जळगाव दि - 31 ( जिमाका ) : राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री श्री. संजय सावकारे यांचा जळगाव जिल्ह्याचा दौरा पुढील प्रमाणे,
शुक्रवार दिनांक
1 ऑगस्ट, 2025 रोजी रात्री 12.10 वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वेने भुसावळकडे
प्रयाण. सकाळी 07.15 वाजता भुसावळ रेल्वे स्टेशन येथे आगमन व निवासस्थानाकडे रवाना.
सकाळी 07.30 वाजता भुसावळ निवासस्थान येथे आगमन व राखीव.
००००००००००००
जळगाव, दि. 31 जुलै (जिमाका वृत्तसेवा): महाराष्ट्र राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तसेच जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचा आज, गुरुवार दिनांक 31 जुलै, 2025 रोजी जळगाव जिल्हा दौरा होत आहे.
गुरुवार
दिनांक 31 जुलै, 2025 रोजी दुपारी 04.00 वाजता सी.एस.एम.टी. स्थानकावरुन निझामुद्दीन
एक्सप्रेसने जळगावकडे प्रयाण. रात्री 08.40 वाजता जळगाव रेल्वे स्थानक येथे आगमन. रात्री
08.50 वाजता जळगाव येथून शासकीय वाहनाने पाळधी ता. धरणगाव जि. जळगाव कडे प्रयाण. रात्रा
09.20 वाजता पाळधी ता. धरणगाव जि.
जळगाव येथे आगमन व राखीव.
00000000000
जळगाव, दि. ३१ जुलै (जिमाका वृत्तसेवा) – भारतीय टपाल विभागाने डिजिटल युगाशी सुसंगततेने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलत ‘ए.पी.टी. (Advanced Postal Technology)’ या नव्या डिजिटल प्रणालीची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्र उभारणी आणि डिजिटल उत्कृष्टतेच्या दिशेने चाललेल्या प्रवासात ही एक महत्त्वपूर्ण क्षणिका असून, या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात भुसावळ टपाल विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या भुसावळ, जामनेर, बोदवड, मुक्ताईनगर, रावेर, चोपडा व यावल या सात तालुक्यांतील सर्व पोस्ट ऑफिसमध्ये ही सुधारित प्रणाली दिनांक ४ ऑगस्ट २०२५ पासून कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
टपाल
विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ए.पी.टी. अ‍ॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून
टपाल सेवा अधिक जलद, सुरक्षित, ग्राहकाभिमुख व पारदर्शक होणार आहे. या प्रणालीच्या
मदतीने पोस्ट ऑफिसमधील व्यवहारांची प्रक्रिया डिजिटल रूपात अधिक सुलभ होईल. सेवा वितरणाचा
वेग वाढेल, तर ग्राहकांसाठी इंटरफेस अधिक सहज व समजण्याजोगा असेल. ही प्रणाली ग्रामीण
व निमशहरी भागांतील नागरिकांनाही स्मार्ट व कार्यक्षम सेवा देण्यासाठी विशेष रचलेली
आहे.
नवीन
प्रणालीच्या अंमलबजावणीपूर्वीची आवश्यक तांत्रिक कामे सुरळीतरीत्या पार पडण्यासाठी
दिनांक २ ऑगस्ट २०२५ रोजी या सातही तालुक्यांतील पोस्ट कार्यालयांमध्ये सार्वजनिक व्यवहार
बंद राहतील. या काळात कोणतीही टपाल सेवा देण्यात येणार नाही. ही सेवाबंदी केवळ एका
दिवसापुरती असणार असून त्यानंतर ४ ऑगस्टपासून नवीन प्रणालीसह सेवा पुन्हा पूर्ववत सुरु
होतील.
नवीन
प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे नागरिकांना भविष्यात अधिक चांगल्या सेवा मिळतील. या छोट्या
तांत्रिक व्यत्ययादरम्यान नागरिकांनी सहकार्य करावे व आपल्या व्यवहारांचे नियोजन योग्य
वेळी करावे. असे आवाहन डाक अधीक्षक यांनी केले आहे.
00000000000
जळगाव, दि. 31 जुलै (जिमाका वृत्तसेवा) –राज्यातील महसूल प्रशासनाच्या कार्याची पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि जनहितकारी भूमिका अधोरेखित करण्याच्या उद्देशाने 1 ऑगस्ट रोजी ‘महसूल दिन’ आणि 1 ते 7 ऑगस्ट या कालावधीत ‘महसूल सप्ताह-2025’ साजरा करण्यात येत आहे. जळगाव जिल्ह्यात महसूल दिनाचा प्रमुख कार्यक्रम जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवन सभागृहात सकाळी 10.00 वाजता मान्यवरांच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात आला आहे.
या
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील असतील. जिल्हाधिकारी आयुष
प्रसाद यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या कार्यक्रमात महसूल विभागातील उत्कृष्ट
कामगिरी करणाऱ्या निवडक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशस्तीपत्र प्रदान करून
सन्मानित करण्यात येणार आहे. यामध्ये उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार,
मंडळ अधिकारी, तलाठी, कोतवाल, वाहन चालक आदींचा समावेश आहे.
या
निमित्ताने शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी, महसूल संकलन, भू-संपादन,
भू-अभिलेख व्यवस्थापन, अपत्ती व्यवस्थापन, शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण हटवणे,
वृक्षारोपण यांसारख्या क्षेत्रात केलेल्या कार्याची दखल घेऊन प्रेरणादायी
उपक्रमांची माहिती जनतेसमोर मांडण्यात येणार आहे.
कार्यक्रमासाठी
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय उपसंचालक (महसूल), उपविभागीय
अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडल अधिकारी, तलाठी यांच्यासह सर्व संबंधित
विभागप्रमुखांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. प्रत्येक कार्यालयाने आपला प्रतिनिधी
अनिवार्यपणे उपस्थित ठेवावा तसेच प्रमुख अधिकारी स्वतः उपस्थित राहावेत, असे आवाहन
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे.
महसूल
सप्ताहाच्या कालावधीत दररोज विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असून, यात महसूल
न्यायालयांचे आयोजन, लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन योजनांची अंमलबजावणी,
M-Sand धोरणाची अंमलबजावणी, छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजत्व अभियान, झाडे लावणे,
अतिक्रमण हटवणे आदी उपक्रमांचा समावेश आहे.
महसूल
विभागामार्फत जनतेपर्यंत शासकीय सेवा प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी आणि
नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ‘महसूल दिन’ व ‘महसूल सप्ताह’ प्रभावी
माध्यम ठरणार आहेत.
