बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान जिल्ह्यातील सोनोग्राफी सेंटरची जिल्हाधिकारी व पोलीस अधिक्षक संयुक्तपणे तपासणी करणार

·         प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यालयात लागणार गर्भलिंगनिदान करणे कायद्याने गुन्हा असल्याचे फलक

·         सोनोग्राफी सेंटरमध्ये पीसीपीएनडीटी कायद्याची पुस्तके व मशीनची माहिती ठेवणे आवश्यक

·         स्त्री-पुरुष समानतेबाबत जनजागृतीसाठी प्रत्येक महाविद्यालयात एका स्वयंसेवकाची नेमणूक

·         मुलींचा जन्मदर वाढण्यासाठी विविध विभागांच्या समन्वयाने राबविली जाणार जनजागृती मोहिम

            जळगाव, दि : 31:- बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान प्रभावीपणे राबविण्यासाठी जिल्ह्यातील सोनोग्राफी सेंटरची जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या संयुक्त पथकाद्वारे तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी दिली.

            बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियानाच्या जिल्हास्तरीय कृतीदलाची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीस जिल्हा पोलीस अधिक्षक दत्तात्रय कराळे, उपवनसंरक्षक आदर्शकुमार रेड्डी, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एन. एस. चव्हाण, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी विवेक सोनवणे, महिला व बालविकास अधिकारी रमेश काटकर, सरस्वती बागूल, सहायक आयुक्त, समाजकल्याण, खुशाल गायकवाड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बी. आर. पाटील, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत बी. ए. बोटे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. जयकर, शिक्षणाधिकारी बी.जे. पाटील, उपशिक्षणाधिकारी विकास पाटील यांचेसह विविध विभागांचे अधिकारी तसेच संस्थाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हयात पीसीपीनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले. त्यानुसार प्रत्येक सोनोग्राफी सेंटरमध्ये या कायद्याची माहिती देणारी पुस्तके, येथे गर्भलिंग निदान केले जात नसल्याचा फलक आणि तेथील मशीनची माहिती असणे आवश्यक असल्याचे मत जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. चव्हाण यांनी सांगितले. तसेच सोनोग्राफी करण्यापूर्वी संबंधित महिलेचे संमतीपत्र घेणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर 12 ते 20 आठवडयांच्या गर्भवती महिलांची सोनोग्राफी होत असल्यास ती गर्भलिंगनिदानासाठी केली आहे काय, एक किंवा दोन  मुलीनंतर सोनोग्राफी केली जात असेल तर यावरही लक्ष ठेवणे आवश्यक असल्याचे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. तसेच गर्भवती महिलांची नोंदणी आशा सेविकांसाठी असते. या  महिला वारंवार राज्याबाहेर जात असल्यास त्यांची माहिती रेल्वे प्रशासनाकडून घेण्याची सुचनाही जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी संबंधित विभागास दिली. तसेच यावर उपाय म्हणून जिल्ह्यातील सोनोग्राफी सेंटरची जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या संयुक्त पथकाद्वारे अचानक तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

            त्याचबरोबर स्त्री पुरुष समानतेसाठी प्रत्येक महाविद्यालयात एका स्वयंसेकाची नेमणूक करण्यात आल्याची माहिती उत्तर महाराष्ट विद्यापीठाचे प्रतिनीधींनी दिली. तसेच प्रत्येक शाळा व महाविद्यालयांमध्ये मुलींसाठी  स्वच्छतागृह असणे आवश्यक आहे. आदिवासी व समाजकल्याण विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये मुलींना पुरविण्यात येणाऱ्या सॅनिटरी नॅपकिनचाही आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. मुलींना वसतीगृहात प्रवेश देताना त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात येत असल्याची माहिती सहायक आयुक्त खुशाल गायकवाड यांनी दिली. महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मुलींचे हिमोग्लोबीन तपासणे, महिला जागरुकता व सक्षमीकरणाबाबत रॅली, किशोरवयीन मुलींमध्ये जनजागृती करणे आदि बाबींचा आढावा घेण्यात आला.

         सध्या जिल्हयात मुलींचा जन्मदर दर हजारी 899 असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. यामध्ये वाढ होण्यासाठी समाजात जनजागृती होणे आवश्यक असून यासाठी संबंधित विभागाच्या समन्वयाने जनजागृती मोहिम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच मुलींची शिष्यवृत्तीची रक्कम दरमहा त्यांच्या खात्यात जमा करणे, गर्भवती मातांसाठी डोहाळे जेवण, मुलीच्या जन्माचे स्वागत, मुलींना शिक्षणासाठी प्रवास सुविधा उपलब्ध करणे, महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी निर्भया पथकाची स्थापना, सर्व शिक्षा अभियानात बेटी बचाओ, बेटी  पढाओ संकल्प सभांचे आयोजन आदि विविध विषयांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

00000