अजिंठा चौफुली, आकाशवाणी चौकातील वाहतुक कोंडीसाठी राष्ट्रीय महामार्ग, महापालिका आणि पोलीस विभागाला जिल्हाधिकारी यांचे पत्र

 

        जळगाव दि. 27 ( जिमाका ) शहरातील आकाशवाणी चौकात महामार्गावरील वाहतुक कोंडी, वारंवार होणारे अपघात यावर  जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत तसेच रस्त्या सुरक्षा समितीच्या बैठकीत या मुद्दावर चर्चा झालेली आहे. त्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी 26 जुलै रोजी विशेष बैठक घेतली. त्यानंतर रस्ता दुरुस्ती संदर्भात प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग,वाहतुक नियमन संदर्भात जळगाव जिल्हा पोलीस अधिक्षक, रस्त्यातील अतिक्रमण संदर्भात जळगाव महानगरपालिका आयुक्त यांना पत्र लिहून यावर तात्काळ कार्यवाही करण्यासाठी सांगितले आहे.

            प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग याच्या पत्रात ' आकाशवाणी चौक, अजिंठा चौक आणि इच्छादेवी चौक येथे वाहतूक सिग्नल उपलब्ध करून देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.  धुळ्याकडून आकाशवाणी चौकाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर रंबलरच्या पट्ट्या आणि रिफ्लेक्टरही देण्यात येतील. वरील तिन्ही ठिकाणचे खड्डे तातडीने दुरुस्त करावेत. तसेच या तिन्ही जंक्शनवर यापूर्वी प्रस्तावित केलेल्या उड्डाणपुलांच्या प्रस्तावाची प्रत लवकरात लवकर या कार्यालयात सादर करावी अशा सूचना केल्या आहेत.

            महानगरपालिका आयुक्त यांना, ' जळगाव शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 6 वरील आकाशवाणी चौक, अजिंठा चौफुली व ईच्छादेवी चौक येथे मोठ्या प्रमाणावर वाहतुकीची कोंडी होत असल्याचे वेळोवेळी निदर्शनास आलेले आहे. परिणामी सदर तीनही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अपघात देखील झालेले आहेत. त्याठिकाणी तात्काळ उपाययोजना कराव्यात अशा सूचना दिल्या आहेत. तर जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांना, आकाशवाणी चौक, अजिंठा चौफुली व ईच्छादेवी चौक येथील रहदारी नियंत्रणात आणण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस कर्मचारी नियुक्त करण्याबाबत त्यांच्या स्तरावरुन पुढील कार्यवाही करावी असे निर्देश दिले आहेत.

            वाहतुक कोंडी, होणारे अपघात टाळण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना वेळोवेळी स्मरणपत्र देण्यात आल्याचेही या पत्रात नमूद केले असून याविषयाचे गांभिर्य ओळखून तात्काळ कार्यवाही करावी यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नियमित पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचेही जिल्हा प्रशासनाने सांगितले.

000000

उमेदवारांना मोफत प्रशिक्षण

 अनुसूचित जमातीतील उमेदवारांना मोफत प्रशिक्षण

जळगाव, दि. 26 (जिमाका) :-

 आदिवासी उमेदवारांकरीता कौशल्य विकास, रोजगार व उदयोजकता माहिती व मार्गदर्शन केंद्र, रावेर जि. जळगांव या कार्यालयामार्फत अनुसूचित जमातीतील उमेदवारांना स्पर्धा परिक्षांच्या पुर्वतयारी करीता दिनांक 01 ऑगस्ट ते 15 नोव्हेंबर, 2024 असे एकुण 3 महिने 15 दिवसांचे प्रशिक्षण मोफत दिले जाणार आहे. प्रवेश मिळविण्याकरीता www.rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर नांव नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

प्रशिक्षणामध्ये भाग घेणाऱ्या आदिवासी सुशिक्षीत बेरोजगार उमेदवारांकडुन विविध शासकीय/ निमशासकीय निवड समित्यांमार्फत घेतल्या जाणा-या स्पर्धा परिक्षांची पूर्वतयारी करुन घेतली जाते. प्रशिक्षण काळात प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांना उपस्थितीनुसार दरमहा 10 हजार विद्यावेतन व प्रशिक्षण पुर्ण केल्यावर चार पुस्तकांचा मोफत संच व प्रमाणपत्र देण्यात येते. 

प्रशिक्षणामध्ये प्रवेश मिळविण्याकरीता मुलाखत दिनांक 30 जुलै, रोजी सकाळी ठीक 10 वाजता आहे. असून

उमेदवारांना प्रवेशासाठी उमेदवार हा अनुसूचित जमातीचा असावा. उमेदवार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. उमेदवार हा कमीत कमी शालांत परिक्षा 10 वी उत्तीर्ण असावा. उमेदवार हा वयाचे १८ वर्ष पुर्ण असावा. व मुलाखतीच्य दिवशी  शाळा सोडल्याचा दाखला, 10 वी, 12 वी, पदवी (सर्व शैक्षणिक पात्रता) गुणपत्रिका, आधार कार्ड, बैंक पासबूक, दोन पासपोर्ट साईज फोटो, अनुसुचित जमातीचा जातीचा दाखला या कागदपत्रांच्या मुळ व झेरॉक्स प्रतीसह स्वखर्चाने उपस्थित रहावे.

अधिक माहितीसाठी आदिवासी उमेदवारांकरिता कौशल्य विकास, रोजगार व उदयोजकता माहिती व मार्गदर्शन केंद्र, प्लॉट नं. २, शनि मंदीरा मागे, स्टेशन रोड, पंचायत समिती जवळ, रावेर किंवा संपर्कासाठी दुरध्वनी क्र. ०२५८४-२५१९०६ या क्रमांकावर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा असे आवाहन कौशल्य विकास, रोजगार व उदयोजकता मार्गदर्शन अधिकारी, रावेर, जि. जळगाव यांनी केले आहे.

नविन होमगार्ड सदस्य नोंदणी

 नविन होमगार्ड सदस्य नोंदणी करण्याचे आव्हान

जळगाव, दि. 26 (जिमाका) :-

जळगाव जिल्हा होमगार्ड मधील विविध पथकांच्या ठिकाणी रिक्त असलेल्या 325 नविन होमगार्ड सदस्य नोंदणी करण्याचे आयोजन केलेले आहे. दि. 14 ऑगस्ट, 2024 चे सायं. 5.00 वाजेपावेतो ऑनलाईन अर्ज मगविणेत येत असुन होमगार्ड नोंदणीचे माहितीपत्रक नियम व अटी याबाबत विस्तृत माहिती https://maharashtracdhg.gov.in/mahahglogin1.php या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे. तरी होमगार्ड मध्ये सेवा करु इच्छीत असलेल्या जळगाव जिल्ह्यांतील रहिवासी उमेदवारांनी नोंदणी करीत अर्ज करावा असे आवाहन श्री. अशोक नखाते, जिल्हा समादेशक होमगार्ड तथा, अपर पोलिस अधिक्षक, जळगाव यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

00000

पाणी अर्ज

 हंगामी पिकासाठी पाणी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

जळगाव वृत्त दिनांक २६:-  

धुळे व नंदुरबार जिल्हयातील मध्यम प्रकल्प, लघु प्रकल्प, बंधारे, अधिसुचित नदी/नाले तसेच तापी नदीवरील मंजुर उपसा सिंचन योजना यांच पाण्याचा फायदा घेणारे तमाम बागायतदांना आवाहन येते की, दि.०१/०७/२०२४ ते १४/१०/२०२४ या कालावध करीता दि.०१/०७/२०२४ पासून सुरु होणारा खरीप हंगाम २०२४ मध्ये भुसार/अन्नधान्य/चारा/डाळी/कपाशी/भुईमुग इतर हंगामी पिके इत्यादी पिकांना पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पाणी अर्ज सादर करावे.

 

पाणी अर्ज स्विकारण्याकरिता पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार मंजुरी देण्यात येईल. बागायतदारानी आपआपल्या शेतचाऱ्या स्वच्छ व सुस्थितीत ठेवाव्यात. पाणी अर्ज स्विकारण्याची मुदत पुरेशी देण्यात आलेली आहे. मुदतीनंतर आलेल्या पाणी अर्जाचे मंजुरीबाबत उपलब्ध पाणीसाठा व अगोदर आलेली मागणी विचारात घेवुन नंतरच मंजुरी / ना मंजुरीचा विचार करण्यात येईल. मंजुरी व पाणी पुरवठयाबाबत अन्नधान्ये/भुसार/चारा पिकांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. पाण्याचा रितसर पास मिळाले शिवाय पाणी घेऊ नये. धकबाकीदारांनी मागील संपुर्ण थकबाकी व दरसाल दर शेकडा १०% जादा आकारासह कृपया भरणे आवश्यक आहे. पाणीनाश/पाळी नसतांना पाणी घेणे/मंजुरीपेक्षा अधिक क्षेत्र भिजवणे/विहीरीवरील पिकास कालव्याचे पाणी घेणे/व पाटमोट संबंध दुर न करणे वगैरे गुन्हे करणाऱ्या बागायतदारांनी नियमानुसार पंचनामे करणेत येतील व दंडाचे दराने आकारणी करण्यात येईल.