0000000000
जळगाव, दि. ३१ जुलै (जिमाका वृत्तसेवा)– जळगाव जिल्ह्याच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासाच्या दिशेने ठोस पावले उचलत, जिल्हाधिकारी डॉ. आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उपक्रम योजना (PMFME) अंतर्गत कार्यरत जिल्हा संसाधन व्यक्ती आणि विविध उद्योजकांशी सविस्तर बैठक पार पडली.
या बैठकीत जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी
जिल्ह्याचा आर्थिक पट अधिक भक्कम करण्यासाठी स्थानिक स्तरावर उत्पादनक्षम आणि निर्यातक्षम
उद्योजक घडविण्याचे महत्त्व विशद केले.
या
संवाद बैठकीत जळगाव जिल्ह्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योगाशी संबंधित उद्योजकांनी आपले
अनुभव, अडचणी व गरजा मांडल्या. काही उद्योजकांनी वित्तपुरवठा न होणे, परवाने व शासकीय
मंजुरी प्रक्रियेतील विलंब, उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवण्यात येणाऱ्या अडचणी तसेच ब्रँडिंगसाठी
लागणाऱ्या प्रशिक्षणाचा अभाव अशा विविध मुद्द्यांवर भर दिला.
जिल्हाधिकारी
डॉ. आयुष प्रसाद यांनी या सर्व बाबी गांभीर्याने ऐकून घेतल्या आणि संबंधित विभागांना
समस्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी सांगितले की, जळगाव जिल्ह्याचा
विकास कृषी प्रक्रिया, सौर ऊर्जा, वस्त्रोद्योग आणि सेवा क्षेत्राच्या माध्यमातून शक्य
आहे. PMFME योजनेद्वारे सूक्ष्म व लघुउद्योगांना चालना देत हजारो उद्योजकांना नवसंजीवनी
देता येईल.
“PMFME ही योजना म्हणजे ग्रामीण व अर्ध-शहरी भागातील
उद्योजकांसाठी मोठे संधीचं व्यासपीठ आहे. योग्य मार्गदर्शन, भांडवली सहाय्य आणि तांत्रिक
प्रशिक्षण मिळाल्यास हे उद्योजक जागतिक स्तरावर पोहोचू शकतात. आणि त्यातूनच आपल्या
जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था २५ अब्ज डॉलर्सच्या दिशेने प्रगती करू शकते,” असे जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्टपणे नमूद केले.
यावेळी
जिल्हा उद्योग केंद्राचे अधिकारी, योजना समन्वयक, बँकिंग क्षेत्रातील प्रतिनिधी, तसेच
यशस्वी उद्योजक उपस्थित होते. बैठकीमध्ये स्थानिक उत्पादनांची मूल्यसाखळी अधिक मजबूत
करण्यासाठीच्या धोरणांवरही चर्चा झाली.
योजना
अंमलबजावणीत सहभागी प्रत्येक घटकाची भूमिका महत्वाची असून, सर्व संबंधितांनी एकत्रितपणे
कार्य केले तर जळगाव जिल्ह्याला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे सहज शक्य होईल, असा विश्वास
जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी व्यक्त केला.
0000000000
मुंबई,दि.३०: मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 ही माझी महत्वकांक्षी योजना आहे.सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ५००० मेगावॅटचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी योजनेतील कामांमध्ये कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होता कामा नये.या योजनेचे राज्यातील सर्व कार्यान्वयिन यंत्रणांनी कामे गतीने व कालबध्द नियोजन करून करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री
सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 साठी जमीन उपलब्धता आणि इतर आनुषंगिक
विषयांसंदर्भात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.यावेळी बैठकीला
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे,अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे,ऊर्जा
राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर,मुख्य सचिव
राजेश कुमार,अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आभा शुक्ला या बैठकीला उपस्थित होत्या.
मुख्यमंत्री म्हणाले की,मुख्यमंत्री सौर
कृषी वाहिनी योजना 2.0 या योजना ही माझी अत्यंत महत्वकांक्षी योजना आहे.
खाजगी आणि शासकीय जागेत विकसित होणा-या सौर प्रकल्पासाठी स्थानिक यंत्रणांनी
समन्वयाने काम करावे.जिल्हास्तरीय टास्क फोर्सने या योजनेच्या वेळोवेळी होणा-या
कामांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घ्यावा.कामे करण्यासाठी ना- हरकत दाखले,विकासकांना
येणा-या अडचणी प्राधान्याने सोडवाव्यात. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 या योजनेतून
सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पाच हजार मेगावॅट पर्यंत वीज उपलब्ध होईल या प्रकारे जिल्हा
निहाय कामांना गती देण्यात यावी असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, पर्यायी
जमिनींचा भाडेपट्टा देणे,पिक अतिक्रमण हटविणे,कायमस्वरूपी रचनांचे अतिक्रमण
काढणे,रस्ता पुन्हा बसविणे आणि आवश्यकतेनुसार जमिनीचे वेळेवर मोजमाप व सीमांकन
करणे तसेच ग्रामपंचायतींना ना हरकत दाखले देणे ही कामे जिल्हाधिकारी यांनी
प्राधान्याने करावीत.सौर प्रकल्पाच्या साहित्याच्या चोरी झाल्यास तात्काळ कायदेशीर
कारवाई पोलीसांनी करावी. दाट लोकवस्ती असलेल्या भागात योजनेचे काम करताना योग्य ती
काळजी घेण्यात यावी. झाडे तोडताना मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करावे,वीज वाहिनी वन
क्षेत्रातून जात असल्यास वन विभागाकडून परवनगी लवकरात लवकर देण्यात यावी.खाजगी
तसेच लगतच्या वन क्षेत्रासाठी नाहरकत परवानग्या विहित वेळेत देण्याची कार्यवाही वन
विभागाने करावी असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
यावेळी या बैठकीला वित्त विभागाचे अपर मुख्य
सचिव ओ.पी.गुप्ता,वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, ग्रामविकास विभागाचे
एकनाथ डवले, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी,
महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ संजीव कुमार,महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय
संचालक डॉ राधाकृष्णन बी.महाऊर्जा विकास संस्थेचे महासंचालक ओमप्रकाश बकोरिया
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सर्व
जिल्हाधिकारी,सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह इतर अधिकारी बैठकीला
उपस्थित होते.
000000000
जळगाव दि. २८ जुलै (जिमाका वृत्तसेवा) – कडगाव (ता. जळगाव) येथे ४२ लाख रुपये खर्चाच्या विविध विकास कामांचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते आज लोकार्पण करण्यात आले. यामध्ये सामाजिक सभागृह, आधुनिक व्यायामशाळा व मरीमाता मंदिर परिसरातील सभामंडपाचा समावेश आहे.
