विशेष लेख : दिनांक - 9 डिसेंबर, 2020
राज्यात कोरोनाचे भीषण सावट असतांना विकेल ते पिकेल अभियान, फळ पिक विमा योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटीका योजना, रानभाज्यांना व्यावसायिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी रानभाज्या महोत्सव, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट), नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (पोकरा योजना) या सारखे प्रकल्प यशस्वी राबवून राज्य सरकारने आपण शेतक-यांच्या पाठीशी आहोत हे दाखवून देत शेतक-यांना दिलासा दिला.कोरोनामुळे देशभरातील अर्थव्यवस्थेला हादरे बसत असतांना महाराष्ट्रात काही वेगळी स्थिती नव्हती. संपूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प होत असतांना संघटीत नसलेल्या शेतक-यांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांना दिलासा देणे, त्यांना एकटे पडू न देता त्यांच्यात विश्वास निर्माण करणे गरजेचे होते. त्यामुळेच राज्य सरकारने शेतमालाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी मूल्यसाखळयांची निर्मिती करणा-या २१०० कोटी रूपयांची मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पास (स्मार्ट) मान्यता देउुन या प्रकल्पाची अमलबजावणी सुरू केली. याचवेळी विकेल ते पिकेल अभियानांतर्गत जिल्हा आणि पिकनिहाय १३४५ मूल्य साखळी विकासाचे प्रकल्प हाती घेतले. शेतकऱ्याला पूरक अर्थसहाय्य् व्हावे म्हणून शेतात भाजीपाल्याची देखील लागवड करतो हे लक्षात घेउुन पुण्ययलोक अहिल्यादेवी भाजीपाला रोपवाटिका योजना राबवत भाजीपाला रोपवाटिकांच्यासाठी अर्थसहाय्य देत ५०० रोपवाटीका बनवण्याचा लक्ष्यांक ठेवला. शहरी नागरिकांना विशिष्ट अशा भाजीपाल्याची माहिती असते. मात्र आदिवासी क्षेत्रात मोठया प्रमाणावर रानभाज्या तयार होतात. या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असतात, याबाबत तो अनभिज्ञ असतो हे जाणून घेउुन या रानभाज्यांना व्यावसायिक बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी म्हणून राज्यभरात या रानभाज्यांच्या महोत्सवाचे आयोजन केले गेले. या महोत्सवाच्या माध्यमातून राज्यभरात सुमारे ९६ प्रकारच्या रानभाज्यांची प्रथमच नोंद केली गेली. विशेष म्हणजे या महोत्सवाला नागरिकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. कृषि विभागाने या महोत्सवात या भाज्यांची माहिती देत त्या बनवण्याची रेसिपी देखील सांगितली. काही ठिकाणी आदिवासीं शेतक-यांनी भाज्या बनवून त्यांची चव शहरी नागरिकांपर्यंत पोहचवत त्यांना या भाज्यांच्या प्रेमात पाडले. तर आयुर्वेदाच्या दृष्टीने या भाज्यांचे महत्व महोत्सवात स्पष्ट करत रानभाज्यांबाबत जागृतकेले. ११९ ठिकाणी झालेल्या या रानभाज्या विक्री सुविधेतून १४ लाखांची उलाढाल झाली. हे या महोत्सवाचे वेगळेपण म्हणावे लागेल. तर दरवर्षी असा रानभाज्या महोत्सवाचे आयोजन व्हावे, ही नागरिकांची मागणी हे या महोत्सवाचे यश सांगता येईल.
कोरोना ऐन भरात असतांना बाजारपेठेवर परिणाम झाला होता. अशावेळी शासन शेतक-यांच्या बांधावर हा उपक्रम राबवला गेला आणि शेतक-याच्या शेताच्या बांधावरच त्यास बियाणे, खते नेउुन देण्याचा यशस्वी प्रयत्न झाला. ९ लाख ४२ हजार शेतक-यांना ७५ हजार १३८ गटांच्या माध्यमातून २ लाख ७९ हजार टन रासायनिक खते, एक लाख ९७ हजार क्विंटल बियाणे आणि सहा लाखांहून अधिक कापूस बियाणांच्या पाकीटांचे वाटप करण्यात येउुन शेतक-यांना दिलासा दिला. याच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कृषी व संलग्न अभ्यासक्रमांचे शैक्षणिक शुल्क देखील भरण्यासाठी सवलत देण्यात आली.