टंचाई परिस्थीतीत ऐन हंगामात पाणीसाठा पिण्यासाठी आरक्षित करावा लागल्यास पिक नुकसान भरपाई देता येणार नाही. जाहिर निवेदनामध्ये नमुद केलेल्या विहीत दिनांकापर्यंत पाणी अर्ज शाखा कार्यालय किंवा उपविभागीय कार्यालयास देऊन पोहोच पावती घेतली पाहिजे. शासनाने काही सवलती दिल्यास त्यानंतर जाहिर प्रकटनाद्वारे प्रसिध्दी करण्यात येईल. लाभक्षेत्रातील तसेच कालव्यापासुन ३५ मीटर अंतराच्या हद्दीतील विहीरीबाबत नमुना७ (ब) मागणी अर्ज न करता बिन अर्जी क्षेत्र भिजविण्यात आल्यास प्रचलित नियमानुसार पंचनामे करण्यात येतील. हस्तांतर झालेल्या पाणी वापर संस्थांना घनमापन पध्दतीने पाणी देण्यात येईल.

तरीबागायतदारांनी आपले नमुना नं.७, ७ (अ), ७ (ब) चे पाणी अर्ज संबंधीत शाखा कार्यालयात किंव उपविभागीय कार्यालयात दिनांक ३१/०८/२०२४ पर्यंत सायंकाळी १७-४५ वाजेपर्यंत द्यावे असे आवाहन कार्यकारी अभियंता एन एम व्हट्टे  पाटबंधारे विभाग धुळे यांनी केले आहे.

कारगिल विजय दिवस

 जळगाव सैनिक कल्याण कार्यालयात कारगिल विजय दिवस  उत्साहात साजरा 

जळगाव दि. 26 ( जिमाका ) 

शहिद सैनिकांच्या बलिदानाची कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी दरवर्षी राज्यात दिनांक 26 जुलै रोजी कारगिल विजय दिवस साजरा करण्यात येतो. त्या अनुषंगाने जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, जळगांवच्या  वतीने आपल्या जिल्हयात दिनांक 26 जुलै 2024 रोजी सकाळी 11 वाजता माजी सैनिक बहुउद्येशिय सभागृह जळगाव येथे कारगिल विजय दिवस साजरा करण्यात आला.

 या कार्यक्रमात  युध्दात शहिद झालेले अधिकारी/जवान यांच्या अवलंबितांचा कारगिल विजय दिवसाचे औचित्य साधुन  शॉल व श्रीफळ देऊन यथोचित सत्कार करण्यात  आला. तसेच जवान फाऊंडेशन जळगांव व रेड प्लस ब्लड बँक  तसेच जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, जळगांव यांच्या संयुक्त विद्यमाने भव्य रक्तदान शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते. कारगिल विजय दिवस (रौप्य महोत्सव) औचित्य साधुन  जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, यांनी या कार्यक्रमात  माजी सैनिक/ कार्यरत सैनिकांसाठी सैनिक कॉलनी, शहिद युध्दस्मारक, सैनिकी शाळा उभा करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. तसेच सैनिकासाठी शिबीर आयोजन तसेच सर्व माजी सैनिक/ कार्यरत सैनिकांची कामे ही वेळेत पु र्ण केली जातील असेही सांगितले.

          जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित कार्यक्रमाला  निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा  सैनिक कल्याण अधिकारी,सोपान कासार,  श्री संजय रामराव गायकवाड, सहाय्यक जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी,  श्री जितेंद्र हिंदुराव इमडे, वरिष्ठ लिपीक, श्री रतिलाल भूरा महाजन, श्री कैलास वनिलाल लोहार, लिपीक टंकलेखक, श्री ईश्वर मोरे, जवान  फाऊंडेशन जळगांव, श्री भरत गायकवाड, सह संयोजक, रेड प्लस ब्लड बँक   श्री  शिवराम पाटील, जळगांव जागृत जनमंच व श्री दिपक गुप्ता, आर टी आय कार्यकर्ता हे सर्व मान्यवर उपस्थित होते.

प्रलंबित खटले मिळविण्यास सुवर्णसंधी

 जळगांव जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये दि.27 जुलै रोजी तडजोडपत्र प्रलंबित खटले मिळविण्यास सुवर्णसंधी

जळगांव दि. 26 ( जिमाका ) 

वर्षानुवर्षे ऐनकेन कारणाने प्रलंबित राहणारे खटले आर्थिक चणचण, वेळेचा अपव्यय या सर्व गोष्टी टाळण्यासाठी व आपसात सामोपचाराने तडजोड घडवुन वाद मिटवुन घेण्याकरीता राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या निर्देशानुसार संपुर्ण देशात एकाच दिवशी राष्ट्रीय लोकअदालत दि. २७/०७/२०२४ रोजी आयोजित करण्यात येत आहे. अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जळगांव तर्फे देण्यात आली. याचा अधिकाधिक लोकांनी फायदा घ्यावा असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडून करण्यात आले आहे. 

    लोकन्यायालय म्हणजे काय? वाद उद्भवला तर तो शक्य तोवर सामंजस्याने सोडवावा ही आपली प्राचीन परंपरा आहे. गावातील जुनी जाणती माणसे एकत्र येत आणि कोणत्याही व्यक्तींमध्ये उद्भवलेला वाद समजुतीने मिटवत. ज्यांच्यापुढे वाद जाई ते गावातील आदरणीय आणि निष्पक्षपाती लोक असत. त्यालाच गावात गावपंचायत असे म्हणत सध्याचे लोक न्यायालय म्हणजे या गावपंचायतीचे आधुनिक रूप जेथे कायदा जानणाऱ्या निष्पक्षपाती लोकांचे न्याय मंडळापुढे येणाऱ्या प्रकरणांमध्ये सामंजस्याने न्याय तडजोड घडविते. 

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जळगांव तर्फे सांगण्यात आले की, मा. ना. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली व मा. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यातील सर्व जिल्हात या लोकअदालतीचे आयोजन केलेले असुन विधी सेवा प्राधिकरण, जळगांव व जिल्हा वकील संघ, जळगांव यांचे संयुक्त विद्यमाने एकाच दिवशी ही राष्ट्रीय लोकअदालत जळगांव जिल्हातील संपुर्ण न्यायालयात आयोजीत केली जाईल. जळगांव येथे जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. एम. क्यु. एस. एम. शेख साो. तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांचे अध्यक्षतेखाली लोकअदालतीस प्रारंभ होईल. 

या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये मोटार वाहन ट्रॉफीक चलान, भुसंपादन, धनादेश अनादर, वैवाहिक खटले, मोटार अपघात खटले, म्युनिसीपल अपील, दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे, न्यायालयात प्रलंबित इतर खटले इ. चे व खटला दाखल पुर्व प्रकरणे तसेच एकुण ज्या खटल्यांमध्ये कायद्याने तडजोड करता येते असे संपुर्ण खटले तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात आलेले आहेत. राष्ट्रीय लोकअदालतीचे फायदे असे की, निकाल झटपट लागतो, उलटतपासणी, दिर्घ युक्तीवाद या बाबी टाळल्या जातात, निकाल झटपट लागतो, लोकन्यायालयाच्या निवाडया विरूध्द अपील नाही एकाच निर्णयात कोर्टबाजीतून कायमची सुटका होते, लोकन्यायालयात होणारा निवाडा हा आपसात समजुतीने होत असल्याने कोणाचा ना जय होतो, ना हार होते, लोकन्यायालयाचा निवाडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो, परस्पर संमतीने निकाल होत असल्याने एकमेकांतील द्वेष वाढत नाही व कटुता ही निर्माण होत नाही, कोर्टाच्या हुकुमनाम्याप्रमाणे लोकन्यायालयात होणाऱ्या निवाडयाची अमंलबजावणी कोर्टामार्फत करता येते, वेळ आणि पैसा दोन्हींचीही बचत होते, लोकन्यायालयात निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायदयानुसार कोर्ट फि ची रक्कम मिळते.

त्याचप्रमाणे जळगांव येथील औद्योगिक, कामगार, सहकार न्यायालय तसेच ग्राहक तक्रार निवारण मंच येथील तडजोड योग्य प्रकरणे देखिल त्या-त्या न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये निकाली केले जाणार आहेत. या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये आपसांत तडजोडीसाठी संपुर्ण जिल्हातून मोठ्या प्रमाणावर खटले ठेवण्यात आलेले आहेत. तसेच या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये राष्ट्रीयकृत बँका, कंपनी यांचे प्रलंबित असलेल्या दिवाणी व फौजदारी खटल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रक्कम वसुली होवुन मिळण्याची शक्यता आहे. वादपुर्व खटल्यांमध्ये बँका, कंपन्या, भ्रमणध्वणी कंपन्या, दुरध्वणी कार्यालयांनी थकीत रकमेमध्ये सूट देण्याबाबत प्रस्थावित केलेले आहे.