या
लोकार्पण प्रसंगी पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, “ही व्यायामशाळा म्हणजे केवळ दंड-बैठका टाकण्याची जागा नसून
नव्या पिढीच्या घडणीसाठीची प्रयोगशाळा आहे. सामाजिक सभागृह गावाच्या एकतेचे प्रतीक
आहे, तर मरीमाता मंदिरातील सभामंडप श्रद्धा आणि संस्कृती यांची सांगड घालतो.” गावाच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही, असेही
त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
कडगाव
धनगर वाड्यातील १५ लाख रुपये खर्चाचे सामाजिक सभागृह, १५ लाखांच्या निधीतून साहित्यासह
उभारलेली व्यायामशाळा व १२ लाख रुपये खर्चून बांधण्यात आलेला मरीमाता मंदिर परिसरातील
सभामंडप अशा एकूण ४२ लाख रुपये खर्चाच्या विकास कामांचे आज श्रावण सोमवारच्या दिवशी
लोकार्पण करण्यात आले.
कार्यक्रमास
जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष लालचंद पाटील, माजी सरपंच मिलिंद चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ते
तुषार महाजन, योगेश कोळी, सरपंच सौ. अलकाबाई कोळी, उपसरपंच प्रवीण कोळी, ग्रामपंचायत
सदस्य राजेश पाटील, सचिन पाटील, दीपक कोळी, किरण धनगर, नवल कोळी, नंदू कोळी, नरेंद्र
सपकाळे, मधुकर धनगर, सागर कोळी, संदीप कोळी, भूषण पाटील तसेच ग्रामस्थ व समाजबांधव
मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन किरण धनगर
यांनी केले. आभार प्रदर्शन योगेश कोळी यांनी मानले.
00000000000
मुंबई, दि. ३० :- आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे कामकाज संवेदनशील असल्याने सर्व शासकीय यंत्रणांनी कायम सतर्क राहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना संदर्भात सर्व शासकीय यंत्रणांनी ॲक्शन मोडमध्ये काम करावे, अशा सूचना आपत्ती व्यवस्थापन, जलसंपदा (विदर्भ, तापी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज दिल्या.
आपत्ती
व्यवस्थापन मंत्री श्री. महाजन यांनी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या कामकाजाचाआढावा मंत्रालयात एका बैठकीत घेतला
मंत्री
श्री. महाजन यांनी सांगितले, आपत्ती व्यवस्थापन विभागामार्फत राज्यातील विविध यंत्रणांना
देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता नुसार तातडीने कामे होणे आवश्यक आहे, त्यासाठी सर्व
यंत्रणांनी ॲक्शन मोडमध्ये काम करावे, तातडीने पारदर्शक पद्धतीने निविदा प्रक्रिया
राबवून मंजूर कामांना गती द्यावी.
शासनाने
उपलब्ध करून दिलेला निधी विहित कालावधीत खर्च होईल यासाठी सर्व यंत्रणांनी सतर्क राहून
अंमलबजावणी करावी. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून ग्रामीण भागामध्ये पुरवण्यात
आलेल्या साधनसामग्रीचा उपयोग करून घेण्यासाठी ग्रामस्तरावर ग्रामजागृती व साहित्य वापरासाठी जागृती होणे आवश्यक असल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.
आपत्ती व्यवस्थापनमध्ये महाविद्यालयीन तरुणांचा सहभाग घेऊन आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत
त्यांना प्रशिक्षण द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.
आपत्ती
व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांच्या समिती कक्षात झालेल्या या बैठकीस आपत्ती व्यवस्थापन
विभागाचे संचालक डॉ. भालचंद्र चव्हाण, वित्त
विभागाचे सह सचिव विवेक दहिफळे, जलसंपदा विभागाचे
सह सचिव रा.अ. काटपल्लीवार, मृदू व जलसंधारण विभागाचे सह सचिव वी. म. देवराज, महावितरणचे
कार्यकारी संचालक द. वी. पडळकर, खार भूमी विभागाचे कार्यकारी अभियंता वी.पा.पाटील,
वित्तीय सल्लागार व सहसचिव अरुण कोल्हे, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे उपसचिव द. ह. कदम,
आपत्ती
व्यवस्थापनाचे अवर सचिव रतनसिंह परदेशी, राज्य प्रकल्प अधिकारी श्रीदत्त कामत, नगरविकास
विभागाच्या नम्रता मुंदडा, यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. तर राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व विविध यंत्रणांचे
क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीस सहभागी झाले होते.
0000000000
दि. 30 जुलै (जिमाका वृत्तसेवा) - राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या हे ५ आणि ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी जळगाव जिल्हा दौऱ्यावर येत असुन त्यांचा जिल्हा दौरा पुढिल प्रमाणे...
५ ऑगस्ट २०२५, मंगळवार, साक्री येथून
सायंकाळी ४ वाजता जळगावकडे प्रस्थान करण्यात येईल. ५.३० वाजता जळगाव सर्किट हाऊस येथे
आगमन व रात्री मुक्काम.
६ ऑगस्ट २०२५, बुधवार, सकाळी १० वाजता
जळगावहून चोपडा कडे प्रस्थान. सकाळी ११ वाजता
चोपडा येथे आगमन. सकाळी ११.१५ वाजता
"एक पेड़ माँ के नाम" या वृक्षारोपण मोहिमेच्या कार्यक्रमात सहभागी.
सकाळी ११.३० वाजता वनहक्क प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमास उपस्थित. दुपारी १.३० वाजता
जेवणानंतर ३ वाजता चोपड्याहून सेंधवा (जि. बडवानी, म.प्र.) कडे प्रस्थान.
0000000000
जळगाव, दि. 30 जुलै (जिमाका वृत्तसेवा) – शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 मधून जळगाव जिल्ह्यात 850 मेगावॅट क्षमतेचे विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येत असून, 153 उपकेंद्रांद्वारे शेतीला दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. यापैकी 68 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. या योजनेला लोकसंवाद व सहकार्यातून गती देण्यात यावी, असे निर्देश महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित मुख्यमंत्री
सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या जिल्हास्तरीय टास्क फोर्सच्या आढावा बैठकीत श्री. लोकेश
चंद्र बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, पोलिस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी,
कोकण प्रादेशिक विभागाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक दिलीप जगदाळे, संचालक (संचालन/प्रकल्प)
सचिन तालेवार, कार्यकारी संचालक (प्रकल्प) प्रसाद रेशमे, सौर सल्लागार श्रीकांत जलतारे,
मुख्य अभियंता इब्राहिम मुलाणी (जळगाव) आदी उपस्थित होते.
