सदर
लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामिण) अंतर्गत घरकुल मंजूर झाले असून, त्यांच्याकडे
स्वतःची मालकीची किंवा घरकुल उभारणीसाठी पात्र जागा उपलब्ध नव्हती. हे सर्व लाभार्थी
अनेक वर्षांपासून गावातील शासकीय जागांवर अतिक्रमित स्वरूपात वास्तव्यास होते. शासनाच्या
संबंधित धोरणांनुसार आणि सामाजिक न्याय लक्षात घेता, अशा लाभार्थ्यांना नियमबद्धपणे
शासकीय जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रक्रिया राबवण्यात आली.
ग्रामविकास विभागाच्या दिनांक 16 फेब्रुवारी 2018 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रांताधिकारी यांच्या
अध्यक्षतेखाली ‘शक्ती प्रदत्त समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारसीनुसार
प्रस्ताव तयार करून म जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद
यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर
आज अधिकृत आदेश लाभार्थ्यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले.
या
उपक्रमामुळे लाभार्थ्यांना अधिकृत घरकुल उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध झाली असून, त्यांच्या
निवासाच्या स्थैर्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. हा निर्णय म्हणजे शासनाच्या गोरगरिबांप्रती
असलेल्या बांधिलकीचा उत्तम उदाहरण ठरला आहे.
कार्यक्रमास
उपविभागीय अधिकारी विनय गोसावी, तहसीलदार शितल राजपूत, सरपंच तुषार दिगंबर चौधरी, उपसरपंच
जयश्री तुषार चौधरी, ग्रामपंचायत सदस्य, महसूल विभागाचे अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी,
तसेच लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
000000000000
No comments:
Post a Comment