ज्या पक्षकारांना तडजोडीने सदरचे आपली प्रकरणे निकाली काढायची असतील अशा संबंधीत सर्व पक्षकार व त्यांचे विधिज्ञ यांनी उपस्थित राहून तडजोडीने आपआपले खटले निकाली काढावे. तसेच ऐनवेळी ज्या पक्षकारांना आपले खटले तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी ठेवायचे असतील त्यांना सुध्दा ऐनवेळी खटले निकाली काढण्याची संधी देण्यात आलेली आहे.  या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, व जास्तीत जास्त खटले दि २७/०७/२०२४ रोजीच्या राष्ट्रीय लोकअदालतीत समोपचाराने निकाली करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जळगांव तर्फे करण्यात आलेले आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार

 मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पात्रकाधारकांनी अर्ज करण्याचे आवाहन

जळगाव दि. 26 ( जिमाका )

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शहरी व ग्रामिण युवक युवतीची वाढती संख्या व उद्योग / व्यवसाय क्षेत्रात राज्यात विविध क्षेत्रात उपलब्ध होत असलेल्या स्वंयरोजगार  रोजगाराच्या नविन संधी विचारात घेवुन उद्योजकांना चालना देणारी सर्व समावेशक मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम या नावाने महत्वकाांक्षी योजना सन २०१९-२० पासुन राज्यात जिल्हा उद्योग केंद्र व खादीग्रामोद्योग मंडळ या कार्यालयांमार्फत राबविण्यात येत आहे.या योजनेसाठी पात्र उमेदरांनी अर्ज करावा असे आवाहन महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्याकडून करण्यात आले आहे. 

     या योजनेत कुठलेही स्थायी उत्पन्न नसलेले स्थानिक रहीवासी ज्यांचे वय १८ वर्ष पूर्ण अधिकतम ४५ वर्ष (अनुसुचित जाती / जमाती / महोला / इतर मागास वर्ग अपंग माजी सैनिक विमुक्त व भटक्या जमाती / अल्पसंख्याक यांच्यासाठी ५ वर्ष शिथिल) पात्र राहतील. सदर योजनेसाठी शैक्षणिक पात्रता ही १) रु. १० पर्यंतच्या प्रकल्पासाठी ७ वी उत्तीर्ण व २) रु. २५ लाखा वरील प्रकल्पासाठी १० उत्तीर्ण असणे बावश्यक आहे. तसेच अर्जदाराने यापुर्वी शासनाच्या कोणत्याही अनुदानावर आधारीत स्वंयरोजगार योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. (कोणत्याही योजनेत अनुदान घेतलेले नसावे.)

    सदर योजनेत उत्पादन व्यवसायासाठी (उदा, बेकरी उत्पादन, पशुखादय निर्मिती, फॅब्रिकेशन, इ.) रु. ५० लाख पर्यंतच्या प्रकल्पासाठी अर्ज करता येईल. व संथा उद्योग व्यवसायासाठी (उदा. सलुन/रिपेअरींग व्यवसाय, ब्यूटी पार्लर, इ.) रु. २० लाख पर्यंत अर्ज करता येईल. या योजनेत अनुसुचित जाती/जमाती / महीला/ इतर मागास वर्ग / अपंग / माजी सैनिक या प्रवगांतील अर्जदार शहरी भागासाठी बँकेने मंजूर केलेल्या प्रकल्प किंमतीच्या २५ टक्के अनुदान व ग्रामिण भागासाठी २५ टक्के अनुदानासाठी पात्र असेल. त्यासाठी त्यांना स्वगुंतवणूक ५ टक्के करावी लागेल. उर्वरीत सर्व प्रवर्गातील अर्जदार हा शहरी भागासाठी १५ टक्के व ग्रामिण भागासाठी २५ टक्के अनुदानासाठी पात्र असेल. या लाभार्थीना १० टक्के स्वगुंतवणूक करावी लागेल.

     सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने http://maha-cmegp.gov.in वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज सादर करावा. अर्ज करतांना अर्जदारास स्वतःया फोटो, आधार कार्ड, (रहीबास दाखला/ शाळा सोडल्याचा दाखला / जन्म दाखला), मार्कशीट, पैन कार्ड, व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल, जातीचा दाखला व वेबसाईट वरुन डाउनलोड करुन पूर्ण भरलेले हमीपत्र (Undertaking form) ही कागदपत्रे Upolod करावी लागतात.

    जिल्हयातील सुशिक्षीत बेरोजगार युवक-युवती ज्यांना नविन उद्योग व्यवसाय सुरु करावयाचा आहे. त्यांनी वरील वेबसाईटवर अर्ज करावेत किंवा योजनांबाबत सविस्तर माहिती घेण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र / खादीग्रामोद्योग मंडळ, शासकीय तंत्रनिकेतन कॉलेज समोर, जळगाव येथे कार्यालयीन कामाचे दिवशी प्रत्यक्ष भेट द्यावी. तसेच सदर योजना राबविण्यासाठी या कार्यालयाकडून कोणत्याही खाजगी व्यक्तीची नेमणुक केलेली नाही. व सदर योजनेचा लाभ घेण्यात आपली खाजगी व्यक्ती कडून फसवणूक झाल्यास हे कार्यालय जबाबदार राहणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.. तरी जिल्हयातील जास्तीतजास्त पात्र अर्जदारांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टलवर परिपूर्ण आवश्यक कागदपत्रासह अर्ज करण्याबाबत महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, जळगाव यांनी आवाहन केले आहे. जिल्हा उद्योग केंद्र, जळगाव दुरध्वनी क्र. ०२५७-२२५२८३२ असून ईमेल आयडी didicjalgaon@gmail.com असा आहे

 

जळगाव दि. 25 ( जिमाका ) आपल्याला मिळालेली शासकीय नोकरी ही सेवा म्हणून केल्यास नक्कीच गोरगरीब वंचित घटकाला आपण न्याय देऊ शकतो. आयुष्यात संघर्ष हा महत्त्वाचा आहे आणि संघर्षातूनच आपण बघितलेले स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवू शकतो त्यामुळे या पुढल्या काळात शासकीय नोकरीत गोरगरिबांची सेवाकरून विश्वात संपादित करा, जनतेची मने जिंका गोरगरीब जनता तुम्हाला डोक्यावर घेतल्याशिवाय राहणार नाही असे प्रतिपादन राज्याचे पाणीपुरवठा तथा स्वच्छता मंत्री व जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी केले. 

जिल्हा नियोजन समितीच्या नुतन सभागृहात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीला ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, आ. चिमणराव पाटील, आ. शिरीष चौधरी, आ. चंद्रकांत पाटील, आ. किशोर पाटील, आ. मंगेश चव्हाण, आ. सुरेश भोळे, आ. लता सोनावणे, सर्व अशासकीय सदस्य, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलीस अधिक्षक महेश्वर रेड्डी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अंकीत, प्रशिक्षणार्थी सहाय्यक जिल्हाधिकारी श्रीमती वेवोतोलु केजो, महानगरपालिका आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी, विजय शिंदे, यांच्यासह विविध विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.

 जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 चा खर्च

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2023-24 अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यासाठी एकूण रु. 510.00 कोटी नियतव्यय मंजुर होता व त्यानुषंगाने संपुर्ण निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर प्राप्त झालेला होता. प्राप्त निधीमधून दिनांक 31 मार्च, 2024 अखेर रु. 510.00 कोटी निधी कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरीत करण्यात आलेला असून संपुर्ण वितरीत निधी खर्च झालेला आहे. किरकोळ रु. 4000/- इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर तांत्रिक कारणास्तव पुनर्विनियोजन करता येत नसल्याकारणाने शासन स्तरावर समर्पित करण्यात आलेला आहे. 

 अनुसुचित जाती उपयोजना

जिल्हा वार्षिक योजना (अनुसुचित जाती उपयोजना) सन 2023-24 अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यासाठी एकूण रु. 92.00 कोटी नियतव्यय मंजुर होता व त्यानुषंगाने दिनांक 31 मार्च, 2024 अखेर रु. 92.00 कोटी निधी कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरीत करण्यात आलेला असून संपुर्ण वितरीत निधी खर्च झालेला आहे.

आदिवासी घटक कार्यक्रम

जिल्हा वार्षिक योजना (आदिवासी उपयोजना व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्र) सन 2023-24 अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यासाठी एकूण रु. 55.92 कोटी नियतव्यय मंजुर होता व त्यानुषंगाने संपूर्ण निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर प्राप्त झालेला होता. प्राप्त निधीमधून दिनांक 31 मार्च, 2024 अखेर रु. 55.92 कोटी निधी कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरीत करण्यात आलेला असून संपुर्ण वितरीत निधी खर्च झालेला आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), जिल्हा वार्षिक योजना (अनुसुचित जाती उपयोजना) व जिल्हा वार्षिक योजना (आदिवासी उपयोजना) अंतर्गत सन 2023-24 करिता खर्चाची टक्केवारी ही 100.00 टक्के इतकी आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2023-24 अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2024 अखेर खर्चाचा तपशिल खालीलप्रमाणे.

