स्वच्छाग्रहींना मास्क, सॅनिटायझर व सुरक्षा उपकरणांसाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातर्फे कोरोनाचा प्रादूर्भाव असलेल्या २७ जिल्ह्यांना प्रत्येकी १० लाखांचा निधी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांची माहिती

             जळगांव, (जिमाका वृत्तसेवा)  दि.19 : - कोविड -१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्याच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातर्फे राज्यातील   २७ जिल्ह्यांना प्रत्येकी १० लाख रूपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. हा निधी त्या-त्या जिल्ह्यांमधील स्वच्छाग्रहींना मास्क, सॅनिटायझर व इतर सुरक्षा उपकरणांसाठी वापरण्यात  येणार असल्याची माहिती राज्याचे  पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

            येथील अजिंठा शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ना. गुलाबराव पाटील यांनी वरील माहिती दिली. ते पुढे म्हणाले की, राज्याच्या ग्रामीण भागातील स्वच्छता कर्मचार्‍यांच्या मार्फत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वच्छतेची कामे सुरू आहेत. या स्वच्छाग्रहींच्या सुरक्षिततेसाठी  हॅन्ड ग्लोव्हज , सॅनीटायझर तसेच मास्क खरेदीसाठी कोविड -१९  चा प्रादुर्भाव असलेल्या राज्यातील 27 जिल्ह्यांना  प्रत्येकी 10 लाख याप्रमाणे  एकूण 2 कोटी 70 लाख रुपयांचा निधी जागतिक बँक प्रोत्साहन अनुदान अंतर्गत देण्यात आला आहे . या संदर्भातील शासन निर्णयही विभागाने जारी केला आहे.

            ना. गुलाबराव पाटील म्हणाले की, ग्रामपंचायतींची निवड करताना कोविड-१९ या आजाराचा प्रादुर्भाव झालेल्या ग्रामपंचायती बरोबरच त्यांच्या नजीकच्या ग्रामपंचायती, प्रादुर्भाव झालेल्या शहरी ठिकाणांच्या शेजारील ग्रामपंचायती, जिल्हाधिकार्‍यांनी ठरविलेल्या ग्रामपंचायती अशा ग्रामपंचायतींमध्ये स्वच्छाग्रहींची निवड करण्यात येयेणार  आहे. ग्रामपंचायत निवडीचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा राहणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच सध्या कोविड - १९ या आजाराचा प्रादुर्भाव असलेल्या अहमदनगर,बीड, बुलढाणा, धुळे, गोंदिया, हिंगोली, जळगाव, जालना, कोल्हापूर, नागपूर, नाशिक, उस्मानाबाद, पालघर ,पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा ,सिंधुदुर्ग, ठाणे, वाशीम, यवतमाळ, औरंगाबाद, अमरावती, अकोला, लातूर आणि सोलापूर जिल्ह्यात हा निर्णय लागू राहणार आहे. तथापि, या जिल्ह्याव्यतिरिक्त अन्य जिल्ह्यात या आजाराचा प्रादुर्भाव झाल्यास संबंधित जिल्ह्यांनाही पूर्व परवानगी घेवून सदर निधी खर्च करण्याची परवानगी देण्यात येईल. असेही ना. गुलाबराव पाटील यांनी याप्रसंगी सांगितले.

                                                                      00000