविध लोकप्रतिनिधींनी आपल्या समस्या मांडल्या यामध्ये शिक्षकांचे वेतन 1 तारखेला व्हावे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांची दुरुस्ती, वीज वितरण कंपनीच्या डीपी दुरुस्ती, केळीचा पीकविमा, बोंडअळीची नुकसान भरपाई, तलाठी सजे व मंडळे निर्माण करणे, आरोग्य केंद्रासाठी निधी उपलब्ध करणे, शिवाजी पुलाची निविदा प्रक्रिया,शासकीय धान्य खरेदी केंद्र सुरु करणे, तालुक्यातील क्रीडा संकुले पूर्ण करणे, शासकीय कामांसाठी वाळुचे ठेके राखीव ठेवणे, जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करुन देणे. चाळीसगाव परिसरात नाईट व्हिजन कॅमेरा मिळणे आदिंसह विविध विषयांवर या बैठकीत चर्चा झाली.

            जिल्हा वार्षिक योजनेतून सन 2018-19 मध्ये जिल्ह्याला सर्वसाधारण, एससीपी, टीएसपी व ओटीएसपीसाठी अंतर्गत 473 कोटी 79 लाख  99 हजार रुपयांचा नियतव्यय मंजुर करण्यात आला असून त्यापैकी 377 कोटी 24 लाख 39 हजार रुपयांची तरतूद प्राप्त झाली आहे. त्यापैकी 20 सप्टेंबर, 2018 अखेर  134 कोटी 80 लाख 14 हजार रुपये निधी संबंधित विभागांना वितरीत करण्यात आला असून आतापर्यंत 71 कोटी 71 लाख 15 हजार रुपये निधी खर्च करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पीत तरतूदीशी खर्चाची टक्केवारी 15.14 टक्के तर वितरित तरतूदीशी 53.20 टक्के असल्याचे जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी यावेळी सांगितले.

            तसेच मागील वर्षी 31 मार्च, 2018 अखेर जिल्हा वार्षिक योजनेतून 451 कोटी 27 लाख 99 हजार नियतव्य मंजूर करण्यात आला होता. तर 451 कोटी 83 लाख 59 हजार इतकी अर्थसंकल्पीत तरतूद प्राप्त झाली होती. या तरतूदीतून जिल्हा नियोजन समितीकडून 447 कोटी 39 लाख 39 हजार निधी वितरीत करण्यात आला होता. 31 मार्च, 2018 अखेर 446 कोटी 81 लाख 23 हजार रुपये खर्च झाला असून वितरीत तरतूदीची टक्केवारी 99.87 टक्के इतकी आहे असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.  

            या बैठकीस आ. स्मिता वाघ, आमदार सर्वश्री. किशोर दराडे, डॉ. सतिष पाटील, संजय सावकारे, सुरेश भोळे, शिरीषदादा चौधरी, उन्मेश पाटील, किशोर पाटील, चंद्रकांत सोनवणे यांचेसह जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य व जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

000