मंजुर नियतव्यय सर्वसाधारण 510.00, अनुसुचित जाती उपयोजना (SCP) 92.00 आदिवासी उपयोजना (TSP) 24.04 आदिवासी उपयोजना (OTSP) 31.88 असे एकुण 657.92

अर्थसंकल्पीत तरतुद सर्वसाधारण 510.00, अनुसुचित जाती उपयोजना (SCP) 92.00 आदिवासी उपयोजना (TSP) 24.04 आदिवासी उपयोजना (OTSP) 31.88 असे एकुण 657.92

BDS वर प्राप्त निधी सर्वसाधारण 510.00, अनुसुचित जाती उपयोजना (SCP) 92.00 आदिवासी उपयोजना (TSP) 24.04 आदिवासी उपयोजना (OTSP) 31.88 असे एकुण 657.92

यंत्रणांना वितरीत निधी सर्वसाधारण 510.00, अनुसुचित जाती उपयोजना (SCP) 92.00 आदिवासी उपयोजना (TSP) 24.04 आदिवासी उपयोजना (OTSP) 31.88 असे एकुण 657.92

31 मार्च, 2024 पर्यंत खर्च सर्वसाधारण 510.00, अनुसुचित जाती उपयोजना (SCP) 92.00 आदिवासी उपयोजना (TSP) 24.04 आदिवासी उपयोजना (OTSP) 31.88 असे एकुण 657.92

आणि वितरीत तरतूदीशी खर्चाची टक्केवारी ही सर्वसाधारण 100.00, अनुसुचित जाती उपयोजना (SCP) 100.00 आदिवासी उपयोजना (TSP) 100.00 आदिवासी उपयोजना (OTSP) 100.00 असे एकुण 100.00

 जिल्हा वार्षिक योजना सन 2024-25 चा खर्च

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2024-25 अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यासाठी एकूण रु. 607.00 कोटी नियतव्यय मंजुर आहे. मंजुर नियतव्ययापैकी रु. 202.31 कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर प्राप्त झालेला आहे. प्राप्त निधीमधून दिनांक 24 जुलै, 2024 अखेर रु. 25.02 कोटी निधी कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरीत करण्यात आलेला असून रु. 11.63 कोटी इतका निधी खर्च झालेला आहे.

अनुसुचित जाती उपयोजना

जिल्हा वार्षिक योजना (अनुसुचित जाती उपयोजना) सन 2024-25 अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यासाठी एकूण रु. 93.00 कोटी नियतव्यय मंजुर आहे. मंजुर नियतव्ययापैकी रु. 30.69 कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर प्राप्त झालेला आहे. प्राप्त निधीमधून दिनांक 24 जुलै, 2024 अखेर रु. 15.45 कोटी निधी कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरीत करण्यात आलेला असून रु. 15.45 कोटी इतका निधी खर्च झालेला आहे.

आदिवासी घटक कार्यक्रम

जिल्हा वार्षिक योजना (आदिवासी उपयोजना) सन 2024-25 अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यासाठी एकूण रु. 26.09 कोटी नियतव्यय मंजुर असून त्यानुषंगाने रु. 8.70 कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर प्राप्त झालेला आहे. प्राप्त निधीमधून दिनांक 24 जुलै, 2024 अखेर रु. 1.21 कोटी निधी कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरीत करण्यात आलेला असून कार्यान्वयीन यंत्रणा स्तरावर संपुर्ण निधी खर्च झालेला आहे.

तसेच जिल्हा वार्षिक योजना (आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्र) सन 2024-25 अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यासाठी एकूण रु. 29.90 कोटी नियतव्यय मंजुर असून त्यानुषंगाने रु. 9.97 कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर प्राप्त झालेला आहे. प्राप्त निधीमधून दिनांक 24 जुलै, 2024 अखेर रु. 0.06 कोटी निधी कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरीत करण्यात आलेला असून रु. 0.04 कोटी इतका निधी खर्च झालेला आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2024-25 अंतर्गत दिनांक 24 जुलै, 2024 अखेर खर्चाचा तपशिल खालीलप्रमाणे.

मंजुर नियतव्यय सर्वसाधारण 607.00, अनुसुचित जाती उपयोजना (SCP) 93.00 आदिवासी उपयोजना (TSP) 26.09 आदिवासी उपयोजना (OTSP) 29.90 असे एकुण 755.99

अर्थसंकल्पीत तरतुद सर्वसाधारण 607.00, अनुसुचित जाती उपयोजना (SCP) 93.00 आदिवासी उपयोजना (TSP) 26.09 आदिवासी उपयोजना (OTSP) 29.90 असे एकुण 755.99

BDS वर प्राप्त निधी सर्वसाधारण 202.31, अनुसुचित जाती उपयोजना(SCP) 30.69 आदिवासी उपयोजना (TSP) 8.70 आदिवासी उपयोजना (OTSP) 9.97 असे एकुण 251.66

यंत्रणांना वितरीत निधी सर्वसाधारण 25.02, अनुसुचित जाती उपयोजना(SCP) 15.45 आदिवासी उपयोजना (TSP) 1.21 आदिवासी उपयोजना (OTSP) 0.06 असे एकुण 41.74

24 जुलै, 2024 पर्यंत खर्च सर्वसाधारण 11.63, अनुसुचित जाती उपयोजना (SCP) 15.45 आदिवासी उपयोजना (TSP) 1.21 आदिवासी उपयोजना (OTSP) 0.05 असे एकुण 28.34

आणि वितरीत तरतूदीशी खर्चाची टक्केवारी ही सर्वसाधारण 12.37, अनुसुचित जाती उपयोजना (SCP) 50.34 आदिवासी उपयोजना (TSP) 13.91 आदिवासी उपयोजना (OTSP) 0.60 असे एकुण 16.59

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 चे पुनर्विनियोजन (अंतिम सुधारीत तरतूद)

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2023-24 अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यासाठी एकूण रु. 510.00 कोटी नियतव्यय मंजुर होता. काही योजनांतर्गत मोठी कामे मंजुर केल्याने व अशी कामे पूर्ण न झाल्याने त्याचप्रमाणे काही योजनांमध्ये मागणी प्राप्त न झाल्याने रु. 65.18 लक्ष रकमेची बचत होती. सदर बचत आवश्यकतेनुसार ज्या योजनांमध्ये प्राधान्याने कामे घेण्याची आवश्यकता आहे अशा कामांसाठी वळती करण्यात आली. त्याबाबत क्षेत्रनिहाय तपशिल खालीलप्रमाणे.

महसुली गाभा क्षेत्रात झालेली बचत 37.12 आणि जादा मागणी 47.99

महसुली बिगर गाभा क्षेत्रात झालेली बचत 14.42 आणि जादा मागणी 3.56

भांडवली गाभा क्षेत्रात झालेली बचत 10.3 आणि जादा मागणी 10.93

भांडवली बिगर गाभा क्षेत्रात झालेली बचत 3.61 आणि जादा मागणी 2.70

एकुण पुनर्विनियोजनात झालेली बचत 65.18 आणि जादा मागणी 65.18

अनुसुचित जाती उपयोजना

जिल्हा वार्षिक योजना (अनुसुचित जाती उपयोजना) सन 2023-24 अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यासाठी एकूण रु. 92.00 कोटी नियतव्यय मंजुर होता. योजने अंतर्गत काही योजनांसाठी रु. 64.69 लक्ष इतक्या रकमेची बचत झाली व सदर बचत पुनर्विनियोजनाद्वारे आवश्यकतेनुसार इतर योजनांकडे वळती करण्यात आलेली आहे.

आदिवासी घटक कार्यक्रम

जिल्हा वार्षिक योजना (आदिवासी उपयोजना व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्र) सन 2023-24 अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यासाठी एकूण रु. 55.92 कोटी नियतव्यय मंजुर होता. कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून निधी मागणी प्राप्त न झाल्याने तसेच काही योजनांसाठी आवश्यकतेनुसार प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करुन दिल्यानंतर रु. 3.67 लक्ष रकमेची बचत झाली व झालेली बचत आवश्यकतेनुसार इतर योजनांकडे वळती केली.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2023-24 अंतर्गत मंजुर विशेष कामे

प्रशासकीय मान्यता रक्कम रुपये लाखात

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव येथे बहिणाबाई चौधरी यांचा पुतळा बसविणे रक्कम रुपये 199.99

जळगांव शहरात वारकरी भवन इमारतीचे बांधकाम करणे रक्कम रुपये 606.47

जळगांव येथे महिला व बालविकास भवन इमारतीचे बांधकाम करणे रक्कम रुपये 500.00

सामान्य रुग्णालयासाठी 1. सामान्य रुग्णालय, जळगांव, 2. ग्रामिण रुग्णालय, न्हावी ता. यावल, 3. ग्रामिण रुग्णालय, बोदवड, 4. ग्रामिण रुग्णालय, अमळगांव ता. अमळनेर, 5. ग्रामिण रुग्णालय, एरंडोल ता. एरंडोल, 6. ग्रामिण रुग्णालय, भडगांव ता. भडगांव, 7. ग्रामिण रुग्णालय, मेहुणबारे ता. चाळीसगांव, 8. ग्रामिण रुग्णालय, पिंपळगांव हरेश्वर ता. पाचोरा या 8 रुग्णालयांसाठी प्रत्येकी 1 (रु. 18,06,300/- प्रति रुग्णवाहीकाप्रमाणे) अशा एकूण 8 पेशंट ट्रान्सपोर्ट टाईप बी एसी रुग्णवाहिका खरेदी रक्कम रुपये 144.50

 अजनाड ता. रावेर येथे पुनर्वसित संपूर्ण गावास विद्युतीकरण करणे रक्कम रुपये 126.84

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमळनेर यांच्या अखत्यारित असलेल्या (अमळनेर, एरंडोल, पारोळा व धरणगांव) मधील एकूण २४ अपघात प्रवण क्षेत्रांचे अल्पकालिन उपाययोजना करणे रक्कम रुपये 135.68

 जळगांव येथे रामानंद नगर पोलीस स्टेशन इमारतीचे बांधकाम करणे ता. जळगांव रक्कम रुपये 444.62