फळ पीक योजनेत या वर्षी २ लाख ४३ लाख शेतक-यांना पिकाच्या नुकसानीपोटी ७१९ कोटी रूपये विमा रकमेचे वाटप करण्यात आले. आनंदाची बाब म्हणजे फळ पिक विमा योजनेत प्रथमच स्ट्राबेरीचा समावेश करण्यात आला. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत सुमारे ८४ लाख शेतक-यांना पिकांच्या नुकसानीपोटी ५४९४ कोटी विमा रकमेचे वाटप करण्यात आले. या योजनेच्या सुलभीकरणासाठी मोबाईल ॲप केले गेले. तसेच योजनेत पारदर्शकता येण्यासाठी पीक विमा पोर्टल व महा-भूलेख पोर्टलचे संलग्नीकरण केले गेले. कृषि विस्ताराला नवी दिशा देत राज्यात ३२ हजार शेती शाळांचे आयोजन करून आठ लाखाहून अधिक शेतक-यांना पीक उत्पादन आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती करून दिली गेली तर महिला शेतक-यांसाठी ७०१ शेती शाळांव्दारे मार्गदर्शन केले गेले. शेतक-यांचे कृषी उत्पादन वाढावे, पिकांची उत्पादकता गुणवत्ता वाढावी, उत्पादनवाढीसाठी प्रोत्साहन मिळावे याकरीता राज्य शासनाकडून जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले. एक दिवस शेतावर सारखा उपक्रम असो अथवा कृषि संजीवनी सप्ताहाचे आयोजन असो ही वानगीदाखल उदाहरणे सांगता येतील.
कोरोना काळात जळगाव कृषि विभागाची उल्लेखनीय कामगिरी
कोरोना-लॉकडाउुन कालावधीत जळगाव जिल्ह्याचा कृषि विभाग शेतक-यांच्या पाठीशी राहीला. या काळात शेतकरी बांधवांच्या उत्पादीत मालाच्या विक्रीसाठी शेतकरी ते ग्राहक या संकल्पनेतून कृषि विभागामार्फत जिल्हयातील शेतकरी बांधवांनी आपली १४ कोटी २५ लाख रूपयांची ९५०० क्विंटल फळांची विक्री केली तर १६ कोटी ७५ लाख रूपयांची ७५०० क्विंटल भाजीपाल्याची विक्री केली गेली. या विभागाने आयोजित केलेल्या रानभाज्या महोत्सवाला देखील नागरिक आणि शेतकरी यांचा मोठया प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाला होता. दिडशेवर शेतकरी या महोत्सवात सहभागी झाले होते तर या शेतक-यांनी एका दिवसात ४० हजार रूपयांची रानभाजी विकली. जिल्हयात पिक विमा योजने अंतर्गत विमा कंपनीला ३६ कोटी देउुन २८७ कोटींचे शेतक-यांना वाटप केले गेले.
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (पोकरा योजना) अंतर्गत देखील जळगाव विभागाने भरीव कामगिरी केली. या योजने अंतर्गत ५६ लाभार्थींना शेडनेटसाठी ९ कोटी ४२ लाख रूपयांचे अनुदान दिले तर पॉलीहाउुस आणि भाजीपाला लागवडीसाठी १५ लाखांचे अनुदान दिले. याच योजने अंतर्गत भडगाव, जामनेर,चोपडा, पारोळा, धरणगाव तालुक्यातील पाच विविध संस्थांना आपले प्रकल्प सुरू करण्यासाठी एक कोटी २३ लाखंचे अनुदान दिले गेले. यातून शेतकरी हिताचे प्रकल्प उभे राहीले आहेत. यात शेतक-यांच्या धान्याची स्वच्छता व प्रतवारी करणारा टोणगाव-भडगाव येथील रजनीताई देशमुख फार्मर प्रोडयुसर कंपनी लि., चोपडा तालुक्यातील माउुली शेतकरी बचत गटाचा हळद प्रक्रिया उदयोग, पारोळा, धरणगाव येथील भाडेतत्वावर देणारे कृषी अवजारे केंद्र तर जामनेर तालुक्यात शेतक-यांसाठी बांधलेले गोदाम यांचा उल्लेख करावा लागेल. या प्रकल्पाअंतर्गत १५ तालुक्यातील ४६० गावांची निवड करण्यात येउुन निवड केलेल्या गावात प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले. आतापर्यंत ४७९५० शेतक-यांची नोंदणी करण्यात येउुन यापैकी १३४७८ शेतक-यांना ५२ कोटी ७९ लाख रूपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले. जळगाव जिल्हयात ४५ हजार हेक्टरमध्ये केळीचे उत्पादन होते. यावल, रावेर, मुक्ताईनगर, चोपडा हे प्रामुख्याने केळी उत्पादीत करणारे तालुके. या तालुक्यातून वर्षभरात एक हजार कंटेनर केळी निर्यात झाली. केळी निर्यातीसाठी लागणारे केळीचे चांगले उत्पादन घेण्यासाठी कोणती काळजी घ्यावी याचे शास्त्रशुध्द प्रशिक्षण या विभागाकडून दिले जाउुन केळी उत्पादकांना निर्यातीसाठी प्रवृत्त केले गेले ही या विभागाची मोठी जमेची बाजू आहे.
विजय पाठक, जेष्ठ पत्रकार
00000
No comments:
Post a Comment