अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत प्रलंबित गुन्ह्यांचा तपास तातडीने पूर्ण करावा - डॉ.अविनाश ढाकणे

        जळगाव, दिनांक 6 :- अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या प्रलंबित गुन्‍ह्यांचा तपास तातडीने पूर्ण करावा. अशा सुचना आज जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी दिल्या.

            जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या दालनात पार पडली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या.

            बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, समितीचे सदस्य उप विभागीय पोलीस अधिकारी नीलाभ रोहन, महिला व बाल विकास अधिकारी रमेश काटकर, जिल्हा सरकारी अभियोक्ता अॅड. केतन ढाके, सहायक प्रकल्प संचालक पी. सी. शिरसाठ, सदस्य सचिव तथा समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटिल उपस्थित होते.

            जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे पुढे म्हणाले की, न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती घेऊन सदरची प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत. पोलीस तपासावरील प्रलंबित गुन्ह्यांचा तपास तातडीने पूर्ण करावा. अत्याचार पिडितांना नियमानुसार अर्थसहाय मंजूर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधितांना दिल्यात.

            प्रारंभी सहायक आयुक्त योगेश पाटील यांनी फेब्रुवारी अखेरचे 22 व मार्चमध्ये दाखल 6 असे एकूण 28 गुन्हे पोलीस तपासावर असून एप्रिल 2018 ते फेब्रुवारी 2019 अखेर 55 प्रकरणांमध्ये 71 पिडीतांना अर्थसहाय्य मंजुर करण्यात आले आहे. तसेच मार्च, 2019 मध्ये एफआयआर दाखल झाल्यानंतर 2 पिडीतांना अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच मार्च, 2019 पर्यंत आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर 4 लाभार्थ्याना  2 लाख 50 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत दिली. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी प्रकरण निहाय गुन्ह्यांचा़ आढावा घेतला.                                                          

000