जळगांव पोलीस घटकातील पाळधी दुरक्षेत्र प्रस्तावित पाळधी पोलीस ठाणे इमारतीचे नवीन बांधकाम करणे ता. धरणगांव जि. जळगांव रक्कम रुपये 423.92

जिल्हा कृत्रीम रेतन केंद्र जळगांव या कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम करणे ता. जळगांव रक्कम रुपये 517.74

जिल्ह्यातील 70 जिल्हा परिषद शाळांना क्रीडा साहित्य पुरविणे

जळगांव जिल्ह्यातील नवजात बालकांसाठी व्यापक स्तनपान व्यवस्थापन केंद्र (Comprehensive Lactation Management Centre) CLMC तयार करणे रक्कम रुपये 155.00

जळगांव जिल्ह्यातील नदी व जंगल परिसरातील हातभट्टी निर्मिती केंद्रांवर प्रभावी कारवाईसाठी ड्रोन व बोट खरेदी करणे रक्कम रुपये 74.76

भूमी अभिलेख कार्यालयासाठी रोवर मशिन युनिट कार्यप्रणाली व टॅब युनिट १५ नग खरेदी करणे रक्कम रुपये 180.00

उपविभागीय अधिकारी पाचोरा, तहसिलदार जळगाव, तहसिलदार धरणगाव, तहसिलदार पारोळा, तहसिलदार जामनेर, तहसिलदार भुसावळ व तहसिलदार मुक्ताईनगर यांच्या जुन्या निर्लेखित वाहनांऐवजी नविन 7 चारचाकी वाहनांची खरेदी करणे रक्कम रुपये 71.68

मुक्ताईनगर, भुसावळ शहर, फैजपुर, पहुर, धरणगाव, जळगाव शहर, चोपडा ग्रामीण, चाळीसगाव शहर, अमळनेर शहर असे एकूण 9 पोलिस स्टेशन लोकाभिमुख व हायटेक (मॉडेल) करणे रक्कम रुपये 81.00

एकूण 11 ठिकाणी पोलीस चौकी सिमेंट शीट (18 MM) मध्ये तयार करणे रक्कम रुपये 186.34

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगांव येथील शल्यचितीत्साशास्त्र विभागासाठी Electromagnetic Shock Wave Emitter Technology (Turnkey Project) खरेदी करणे (1 नग) रक्कम रुपये 899.60

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जळगाव येथील शल्यचिकीत्साशास्त्र विभाग अंतर्गत असलेले जळीत कक्षासाठी अद्ययावत बर्न युनिट (बर्न वार्ड) टर्नकी प्रोजेक्ट खरेदी करणे (UPGRADATION OF BURN WARD) रक्कम रुपये 424.50

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगांव येथे परिपुर्ण व अत्याधुनिक अतिदक्षता (Supply Installation & Commissisoning of intensive care unit) प्रस्थापित करणे रक्कम रुपये 294.41

जिल्हा रुग्णालय, जळगांव येथे एसएनसीयु विभागाचे मॉड्युलर एसएनसीयु तयार करणे रक्कम रुपये 597.90

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत योजनांच्या सामाजिक परिणामांचे विश्लेषण Social Impact Analyasis) करणे रक्कम रुपये 8.50

शासकीय तंत्रनिकेतन, जळगाव व शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय या संस्थांकडून जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत कामांचे तांत्रिक लेखा परिक्षण व स्ट्रक्चरल ऑडीट करणे रक्कम रुपये 118.00 असा निधी खर्च झालेला आहे.

00000

जळगाव जिल्ह्यासाठी आग प्रतिरोधक अत्याधुनिक यंत्रणांनी सज्ज 27 दुचाकी ग्रामविकास मंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी या दुचाकी चालवून केले लोकार्पण

 

            जळगाव दि. 25 ( जिमाका ) महाराष्ट्र शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत जळगाव जिल्हयासाठी सर्व 19 नगरपालिकांच्या अग्निशमन विभागास फायर फायटींग बाईकचे वितरण आज दि.25/07/2024 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात

            ग्रामविकास मंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी आ. चंद्रकांत पाटील, आ. किशोर पाटील, आ. मंगेश चव्हाण, आ. सुरेश भोळे, आ. लता सोनावणे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलीस अधिक्षक महेश्वर रेड्डी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अंकीत, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी नरवीर रावळ उपस्थित होते.

 या कार्यक्रमांतर्गत सर्व नगरपालिकांचे अग्निशमन अधिकारी व कर्मचारी मोठया संख्येने उपस्थित होते. या सर्व अधिकारी कर्मचारी यांना यावेळी या यंत्रासह सज्ज असलेल्या दुचाकीच्या सहाय्याने आग विझविण्याचे प्रात्यक्षिक दाखविले.

या दुचाकीचे महत्व खालील प्रमाणे आहे

            'वॉटरमिस्ट आणि सीएएफ बाइक माउंटेड फायर एक्टिंग्विशर'  ही सर्वात आधुनिक आणि कॉम्पॅक्ट फायर कॉम्बॅट सिस्टीम असल्याने महत्त्वाच्या ठिकाणी होणारे मोठे नुकसान टाळता येते आणि आग फार कमी वेळात विझवता येते अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी यावेळी दिली.

            या यंत्रणा प्राथमिक स्वरुपाच्या किंवा मध्यम स्वरुपाच्या आगीवर प्रभावीपणे वापरण्यांत येतात. या यंत्रणेमध्ये कमीत कमी पाण्याचा वापर हा पाण्याच्या सुक्ष्म कणांच्या (Water Mist) रुपाने आगीवर केला जातो, जेणेकरुन आगीची उष्णता ही पाण्याचे बाष्पीकरण करण्यासाठी होवून आग थंड करण्याची प्रक्रिया जलद गतीने होते. तसेच पाण्याचे बाष्पीभवन झाल्याने आगीच्या सभोवताली असलेल्या प्राणवायुचा (Oxygen) पुरवठा कमी होवून आग विझविण्यास मदत असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

यंत्रणा एक किंवा दोन व्यक्ती  हाताळू शकतात

            कार्यालये, शाळा इत्यादी सार्वजनिक इमारतीत याचा प्रभावीपणे उपयोग होतो. तेथील कर्मचा-यांना किमान प्रशिक्षण दिल्यास अग्निशमन दल घटनास्थळी येईपर्यंत आग काबूत येवू शकते किंवा विझूही शकते.  या यंत्रणेच्या वापरामुळे आगीच्या ठिकाणी पाण्यामुळे होणारे नुकसान कमी करणे सहज शक्य आहे.

ही 'बाईक माऊंटेड मिस्ट टेक्नॉलॉजी' गर्दीच्या भागात प्रथम प्रतिसाद देणारे म्हणून ऑपरेशन सुलभ करणारे ठरणार आहे. जिल्ह्यात सध्या 27 हे दुचाकीवर बसविलेले अग्निशमन यंत्र देण्यात आले आहेत.

00000

जिल्ह्यात विविध विभागात 414 जणांना नव नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक यांना नियुक्तीपत्र प्रदान शासकीय नोकरी ही सेवा म्हणून केल्यास नक्कीच गोरगरीब वंचित घटकाला आपण न्याय द्याल - पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकास विभागाकडून राज्यात 19 हजार कर्मचाऱ्यांची पद भरती प्रक्रिया अंतिम टप्यात - ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन

 

            जळगाव दि. 25 ( जिमाका ) आपल्याला मिळालेली शासकीय नोकरी ही सेवा म्हणून केल्यास नक्कीच गोरगरीब वंचित घटकाला आपण न्याय देऊ शकतो. आयुष्यात संघर्ष हा महत्त्वाचा आहे आणि संघर्षातूनच आपण बघितलेले स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवू शकतो त्यामुळे या पुढल्या काळात शासकीय नोकरीत गोरगरिबांची सेवाकरून विश्वात संपादित करा, जनतेची मने जिंका गोरगरीब जनता तुम्हाला डोक्यावर घेतल्याशिवाय राहणार नाही असे प्रतिपादन राज्याचे पाणीपुरवठा तथा स्वच्छता मंत्री व जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी केले.

            राज्याच्या ग्रामविकास खात्यामार्फत गेल्या वर्षभरात 19 हजार कर्मचाऱ्यांची पद भरती राज्य शासनाने हाती घेतले असून या भरतीची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात परीक्षा घेणे ही सोपी बाब नाही. मात्र असे असताना देखील अत्यंत पारदर्शकपणे परीक्षा घेऊन उमेदवारांना आज नियुक्तीपत्र दिले जात आहेत ही अत्यंत अभिमानास्पद बाब असल्याचे प्रतिपादन ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

            गेल्या वर्षभरातून महाराष्ट्र शासन भरतीची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात राबवत आहे. नवीन नियुक्त अधिकारी व कर्मचारी आजपासून जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी झाले आहेत याची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे. आपण सगळे आपल्या गुणात्मक कौशल्याच्या जोरावर शासकीय नोकरीत आला हीच या शासनाची पारदर्शकता आहे. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी आपल्या कामातून आपली प्रतिमा निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. आगामी काळात आपण ती कराल असा विश्वास मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.