श्री. चंद्र यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री
ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून सौर कृषी वाहिनी योजना-2.0 इतर राज्यांसाठी
आदर्श ठरत आहे. जगातील सर्वात मोठ्या विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्पांद्वारे पुढील वर्षभरात
16,000 मेगावॅट वीज दिवसा शेतीसाठी पुरविण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार
या योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी विविध राज्यांतील प्रतिनिधी जळगाव जिल्ह्याला भेट देत
आहेत.
सौर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक
शासकीय व खाजगी जमीन उपलब्ध करून घेणे, भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करणे व पायाभूत सुविधा
विकसित करणे यावर भर देण्याचेही त्यांनी सुचविले.
ग्रामसभेत
सौर योजनांचा प्रसार करा
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना, मुख्यमंत्री
सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 आणि मागणीवर आधारित सौर कृषिपंप यासारख्या योजनांची प्रभावी
अंमलबजावणी करून ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे. यासाठी ग्राहक संवाद व प्रबोधन
महत्त्वाचे असून, स्थानिक लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थांच्या सहकार्याने या योजनांना गती
द्यावी. स्वातंत्र्यदिनाच्या ग्रामसभांमध्ये या योजनांची माहिती देऊन गावागावांत जागृती
करण्यात यावी, अशी सूचनाही श्री. चंद्र यांनी यावेळी दिली.
000000000000
जळगाव, दि. 29 जुलै - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे आणि सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, जळगाव यांच्या संयुक्त विद्यमाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम, 1989 व त्यामधील सुधारणा, 2016 अंतर्गत जनजागृती व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एकदिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अल्पबचत भवन सभागृहात ही कार्यशाळा पार पडली.
कार्यशाळेचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी आयुष
प्रसाद यांच्या हस्ते झाले. प्रमुख पाहुणे म्हणून जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर
रेड्डी, नयना बोदर्डे (अध्यक्ष, जात पडताळणी समिती), अप्पर पोलीस अधीक्षक अशोक नखाते,
जिल्हा शासकीय अभियोक्ता सुरेंद्र काबरा, सहायक आयुक्त नंदा रायते, शासकीय निवासी शाळांचे
विशेष अधिकारी राजेंद्र कांबळे, यशदा पुणेचे प्रशिक्षक सुभाष केकाण व बार्टीचे प्रकल्प
अधिकारी सचिन गिरमे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
प्रास्ताविकात सहायक आयुक्त नंदा रायते
यांनी कायद्याच्या अंमलबजावणीची गरज आणि त्याचा समाजातील सकारात्मक प्रभाव विषद केला.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आपल्या उद्घाटनपर भाषणात सामाजिक सुधारणेसाठी या कायद्याचे
महत्त्व विशद केले. तर डॉ. महेश्वर रेड्डी यांनी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये
पोलिस प्रशासनाच्या जबाबदाऱ्या, अडचणी व त्यावर उपाय यावर मार्गदर्शन केले.
या कार्यशाळेमध्ये पोलीस, महसूल, ग्रामविकास विभागातील अनेक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. कायद्यातील महत्त्वाची कलमे, तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया, अंमलबजावणीत येणारे अडथळे आणि पीडितांना मिळणाऱ्या मदतीबाबत सविस्तर मार्गदर्शन जिल्हा शासकीय अभियोक्ता सुरेंद्र काबरा आणि यशदा पुण्याचे प्रशिक्षक सुभाष केकाण यांनी केले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन बार्टीचे तालुका
समन्वयक अनिल पगारे यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन राजेंद्र कांबळे यांनी केले. ही कार्यशाळा
अधिकाऱ्यांमध्ये कायद्यासंबंधी जाणिवा निर्माण करणारी, सामाजिक समतेचा आग्रह धरणारी
आणि प्रभावी अंमलबजावणीस चालना देणारी ठरली. कार्यशाळेच्या यशस्वी आयोजनासाठी सहाय्यक
आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसह बार्टीचे समन्वयक यांनी विशेष प्रयत्न केले.
कार्यशाळेला विविध शासकीय विभागांतील अधिकारी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
००००००००००००
दि. 29 जुलै (जिमाका वृत्तसेवा)– महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राज्यातील सर्व किरकोळ रासायनिक खत विक्रेत्यांना अत्यंत महत्त्वपूर्ण सूचना देण्यात आली असून, अनुदानित रासायनिक खतांची विक्री ही केवळ ई-पॉस (e-PoS) प्रणालीच्या माध्यमातूनच करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. खत विक्रीची नोंद iFMS प्रणालीमध्ये तात्काळ (Real Time) पद्धतीने होणे आवश्यक असून, यामध्ये कोणतीही दिरंगाई झाल्यास कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
विक्रेत्यांच्या ई-पॉस प्रणालीवर
दाखवलेला खत साठा व प्रत्यक्ष गोडाऊनमधील साठ्यामध्ये कोणतीही तफावत आढळल्यास ती
गंभीर स्वरूपाची अनियमितता मानली जाईल. अशा विक्रेत्यांवर परवाना रद्द करण्यासह
इतर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. यासाठी कृषी विभागाच्या स्तरावरून क्षेत्रीय खत
निरीक्षकांना नियमितपणे तपासण्या करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, शासनाने विक्रेत्यांसाठी नवीन
L1 सिक्युरिटी युक्त e-PoS मशीन वापरणे देखील अनिवार्य केले आहे. अनेक
विक्रेत्यांकडे अद्याप नवीन मशीन उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले असून, अशा
विक्रेत्यांनी तात्काळ संबंधित जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकारी कार्यालयाशी
संपर्क साधावा. दि. १० ऑगस्ट २०२५ पूर्वी नवीन मशीन प्राप्त करून कार्यान्वित करणे
बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्यातील कृषी उत्पन्न व वितरण
व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना अनुदानित दरात खत उपलब्ध करून
देण्यासाठी शासनाची ही कार्यवाही महत्त्वाची असून, कोणताही खत विक्रेता नियमांचे
उल्लंघन करीत असल्यास त्याला जबाबदार धरले जाणार असल्याचे कृषी विभागाने
प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
०००००००००००
दि. 29 जुलै (जिमाका वृत्तसेवा)– महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या नाशिक विभागीय मंडळामार्फत जळगाव जिल्ह्यात आयोजित करण्यात आलेल्या दहावी (इ.१०वी) व बारावी (इ.१२वी) पुरवणी परीक्षेचा निकाल आज जाहीर करण्यात आला. जून-जुलै २०२५ या कालावधीत परीक्षा पार पडली होती.