            महाबळ परिसरातील संभाजीराजे नाट्यगृहात गुरुवार दिनांक 25 जुलै रोजी शासनातर्फे राबविण्यात आलेल्या महाभरती 2023 2024 अंतर्गत अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीपत्र वाटप व जळगाव पर्यटन चित्रफितीच्या लोकार्पण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी अध्यक्ष स्थानावरून ना. पाटील बोलत होते. यावेळी राज्याचे ग्रामविकास तथा पर्यटन मंत्री ना. गिरीश महाजन, आपत्ती व्यवस्थापन तथा मदत व पुनर्वसन मंत्री ना. अनिल पाटील, आ.सुरेश भोळे, आ. लताताई सोनवणे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अंकित, निवासी उपजिल्हाधिकारी सोपान कासार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक आर.डी लोखंडे, प्रशिक्षणातील सहाय्यक जिल्हाधिकारी श्रीमती वेवोतोलु केजो,यांच्यासह जिल्ह्यातील प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी महसूल व जिल्हा परिषद प्रशासनातील महाभरती 2023-2024 अंतर्गत अंतिम निवड झालेल्या एकूण 414 कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्राचे वाटप उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

            स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानिमित्त 75 हजारांपेक्षा अधिक तरुणांना नोकरी देण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवले असून त्या दृष्टीने शासन सर्व पातळीवर उपाययोजना करीत आहे. अलीकडच्या काळात शासकीय नोकरी मिळणे ही सोपी बाब राहिलेली नसून अत्यंत अवघड अशी बाब झाली आहे. आपल्या मेहनतीमुळे आपल्याला शासकीय नोकरी मिळत आहे ते महत्त्वाचे आहे. असे सांगत ग्रामविकास मंत्री यांनी सर्व नवनियुक्त उमेदवारांना शुभेच्छा दिल्या.

            नवनियुक्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यात तलाठी 195, कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य 35, स्थापत्य अभियांत्रिक सहाय्यक 32, औषध निर्माण अधिकारी 10, कनिष्ठ सहाय्यक 35, व शिक्षण सेवक 114 यांचा समावेश आहे.

            आपण एकदा संघर्ष करून परीक्षा दिली की उत्तीर्ण होतात व शासकीय नोकरीत समाविष्ट होतात. मात्र आम्हा राजकारण्यांचे आयुष्यात दर पाच वर्षांनी परीक्षा द्यावी लागते. त्यामुळे आम्हालाही आयुष्यात संघर्ष करावा लागतो. भावी आयुष्यात प्रगती करायची असेल तर आत्ताच मेहनत घ्यावी लागेल तेव्हाच आम्हाला आपल्यात बसलेल्यातून एखादा वरिष्ठ अधिकारी झाल्याचे बघायला मिळेल. अशी खात्री देखील ना .पाटील यांनी व्यक्त केली.

            ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, राज्याच्या पर्यटन धोरणात अमुलाग्र असा बदल राज्य सरकारने अलीकडच्या काळात केला असून राज्यात पर्यटन वाढीसोबतच पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले.   

            कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी प्रास्ताविकातून सांगितले की,नवनियुक्त सर्व कर्मचाऱ्यांना समुपदेशनाच्या माध्यमातून नियुक्त देण्यात आल्या असून न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रशासनात आता मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढणार असल्यामुळे प्रशासनाला गतिमानता येणार आहे. यावेळी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा परिषदे अंतर्गत भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी मेहनत घेणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी स्नेहा पवार, व महसूल प्रशासनाच्या तहसीलदार ज्योती गुंजाळ यांचे यावेळी जाहीर अभिनंदन केले. जळगाव जिल्ह्यातील 21 पर्यटन स्थळांची माहिती देणाऱ्या चित्रफिती चें लोकार्पण करण्यात येत आहे ही बाब अत्यंत भूषणावह असून पर्यटनावर आधारित चित्र फित तयार करणारा जळगाव जिल्हा हा पहिलाच जिल्हा असल्याचे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले. आभार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री . अंकित यांनी मानले.

            यावेळी निवासी उप जिल्हाधिकारी सोपान कासार हे ३१ जुलै रोजी सेवानिवृत्त होत असल्याने उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते त्यांचा या वेळी सत्कार करण्यात आला.

00000

25 वा कारगिल विजय दिवसाचे आयोजन

             जळगाव, दि. 24 (जिमाका) :- शहिद सैनिकांच्या बलिदानाची कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी दरवर्षी राज्यात दि. 26 जुलै रोजी कारगिल विजय दिवस साजरा करण्यात येतो. त्या अनुषंगाने जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, जळगाव वतीने आपल्या जिल्ह्यात दि. 26 जुलै, 2024 रोजी सकाळी 9 वाजता माजी सैनिक बहुउद्देशिय सभागृह, जळगाव येथे कारगिल विजय दिवस साजरा करण्यात येईल. सदर कार्यक्रमात कारगिल युद्धात शहित झाले0ले अधिकारी/जवान यांच्या अवलंबितांना 26 जुलै, 2024 रोजी कारगिल विजय दिवसाचे औचित्य साधुन शॉल व श्रीफळ देऊन यथोचित सत्कार करण्यात येईल. तसेच जवान फाऊंडेशन जळगाव व रेड प्लस ब्लड बँक तसेच जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, जळगाव यांच्या संयुक्त विद्यमाने भव्य रक्तदान शिबीराचे आयोजन करण्यात आले आहे. तरी आपल्या जिल्ह्यातील रक्तदात्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित राहुन रक्तदान करावे असे आवाहन श्री. सोपान कासार, निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, जळगाव यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

00000

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील विद्यार्थी पालक यांच्याशी साधणार संवाद; विविध शिष्यवृत्ती योजनांची देणार माहिती ▪ महाविद्यालयीन प्राचार्य,विद्यार्थी,पालक यांनी घ्यावा सहभाग सह संचालक डॉ संजय ठाकरे यांचे आवाहन

             जळगाव दि. 24 (जिमाका ) - विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व कोणताही विद्यार्थी शिक्षणाला मुकणार नाही यासाठी शासनाने अनेक योजना सुरु केल्या आहेत. त्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील महाविद्यालयाचे प्राचार्य, विद्यार्थी पालक व प्रतिनिधीशी वेबिनार द्वारे संवाद साधणार आहेत  

    शासन निर्णयानुसार राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतःअनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्य्यालये/ तंत्रनिकेतने/ सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठ /स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत

येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक/पारंपारिक अभ्यासक्रमांस शासनाच्या सक्षम प्राधिकार्यामार्फत राबविण्पात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेव्दारे (Centralized Admission Process-CAP)(व्यवस्थापन कोट्यातील/संस्था स्तरावरील प्रवेश वगळून)प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी,ज्या मुलींच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पत्न रु.8.00 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे,अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमां साठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकटृष्ट्या दूर्बल घटकांतील,इतर मागास प्रवर्गातील,सामायिक व शैक्षणिकदुष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींना, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग व इतर, 50 ऐवजी 100 टक्के लाभ देण्यास शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच वरील प्रमाणे शैक्षणिक शुल्क व परिक्षा शुल्क यामध्ये 100 टक्के सवलत देण्याच्या योजनेचा लाभ, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.8.00 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या), महिला व बालविकास विभाग, शासन निर्णय दि.06.04.2023 मध्ये नमुद केलेला"संस्थात्मक" व "संस्थाबाह्य या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांनासुद्धा अनुदेय करण्यात येत आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाद्वारे अशा विद्यार्थी हिताच्या राबविण्यात येणाऱ्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांबाबतची माहिती देण्याकरीता राज्यातील सर्व विद्यार्थी,पालक व प्रतिनिधी यांच्या सोबत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, दि. 25.जुलै 2024 रोजी सकाळी 10.00 ते 12.00 दरम्यान webinar लिंक http://www.parthlive.com च्या माध्यमातून  संवाद साधणार आहत.

     या कार्यक्रमाचे LIVE प्रक्षेपण आपापल्या संस्थामध्ये मोठ्या पडद्यावर (Screen वर) सर्व विद्यार्थी व पालक यानां दिसेल व ऐकू येईल अशा पध्दतीची व्यवस्था करण्यात यावी व याकरीता आपापल्या संस्थेतील/ विद्यापीठ/महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थी व पालक यांना सदर कार्यक्रमास संस्थेत उपस्थित राहणे बाबत सूचना आपल्या स्तरावरून देण्यात याव्या, जेणे करून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकास होण्यास मदत मिळेल व विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. देशाच्या प्रगतीत कौशल्य प्राप्त युवकांचा मोलाचा वाटा असणार आहे , त्याअनुषंगाने सदर योजनांचा लाभ विद्यार्थ्यांना व्हावा, यासाठी उच्च शिक्षण मंत्री वेबिनार घेत आहेत. संबंधितांनी अधिकाधिक संख्येने सहभागी व्हावं असे आवाहन विभागीय उच्च शिक्षण सह संचालक डॉ संजय ठाकरे यांनी पत्राद्वारे केले  आहे.

00000

जिल्हयातील ३ लक्ष ८७ हजार पिक विमाधारकांसाठी ५२३ कोटी निधीस मान्यता

             जळगाव, दि. 23 (जिमाका) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतंर्गत खरीपातील पिकांचा उत्पन्नावर आधारीत जिल्हयातील ४ लक्ष ५६ हजार १२८ शेतक-यांनी विमा उतरविला होता. या विमा धारक शेतक-यांना लाभ मिळण्यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) रक्षाताई खडसे, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व आमदारांनी जिल्हाधिकारी व कृषि विभागासोबत वेळोवेळी बैठका घेवून विमा कंपनीला निर्देश दिले होते. त्यानुसार विमा कंपनीने ३ लक्ष ८७ हजार ९७३ शेतकरी पात्र केले असून त्यासाठी ओरिएंटल इंडीया इंन्सुरंन्स कंपनीमार्फत ५२३ कोटी २८ लक्ष निधीस कंपनीकडून मान्यता देण्यात आली आहे.आज पर्यंतचा जिल्ह्यातील सर्वाधिक पीक विमा निधी मंजुर झालेला आहे. याबाबत आजच्या कॅबीनेटच्या बैठकीत सदर रक्कम शेतक-यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यासाठी शासनाने विमा कंपनीस वर्ग करण्याबाबतची मागणी केली. यामुळे शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

 जिल्हयातील तालुकानिहाय मंजूर शेतकरी संख्या व त्याची रक्कम

            अमळनेर ५५ हजार ८२४ शेतक-यांसाठी, ३६ कोटी १० लक्ष, भडगाव २३ हजार ७७१ शेतक-यांसाठी, ११ कोटी ८४ लक्ष, भुसावळ ८ हजार ४७६ शेतक-यांसाठी, ७ कोटी ५५ लक्ष, बोदवड १२ हजार ९५९ शेतक-यांसाठी, १७ कोटी ८४ लक्ष, चाळीसगाव ५७ हजार ५८९ शेतक-यांसाठी, ११२ कोटी, चोपडा ३१ हजार ५२६ शेतक-यांसाठी, ५१ कोटी २१ लक्ष, धरणगाव १० हजार ५३३ शेतक-यांसाठी, ४७ कोटी ९५ लक्ष, एरंडोल २३ हजार ६७६ शेतक-यांसाठी, १५ कोटी २१ लक्ष, जळगाव १२ हजार ५५८ शेतक-यांस ठी, ४ कोटी ९० लक्ष, जामनेर ५७ हजार ९६४ शेतक-यांसाठी, १४ कोटी ४ लक्ष, मुक्ताईनगर २ हजार शेतक- यांसाठी, ९ लक्ष ५१ हजार, पाचोरा ४६ हजार ११६ शेतक-यांसाठी ९३ कोटी ५८ लक्ष, पारोळा ४० हजार ४० शेतक-यांसाठी, २० कोटी ९४ लक्ष, रावेर ८९० शेतक-यांसाठी, ५० लक्ष ८७ हजार, यावल ७ हजार ५१ शेतक-यांसाठी ५ कोटी ९१ लक्ष असे एकुण ३ लक्ष ८७ हजार ९७३ शेतक-यांसाठी ५२३ कोटी २८ लक्ष ०५ हजार ३८९ रुपये निधी ओरिएंटल इंन्सुरंन्स इंडीया लि. कंपनीने मंजुर केलेला आहे. यामुळे शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

            यावर्षी जिल्ह्यातील विमाधारक शेतकऱ्यांना मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती (मिड सीजन ऍडव्हसिटी २५ टक्के) अग्रीम हा जिल्ह्यात ८२ कोटी ५२ लाख वितरित झालेला आहे. तसेच स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती खरीप हंगाम २०२३ करिता जिल्ह्यातील पात्र विमाधारक शेतकऱ्यांना ५० कोटी ११ लाख रुपये वितरीत करण्यात आलेले आहे. उत्पत्रावर आधारीत खरीप हंगाम २०२३ करीता नुकतीच मंजुर झालेली ५२३ कोटी इतकी रक्कम ही कंपनीमार्फत वर्ग करण्याची कारवाई सुरू असल्याचे कृषि विभागाने सांगितले.

शेतकरी बांधवाना आवाहन

     प्रधानमंत्री पिक विमा योजना कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी एक रुपया नाममात्र एवढा ऐच्छिक विमा हप्ता असल्याने सर्व शेतकरी बांधवांनी खरीप हंगाम २०२४ करिता याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन केंद्रीय राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) रक्षाताई खडसे, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री यांच्यामार्फत करण्यात आले आहे. विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी अंतिम तारीख ही ३१ जुलै २०२४ असली तरी पिक विमा नोंदणीच्या शेवटच्या दिवसातील गर्दी टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्वरित सहभाग नोंदवावा असे आवाहन करण्यात येत आहे. आपल्या जवळच्या CSC/VLE केंद्र, बैंका येथे पीक विमा नोंदणी करता येते. आपले सरकार सुविधा केंद्र धारकास विमा कंपनी मार्फत प्रती अर्ज रु ४० प्रमाणे रक्कम अदा करण्यात येते. त्यामुळे शेतकऱ्यास अतिरिक्त शुल्क भरावे लागत नाही याची नोंद सर्व शेतकऱ्यांनी घ्यावी असे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने सांगितले आहे.

00000

भविष्याला आकार देणारी योजना

 ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ युवकांच्या भविष्याला आकार देणारी योजना

    राज्यातील अनेक उद्योग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराची संधी उपलब्ध आहेत. तथापि, असे उद्योग व बेरोजगार युवक यांना साधणाऱ्या दुव्यांच्या अभावामुळे युवकांना शिक्षणानंतर अनुभवाअभावी पूर्णवेळ रोजगार मिळण्यात अडचणी येतात. हे लक्षात घेऊन राज्यातील युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देवून त्यांची नोकरी मिळण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून सुरु करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थीना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे शासनामार्फत १२ वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना ६ हजार रुपये, आयटीआय/पदविकाधारक विद्यार्थ्यांना ८ हजार तर पदवीधर, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना १० हजार रुपये विद्यावेतन दरमहा डीबीटी पद्धतीने देण्यात येणार आहे.

अशी आहे ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’

महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ राबवली जाणार आहे. या उपक्रमांर्तगत तयार केलेल्या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून रोजगार इच्छुक उमेदवार आणि रोजगार उपलब्ध करून देणारे उद्योजक जोडले जाणार आहेत. रोजगार इच्छुक उमेदवारांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव प्रशिक्षणातून मिळून त्यांची क्षमतावाढ होईल तसेच उद्योजकांना त्यांच्या उद्योगासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ कार्य प्रशिक्षण योजनेद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल. रोजगार इच्छुक उमेदवार आणि प्रशिक्षण देऊ इच्छिणारे उद्योजक विभागाचे संकेतस्थळावर बारावी, आय.टी.आय., पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेले रोजगार इच्छुक उमेदवार ऑनलाईन नोंदणी करतील.

या योजनेकरिता कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून येणार असून यात उमेदवारांची नोंदणी, आस्थापनांची नोंदणी, कार्य प्रशिक्षण व्यवसाय नोंदणी, उपस्थिती नोंदविणे, विद्यावेतन अदा करणे, प्रशिक्षण रुजू व समाप्ती अहवाल, अनुभव प्रमाणपत्र इ. बाबी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक सुविधा आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांच्यामार्फत निर्माण करण्यात येणार आहे.

रोजगार मिळणारी क्षेत्रे

लघु आणि मध्यम (SMEs) व मोठे उद्योग, स्टार्टअप्स, सहकारी संस्था, शासकीय, निमशासकीय आस्थापना/महामंडळ, सामाजिक संस्था (कंपनी कायदा, २०१३ मधील सेक्शन ८) आणि विविध आस्थापना इ. यांना आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळाची मागणी विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवतील. किमान २० रोजगार देणाऱ्या आस्थापना या कार्य प्रशिक्षणासाठी सहभागी होण्यासाठी पात्र असतील. या आस्थापना/ उद्योगामध्ये सध्याच्या मनुष्यबळावर आधारित सुमारे १० लाख कार्य प्रशिक्षणाच्या संधी प्रत्येक आर्थिक वर्षात या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध होतील. या योजनेंतर्गत पात्र आस्थापना/उद्योग, शासकीय, निमशासकीय आस्थापना, उद्योग/ महामंडळाची संबंधित तालुका/जिल्हा/विभाग/राज्यस्तरीय कार्यालये मनुष्यबळाची मागणी करू शकतील. रोजगार इच्छुक उमेदवारांची पात्रता व उद्योगाची कुशल मनुष्यबळाची मागणी यास जोडण्याचे काम विभागाचे संकेतस्थळामार्फत करण्यात येईल.

योजनेकरीता उमेदवाराची पात्रता

उमेदवाराचे किमान वय १८ व कमाल ३५ वर्ष असावे. उमेदवाराची किमान शैक्षणिक पात्रता १२ वी पास / आयटीआय / पदविका/ पदवी/ पदव्युत्तर असावी. मात्र शिक्षण चालू असलेले उमेदवार या योजनेत सहभागास पात्र असणार नाहीत. उमेदवार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. उमेदवाराची आधार नोंदणी असावी. उमेदवाराचे बँक खाते आधार संलग्न असावे. उमेदवाराने कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करुन रोजगार नोंदणी क्रमांक प्राप्त केलेला असावा.