दहावीच्या पुरवणी परीक्षेसाठी जळगाव जिल्ह्यातून
एकूण 746 विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते. त्यापैकी 470 विद्यार्थी उत्तीर्ण ठरले असून,
यशाचे प्रमाण 64.82 टक्के इतके आहे. हे निकाल विभागात सर्वाधिक टक्केवारीपैकी एक मानले
जात असून, जिल्ह्यातील शाळांमध्ये समाधानकारक वातावरण आहे.
बारावीच्या पुरवणी परीक्षेत जळगाव जिल्ह्यातून
एकूण 567 विद्यार्थी उपस्थित होते. त्यापैकी 276 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून निकालाची
टक्केवारी 49.02 टक्के इतकी आहे. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत यावर्षी बारावीचा निकाल
स्थिर असून, विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेचा चांगला उपयोग करून घेतला आहे.
विद्यार्थ्यांना आपला निकाल खालील संकेतस्थळांवर पाहता
येणार आहे:
दहावी निकालासाठी
– https://www.mahahsscboard.in, https://sscresult.mkcl.org
बारावी निकालासाठी
– https://www.mahahsscboard.in, https://hscresult.mkcl.org
दि. 29 जुलै (जिमाका वृत्तसेवा)– महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या इ. 10 वी (माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र) व इ. 12 वी (उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र) पुरवणी परीक्षांचा ऑनलाईन निकाल आज, मंगळवार दिनांक 29 जुलै 2025 रोजी दुपारी 1 वाजता जाहीर करण्यात आला आहे.
ही परीक्षा दिनांक 24
जून 2025 ते 08 जुलै 2025 (इ.10 वी) आणि 24 जून 2025 ते 16 जुलै 2025 (इ.12 वी) या
कालावधीत संपन्न झाली होती. विद्यार्थ्यांना इ. 12 वी: http://hscresult.mkcl.org,
इ. 10 वी: http://sscresult.mkcl.orgव मंडळाचे अधिकृत संकेतस्थळ:
https://www.mahahsscboard.in
या
संकेतस्थळांवर निकाल पाहता येणार आहे.
निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना आपल्या अनिवार्य विषयांच्या
उत्तरपत्रिकेच्या गुणपडताळणीसाठी, छायाप्रतीसाठी आणि पुनर्मूल्यांकनासाठी
https://www.mahahsscboard.in या संकेतस्थळावरून 30 जुलै 2025 ते 8 ऑगस्ट 2025 या
कालावधीत ऑनलाईन अर्ज करता येतील. अर्जासोबत डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI
किंवा नेट बँकिंगद्वारे शुल्क भरता येणार आहे.
पुनर्मूल्यांकनासाठी विद्यार्थ्यांनी प्रथम
उत्तरपत्रिकेची छायाप्रती घेणे आवश्यक असून, छायाप्रती मिळाल्यानंतर पुढील पाच
कार्यदिवसांत अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे.
ज्यांनी सर्व विषयांत यशस्वी होऊन उत्तीर्णता संपादन
केली आहे, अशा विद्यार्थ्यांना "Class Improvement Scheme" अंतर्गत
गुणसुधार करण्यासाठी फेब्रुवारी-मार्च 2026, जून-जुलै 2026 आणि फेब्रुवारी-मार्च
2027 या तीन संधी उपलब्ध असतील.
या परीक्षेसाठी नियमित, पुनर्परिक्षार्थी, खाजगी (नाव नोंदणी प्रमाणपत्र
धारक), श्रेणीसुधार योजनेतून व ITI द्वारे Transfer of Credit घेतलेले विद्यार्थी
ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकतील. अर्ज भरण्याच्या तारखा मंडळाकडून लवकरच
स्वतंत्रपणे घोषित करण्यात येणार आहेत. अधिक माहितीसाठी मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला
भेट द्यावी. संबंधित विभागीय मंडळाशी संपर्क साधावा. असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे करण्यात आले आहे.
०००००००००००००
जळगाव दि. २८ जुलै (जिमाका वृत्तसेवा) –जागतिक व्याघ्र दिनाच्या पूर्वसंध्येवर वन्यजीव संरक्षण संस्था, जळगाव आणि यावल वनविभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित व्याघ्र संवर्धन जनजागृती रॅलीस आज जळगाव येथून उत्साहात सुरुवात झाली. या रॅलीला आमदार राजुमामा भोळे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हिरवा झेंडा दाखवून प्रारंभ करण्यात आला.
उप वनसंरक्षक जमीर शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली
सुरू झालेल्या या दोन दिवसांच्या रॅलीमध्ये राज्यभरातून आलेले १०० व्याघ्रदूत आणि विवेकानंद
प्रतिष्ठानचे २५ विद्यार्थी सहभागी झाले आहेत. रॅलीस विद्यार्थ्यांमध्ये विशेष उत्साह
दिसून आला असून यावल वनविभागाकडून त्यांना जंगल सफारीचा अनुभव देण्यात येणार आहे. नशिराबाद,
भुसावळ, सावदा, फैजपूरमार्गे पाल या ठिकाणी २९ जुलै रोजी हा जनजागृती कार्यक्रम संपन्न
होईल.
रॅली दरम्यान "वाघ वाचवा, जंगल वाचवा"
असा संदेश देत विद्यार्थ्यांनी पथनाट्य सादर केले. जंगलाच्या प्रतिकृतीसारख्या सजवलेल्या
सफारी वाहनावर उभे असलेले दोन मानवी वाघ विशेष आकर्षण ठरले. नागरीकांनी या मानवी वाघांसोबत
सेल्फी काढून रॅलीचे स्वागत केले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन बाळकृष्ण देवरे
यांनी केले. संस्थेचे उपाध्यक्ष मुकेश सोनार, सतीश कांबळे यांनी संस्थेच्या कार्याची
माहिती दिली. यावल वनविभागाचे सहाय्यक वनसंरक्षक समाधान पाटील यांनी आभार प्रदर्शन
केले.
२९ जुलै रोजी पाल येथे विवेकानंद प्रतिष्ठानच्या
शानबाग विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना जंगल सफारी टी-शर्ट वाटप, दुर्गम भागातील आश्रमशाळांतील
विद्यार्थ्यांना व वनमजुरांना चटई वाटप, वृक्षारोपण व बिजारोपण यासारखे कार्यक्रम उप
वनसंरक्षक जमीर शेख यांच्या हस्ते पार पडणार आहेत. सचिव योगेश गालफाडे यांनी ही माहिती
दिली.