आस्थापना/उद्योगासाठीची पात्रता

आस्थापना/उद्योग महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असावा. आस्थापना/उद्योगाने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेली असावी. आस्थापना/उद्योगाची स्थापना किमान ३ वर्ष पूर्वीची असावी. आस्थापना/उद्योगांनी इपीएफ, इएसआयसी, जीएसटी, डीपीआईटी व उद्योग आधारची नोंदणी केलेली असावी. या योजनेअंतर्गत राज्यातील उद्योगांमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवला जाईल व त्याचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे निश्चित केले आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी उमेदवाराने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या या योजनेसाठीच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. आस्थापना/उद्योग/ महामंडळामार्फत विनाअनुभवी रोजगार इच्छुक पात्र उमेदवारांना आस्थापना/उद्योग/ महामंडळ यामध्ये प्रत्यक्ष कार्य प्रशिक्षण देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत उमेदवारांना प्रशिक्षण कालावधीत कार्य प्रशिक्षणाद्वारे कुशल/अर्धकुशल प्रकारचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देणे अपेक्षित आहे. सदर कार्य प्रशिक्षणाचा कालावधी ६ महिने असून उमेदवारांना या योजनेंतर्गत शासनामार्फत विद्यावेतन देण्यात येईल. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना संबंधित आस्थापनेकडून प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याचे विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र देण्यात येईल. या योजनेच्या प्रशिक्षणानंतर प्रशिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार सबंधित उद्योग/आस्थापना यांना योग्य वाटल्यास व उमेदवाराची इच्छुकता असल्यास त्यांना रोजगार देण्याच्यादृष्टीने संबंधित आस्थापना निर्णय घेऊ शकतील. योजनेंतर्गत प्रशिक्षण घेत असलेल्या उमेदवारांना किमान वेतन कायदा, राज्य कामगार विमा कायदा, कामगार भविष्य निर्वाह निधी कायदा, कामगार नुकसान भरपाई कायदा व औद्योगिक विवाद कायदा लागू राहणार नाही.

या कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थीना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे शासनामार्फत १२ उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना ६ हजार रुपये, आयटीआय/पदविकाधारक विद्यार्थ्यांना ८ हजार तर पदवीधर, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना १० हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाईल. ही विद्यावेतन रक्कम दरमहा शासनाद्वारे प्रशिक्षणार्थ्यांना अदा करण्यात येईल. प्रशिक्षणा दरम्यान प्रशिक्षणार्थीची दैनिक हजेरी संबंधित आस्थापना/उद्योग ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येईल. या ऑनलाईन उपस्थितीच्या आधारे प्रशिक्षणार्थीचे विद्यावेतन प्रशिक्षणार्थीच्या थेट बँक (डीबीटी) ऑनलाईन पद्धतीने दरमहा अदा करण्यात येईल. विद्यावेतनामध्ये सबंधित उद्योजकामार्फत जाहीर केलेली सुट्टी व अनुज्ञेय रजा याचा अंतर्भाव राहील. उद्योजक उमेदवारांना या विद्यावेतनाव्यतिरिक्त अधिकचे विद्यावेतन देऊ इच्छित असेल तर सदरची वाढीव रक्कम उमेदवारांना अतिरिक्त स्वरुपात देऊ शकेल. या योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थी महिन्यातून १० दिवस अथवा त्यापेक्षा जास्त दिवस गैरहजर असला तर, सबंधित प्रशिक्षणार्थीस त्या महिन्याचे विद्यावेतन अनुज्ञेय राहणार नाही. प्रशिक्षणार्थीने वरील अटींची पूर्तता केली असली परंतु सदर प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणाच्या पहिल्याच महिन्यात प्रशिक्षण सोडून गेल्यास असा प्रशिक्षणार्थी विद्यावेतनास पात्र राहणार नाही. या योजनेच्या दरम्यान प्रशिक्षणार्थीस कायम/नियमित स्वरूपाचा रोजगार अथवा स्वयंरोजगार प्राप्त झाल्यास अथवा प्रशिक्षण सोडून गेल्यास अथवा अनधिकृत गैरहजर राहिल्यास या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण व त्या अनुषंगाने विद्यावेतन घेण्यासाठी पात्र राहणार नाही. या योजनेंतर्गत शिकाऊ उमेदवारी (NAPS /MAPS) पूर्ण केलेले व करीत असलेले उमेदवार पात्र राहणार नाहीत. एका उमेदवारास या योजनेचा लाभ एकदाच घेता येईल.

या योजनेंतर्गत खाजगी क्षेत्रातील आस्थापना/उद्योजकाकडे एकूण कार्यरत मनुष्यबळाच्या १० टक्के व सेवा क्षेत्रासाठी २० टक्के इतके उमेदवार कार्य प्रशिक्षणसाठी घेता येतील. केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय/निमशासकीय या आस्थापना/उद्योग/ महामंडळ यामध्ये मंजूर पदाच्या ५ टक्के इतके उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी घेता येतील. आस्थापना/उद्योग यांनी त्यांच्याकडील कार्यरत मनुष्यबळाची माहिती अचूक दर्शविणे आवश्यक राहील.

राज्यामध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० (NEP-२०२०) अंतर्गत नवीन अभ्यासक्रम आराखड्याची अंमलबजावणी सर्व स्वायत्त महाविद्यालये आणि विद्यापीठ विभागातील पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी सुरु करण्यात आली आहे. तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून नवीन अभ्यासक्रम आराखडा राज्यातील अकृषी विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांनाही लागू करण्यात आला आहे. नवीन अभ्यासक्रम आराखड्यांतर्गत एकूण ६ व्हर्टीकल्स पैकी ५ व्या आणि ६ व्या व्हर्टिकल्समध्ये कौशल्य आधारीत अभ्यासक्रम, ऑन जॉब ट्रेनिंग आणि ॲप्रेंटिसशिप या नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रमाचाही समावेश करण्यात आला आहे. युवकांना कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण, सॉफ्टस्किल ट्रेनिंग, लाईफस्किल ट्रेनिंग, तांत्रिक प्रशिक्षण देवून तरुणांची रोजगारक्षमता वाढविणे तसेच शिक्षण घेतांना कामाच्या ठिकाणी कामाशी संबंधित कार्यकौशल्य आत्मसात करणे या उद्देशाने ज्या अभ्यासक्रमात कमीत कमी ६ महिन्यांचा ऑन जॉब ट्रेनिंग किंवा ॲप्रेंटिसशिप अंतर्भूत आहे, अशा अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थीदेखील मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेसाठी पात्र ठरतील.

या योजनेसाठी ‘राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती’ स्थापन करण्यात येत आहे. तसेच जिल्हास्तरावर ‘कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता जिल्हा कार्यकारी समिती’ या योजनेचा वेळोवेळी आढावा घेईल. तसेच, योजनेसबंधित स्थानिक स्तरावरील अडीअडचणीचे निराकरण करेल. जिल्हास्तरावर सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता हे या योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी राहतील.

- जिल्हा माहिती कार्यालय, जळगाव

मार्जिन मनी योजना

 अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांकरिता

 मार्जिन मनी  योजना

जळगाव, दि. २३(जिमाका वृत्त):- 

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य सहाय्य विभागाकडून अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांना १५% अनुदानावर मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देण्याकरिता केंद्र शासनाच्या स्टैंड अप इंडिया योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांकरिता मार्जिन मनी  योजना राबविण्यात येत आहे.

सदर योजनेतंर्गत महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील सवलती घेण्यास पात्र असलेल्या नवउद्योजक लाभार्थ्यांची मार्जिन मनी भरण्याची क्षमता नसल्यामुळे लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प किंमतीच्या लाभार्थी यांच्या हिश्यामधील २५% मधील जास्तीत जास्त १५% मार्जीन मनी उपलब्ध करुन मान्यता देण्यात येते. सदरील पात्र अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील नवउद्योजक यांनी १०% स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास स्टैंड अप इंडिया योजनेतंर्गत ७५% कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरीत १५% मार्जीन मनी शासनामार्फत देण्यात येते. स्टॅन्ड अप इंडीया योजनेअंतर्गत मंजुरी मिळालेल्या अनुसचित जाती व नवबौध्द घटकाच्या लाभार्थ्यांनी १५% मार्जिन मनी साठी अर्ज करावे व अधिक माहतीसाठी समाज आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयात संपर्क करावे असे आवाहन सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, जळगाव यांनी  केले आहे.

एक रुपयात पीक विमा

 

खरीपासाठी एक रुपयात पीक विमा योजना

            जळगाव, दि. 22 (जिमाका वृत्त):- प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना एक रुपया विमा हप्ता भरून सहभागी करून घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने २०२३ मध्ये घेतला आहे. या योजनेंतर्गत खरीप २०२४ करिता सहभागाची अंतीम मुदत दि. 15 जुलै 2024 अशी निश्चीत करण्यात आलेली होती. तथापि शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन, योजनेत सहभागासाठी पुरेसा कालावधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने शासनाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, खरीप हंगाम २०२४ मध्ये शेतकऱ्यांना ऑनलाईन विमा अर्ज भरण्यास दि. 31 जुलै, 2024 पर्यत मुदतवाढ दिलेली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी एक रुपया भरून आपल्या पिकाचा विमा घ्यावा. तसेच खरीपासाठी एक रुपयात पिक विमा योजनेसाठी काही अडचण आल्यास नजीकच्या कृषी विभाग कार्यालयाशी संपर्क करण्याचे आवाहन विभागीय कृषि सहसंचालक, रविशंकर चलवदे, नाशिक विभाग यांनी केले आहे.

00000