या उपक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी यावल
वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचारी तसेच वन्यजीव संस्थेचे रवींद्र फालक, बाळकृष्ण देवरे,
योगेश गालफाडे, सतीश कांबळे, मुकेश सोनार यांच्यासह राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील स्वयंसेवी
संस्था, ट्रेकर्स ग्रुप आणि वन्यजीवप्रेमी कार्यरत आहेत.
0000000000
मुंबई, दि. 21 - मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमात सहभागी युवकांना सार्वजनिक धोरण (पब्लिक पॉलिसी) प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम देण्यासंदर्भात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने भारतीय प्रौद्योगिक संस्था (आयआयटी), पवई, मुंबई बरोबर सामंजस्य करार केला. ‘आयआयटी’बरोबरच्या या अभ्यासक्रमामुळे फेलोशिप कार्यक्रमातील तरुणांच्या क्षमतांमध्ये वाढ होणार असून त्यांना अधिक प्रभावीपणे काम करता येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी केले.
यावेळी नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव
राजगोपाल देवरा व आयआयटी बॉम्बेचे संचालक प्रा. शिरीष केदारे यांनी या सामंजस्य करारावर
स्वाक्षरी केल्या. यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या विशेष कार्य अधिकारी प्रिया खान,
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे संचालक कृष्णा फिरके, सहसचिव चारुशीला चौधरी, मुख्य संशोधन अधिकारी निशा पाटील, उप संचालक दीपाली
धावरे, आय.आय.टी. मुंबई चे संचालक शिरीष केदारे, उपसंचालक प्रा. मिलिंद अत्रे, अधिष्ठाता
प्रा. उषा अनंतकुमार, प्रा. विनीश कठुरीया, प्रा. परमेश्वर उदमले आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुख्यमंत्री
फेलोशिप कार्यक्रम २०१५ पासून सातत्याने अधिक प्रगल्भ आणि समृद्ध होत आहे. आयआयटी सारख्या
प्रथितयश संस्थेसोबत हा कार्यक्रम पुढे नेण्यात येत आहे. फेलोशिपमधील तरुणांना विविध
मार्गानी मूल्यवर्धन, कामासोबतच ज्ञान मिळावे, यासाठी या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाचा
उपयोग होईल. त्यातून त्यांच्या करिअरमध्ये मूल्यवर्धन होईल.
शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम आणि सामाजिक दृष्टिकोन
असलेल्या युवकांना सरकारसोबत काम करण्याची संधी देणे, हा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाचा
मुख्य उद्देश आहे. सरकार एका ठराविक पद्धतीने, ठराविक यंत्रणेमध्ये काम करत असते. या
यंत्रणेमध्ये बदल घडवून आणायचा असेल, तर नव्या विचारांची गरज आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या
क्षेत्रात काम करणारे तरुण जेव्हा सरकारसोबत येतात, तेव्हा एक नवीन कल्पना, नवाच दृष्टिकोन
सरकारला मिळतो आणि त्यातून प्रशासनाची कार्यपद्धती अधिक प्रभावी बनते. या कार्यक्रमामुळे
सरकारला नवीन दृष्टिकोन प्राप्त होईल आणि युवकांनाही समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची
संधी मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
अपर मुख्य सचिव श्री. देवरा म्हणाले की,
२०१५ पासून मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री
फेलोशिप कार्यक्रमातील तरुणांना मंत्रालय पातळीवर नेमण्यात येत होते. मात्र, या वर्षीपासून
जिल्हास्तरावर फेलोशिप कार्यक्रम राबविण्यात येत असून जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याबरोबर क्षेत्रीय स्तरावर काम करण्याची संधी त्यांना
मिळणार आहे. तसेच त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा शासनालाही धोरणात्मक निर्णय घेताना होणार
आहे. सार्वजनिक विकासाचे प्रश्न समजण्यासाठी व ते सोडविण्यासाठी आवश्यक साधने व शास्त्र
यांचे ज्ञान देण्याचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाचा उद्देश आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
श्रीमती खान म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री
फेलोशिप कार्यक्रमात दरवर्षी वेगवेगळे मूल्यवर्धन होत आहे. यावर्षी फेलोशिप कार्यक्रमासाठी
4403 तरुणांनी नोंदणी केली होती. त्यातील 214 तरुणांच्या मुलाखती घेऊन 60 तरुणांची
निवड करण्यात आली. हे सर्व 60 तरुण यावर्षी जिल्हास्तरावर जिल्हा प्रशासनाशी जोडले
जाणार आहेत. त्याच बरोबर कर्मयोगी भारत उपक्रमाअंतर्गत या तरुणांसाठी 14 विविध अभ्यासक्रमही
आयोजित करण्यात आले आहेत.
संचालक प्रा. केदारे यांनी राज्य शासनासोबत फेलोशिप कार्यक्रमात
सहभागी होण्याची संधी महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगितले.
असा आहे अभ्यासक्रम
• एकूण 20
दिवस प्रत्यक्ष वर्गातून प्रशिक्षण
• वर्षभरात 90 तास ऑनलाईन शिक्षण
• आयआयटी
मुंबईमधील ज्येष्ठ प्राध्यापक, निवृत्त सनदी अधिकारी व विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांबरोबर
संवाद
000000000000
जळगाव, दि. 21 (जिमाका वृत्तसेवा) – जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, जळगाव व आदिवासी उमेदवारांसाठी कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता माहिती व मार्गदर्शन केंद्र, रावेर यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि. २२ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ११.०० वाजता “प्लेसमेंट ड्राइव्ह” (जागेवर निवड संधी) स्वरूपातील विशेष रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. हा मेळावा आदिवासी उमेदवारांकरीता, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता माहिती व मार्गदर्शन केंद्र, शनि मंदिरामागे, रावेर, जि. जळगाव व धनदाई माता कला व विज्ञान महाविद्यालय, अमळनेर येथे पार पडणार आहे.
या विशेष रोजगार मेळाव्यात जिल्ह्यातील
नामांकित खाजगी आस्थापना व उद्योजक कंपन्यांचा सहभाग राहणार असून विविध
क्षेत्रांतील पदांसाठी थेट मुलाखतीद्वारे निवड केली जाणार आहे.
खाजगी आस्थापना व कंपन्यांनी
https://rojgar.mahaswayam.gov.in/#/home या संकेतस्थळावरील Employer विभागात
लॉगिन करून आपल्या युजर आयडी व पासवर्डचा वापर करून “पंडित दीनदयाल
उपाध्याय रोजगार मेळावा ऑफलाइन प्लेसमेंट ड्राईव्ह क्र. ०३ – जळगाव” या टॅबमध्ये रिक्त
पदांची नोंद करावी. नव्याने सहभागी होणाऱ्या आस्थापनांनी संकेतस्थळावर प्रथम
नोंदणी करून रिक्त पदांची माहिती अपलोड करावी.
नोकरी इच्छुक आदिवासी उमेदवारांनी दि.
२२ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ११.०० वाजता वरील ठिकाणी आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित
राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात अधिक माहितीसाठी किंवा अडचण
असल्यास इच्छुकांनी दूरध्वनी क्रमांक ०२५७-२९५९७९० वर सकाळी ९.४५ ते संध्याकाळी
६.१५ या वेळेत संपर्क साधावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त संदीप ज्ञा. गायकवाड (कौशल्य
विकास, रोजगार व उद्योजकता, जळगाव) यांनी केले आहे.
00000000000
जळगाव,दि. 21 जुलै (जिमाका): राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ जळगाव जिल्ह्यातील पात्र विद्यार्थ्यांना वेळेवर मिळावा यासाठी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी, यावल यांच्याद्वारे सर्व विद्यार्थ्यांना आवाहन करण्यात आले आहे.
महाडीबीटी (MahaDBT) या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे
सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ३० जून २०२५
पासून सुरू झाली आहे. जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या
विद्यार्थ्यांनी तसेच संबंधित महाविद्यालयांनी तातडीने अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन
निवेदनात करण्यात आले आहे.
सन २०२३-२४ व २०२४-२५ या वर्षातील अनुक्रमे
१४७ व ५३९ शिष्यवृत्ती अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असून, हे सर्व अर्ज २५ जुलै
२०२५ पूर्वी शासननिर्णयाच्या अधीन राहून निकाली काढावेत, असे निर्देश प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी
दिले आहेत. याशिवाय, मागील शैक्षणिक वर्षांमध्ये अर्ज न करता राहिलेल्या विद्यार्थ्यांनी
देखील ३१ जुलै २०२५ पर्यंत अर्ज सादर करून प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही सांगण्यात
आले आहे.
शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या
आधार लिंक बँक खात्यात जमा केली जाते. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांनी आपले बँक खाते
आधार क्रमांकाशी लिंक आहे की नाही, याची खातरजमा करून घ्यावी. अन्यथा शिष्यवृत्तीच्या
वाटपात अडचणी येऊ शकतात.
प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी सर्व महाविद्यालयांना
आवाहन केले आहे की, त्यांनी आपल्या स्तरावरून व्यापक जनजागृती करावी. सोशल मीडिया,
सूचना फलक, बैठका व इतर माध्यमातून प्रचार करून अधिकाधिक पात्र विद्यार्थ्यांनी अर्ज
सादर करावेत व त्यांना योजनांचा वेळेवर लाभ मिळावा यासाठी प्रयत्न करावेत.
नेमकी योजना
काय आहे, त्यासाठी कोणत्या गोष्टी लागतात याबाबत सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे.
१. मुख्यमंत्री सहायता निधी म्हणजे काय?
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी (Chief Minister's Relief
Fund) हा निधी महाराष्ट्र राज्यातील (किंवा इतर राज्यातील) गरजूंना आर्थिक मदत करण्यासाठी
राज्य सरकारकडून तयार केला जातो.
यातून प्रामुख्यानेः
गंभीर आजारांवरील उपचारासाठी आर्थिक मदत
नैसर्गिक आपत्ती (पूर, वादळ, भूकंप, आगी) मध्ये नुकसान
झालेल्या नागरिकांना मदत
गरजू व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना इतर विशेष प्रसंगी
मदत केली जाते.
हा निधी लोकांकडून देणग्या, CSR फंड, तसेच शासनाकडून मिळालेल्या
अनुदानातून तयार केला जातो.
यासाठी अर्ज करतानाः
वैद्यकीय गरज असल्यास डॉक्टरांचे सल्ला पत्र, हॉस्पिटल
बिल, आधार कार्ड, उत्पन्न प्रमाणपत्र यासारख्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झाल्यास, स्थानिक तहसील कार्यालय/ग्रामसेवक
कडून पंचनामा व इतर आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.
या निधीतील मदत ही अनुदान स्वरूपात मिळते, परत करावी लागत
नाही.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे गरजूंना
तातडीने मदत करणे आणि राज्यातील सामाजिक सुरक्षेला बळकटी देणे.
जळगाव जिल्ह्यात
महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत १ जानेवारी ते ३० जून दरम्यान ६४७ रुग्णांना
५ कोटी ७० लाख ४५ हजार रुपयांची मदत रुग्णांना करण्यात आली आहे.
२. मुख्यमंत्री सहायता निधी मिळविण्यासाठी पात्रता काय?
रुग्ण महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. आर्थिकदृष्ट्या
दुर्बल किंवा गरीब असणे आवश्यक (वार्षिक उत्पन्न मर्यादा एक लाख साठ हजार,
परंतु काहीवेळा परिस्थितीनुसार शिथिलता दिली जाते). गंभीर
किंवा जटिल आजार (कर्करोग, किडनी, हृदयरोग, अपघातात गंभीर इजा, मेंदूचे शस्त्रक्रिया,
इ.) उपचारासाठी मदत मागता येते. उपचारासाठी निधी उपलब्ध करणे शक्य होत नसेल अशा प्रसंगी
रुग्ण शासन किंवा शासनमान्य रुग्णालयात दाखल असेल किंवा तिथे उपचार घेण्याचे नियोजन
असेल.
महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व इतर योजनेतून
मदत उपलब्ध नसणाऱ्या (गंभीर २० प्रकारच्या) आजारांनाच मदत केली जाते.
३. मुख्यमंत्री सहायता निधी अंतर्गत कोणकोणते आजारांवर
मदत मिळू शकते?
कर्करोग (Cancer): रक्ताचा कर्करोग (Leukemia), ब्रेन ट्यूमर,
ब्रेस्ट कॅन्सर, इतर कोणताही कर्करोगाचा प्रकार.
हृदयविकार (Heart Diseases): हार्ट बायपास सर्जरी
(CABG), व्हॉल्व्ह रिप्लेसमेंट, एंजिओप्लास्टी
किडनी आजार (Kidney Diseases): किडनी ट्रान्सप्लांट, डायलेसिससाठी
मदत, किडनी फेल्युअरवरील उपचार
मेंदू व मज्जासंस्था (Neurological Diseases): ब्रेन सर्जरी,
स्पाइनल सर्जरी, मेंदूतील रक्तस्रावाचे उपचार,
अत्यावश्यक शस्त्रक्रिया (Major Surgeries): दुचाकी अपघातानंतरील
शस्त्रक्रिया, ऑर्थोपेडिक सर्जरी (हाड मोडणे, सांध्यांची शस्त्रक्रिया), बर्न इजा
(जळाल्याच्या केसेसमध्ये प्लास्टिक सर्जरी)
यकृताचे आजार (Liver Diseases): लिव्हर ट्रान्सप्लांटवरील
मदत (मर्यादित प्रकरणे), लीव्हर सिरोसिसवरील उपचार,
हाड व सांधेदुखी (Orthopedic Diseases): हिप रिप्लेसमेंट,
हाडांच्या गंभीर समस्यांवरील उपचार,
इतर गंभीर आजारः रक्तातील गंभीर आजार (थैलसेमिया, हिमोफिलिया),
नेत्ररोगातील गंभीर शस्त्रक्रिया, नवजात शिशूच्या (NICU) उपचारावर खर्च, जलद संसर्गजन्य
रोगांच्या गंभीर केसेस (उदा. डेंग्यूमधील प्लाझ्मा आवश्यकता), मधुमेहामुळे निर्माण
झालेल्या गुंतागुंतीवर उपचार,
४. मुख्यमंत्री सहायता निधी मिळविण्यासाठी आवश्यक कागदपत्र
कोणती ?
रुग्णासंबंधी कागदपत्रेः
रुग्णाचा आधार कार्ड (Xerox) / जर रुग्ण बालक असेल, तर
पालकाचा आधार कार्ड व उत्पन्न प्रमाणपत्र
रुग्णाचे उत्पन्न प्रमाणपत्र (तहसीलदार/SDO कडून) कुटुंबाचे
राशन कार्ड (BPL असल्यास BPL कार्ड)
रुग्णाचे पासपोर्ट साईज फोटो (2-3)
वैद्यकीय कागदपत्रेः
डॉक्टरांचे सल्ला पत्र (Advisory Letter)
हॉस्पिटलमधील उपचाराचा खर्चाचा अंदाजपत्रक (Estimate
with hospital seal and signature) रुग्णालयात दाखल असल्याचे प्रमाणपत्र
(Admission Certificate) तपासणी रिपोर्ट्स (उदा. MRI, CT Scan, Blood Report, इ. उपचारासाठी
लागणारे) रोगाचे स्वरूप स्पष्ट करणारे कागदपत्रे
५. मुख्यमंत्री सहायता निधी मिळविण्याची प्रक्रिया विषद
करा.
पात्रता तपासणे
रुग्ण महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. उत्पन्न मर्यादा (साधारणपणे
वार्षिक 1.60 लाख) ओलांडलेले नसावे. गंभीर आजारावर (कर्करोग, हृदयरोग, किडनी, अपघात)
उपचार आवश्यक असावेत.
आवश्यक कागदपत्रे गोळा करणे
आधार कार्ड, रहिवासी दाखला, उत्पन्न प्रमाणपत्र हॉस्पिटलचे
सल्ला पत्र व अंदाजपत्रक रुग्णालयात दाखल असल्याचे प्रमाणपत्र तपासणी रिपोर्टस रेशन
कार्ड (BPL असल्यास) पासपोर्ट साईज फोटो
अर्ज तयार करणे
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा अधिकृत अर्जाचा नमुना भरावा.
रुग्णाचे नाव, पत्ता, आजाराचे तपशील, हॉस्पिटलचे तपशील,
लागणारी अंदाजे रक्कम इत्यादी माहिती अचूक भरा. सर्व आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत संलग्न
करा.
अर्ज सादर करणे
अर्ज मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष येथे सदर करणे ऑनलाईन
सुविधा उपलब्ध असल्यास महाराष्ट्र शासनाच्या CMRF Portal वर अर्ज अपलोड करून सादर करता
येईल.
अर्जाची छाननी
गंभीरता, उत्पन्न व उपचाराची आवश्यकता यावर अर्ज मान्य
करण्याचा निर्णय घेतला जातो. आवश्यक असल्यास अधिक माहिती/कागदपत्र मागवली जाऊ शकतात.
मंजुरी व निधी वितरण
अर्ज मंजूर झाल्यानंतर निधीची रक्कम निश्चित केली जाते.
ही रक्कमः थेट रुग्णालयाच्या खात्यात उपचारासाठी जमा केली जाते.
उपचार व पुढील प्रक्रियाः निधी मिळाल्यानंतर संबंधित उपचार
सुरु करता येतात. उपचार पूर्ण झाल्यावर बिलांची माहिती संबंधित विभागास सादर करणे आवश्यक
असू शकते.
जर रुग्णाचा आजार महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना
व इतर योजनेत बसत असल्यास त्या योजनेतून लाभ मिळवून दिलं जातो.
६. मुख्यमंत्री सहायता निधी कोणत्या रुग्णालयातील रुग्णांना
मिळू शकते?
शासकीय, अनुदानित, ट्रस्ट व शासनमान्य (शासनाशी करारबद्ध
केलेली "एम्पॅनेल्ड हॉस्पिटल्स")
७. मुख्यमंत्री सहायता निधीची मर्यादा काय?
निधीला सर्व आजारांसाठी कोणतीही निश्चित 'एकच मर्यादा'
नाही, परंतुः
रुग्णाच्या आजाराची गंभीरता
उपचाराचा खर्च
अर्जदाराचे उत्पन्न व आर्थिक स्थिती,रुग्णालयाने दिलेले
अंदाजपत्रक यांच्या आधारे मदतीची रक्कम ठरते. साधारणपणे 50,000 रुपये
ते 3 लाख रुपये पर्यंतची मदत दिली जाते.
कर्करोग, किडनी ट्रान्सप्लांट, हृदय शस्त्रक्रिया, मेंदूच्या
शस्त्रक्रिया यासारख्या उच्च खर्चाच्या केसेस मध्ये 5 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक
मदत मिळू शकते. मात्र, यासाठी विशेष शिफारसीची आवश्यकता असते.
रुग्णाने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व इतर शासकीय योजनेचा अंतर्गत लाभ घेतला असल्यास
मुख्यमंत्री सहायता निधी उपलब्ध होत नाही.
तसेच एकदा या योजनेचा लाभ घेतल्यास पुढील ३ वर्षे रुग्ण
परत मदत मिळविण्यास पत्र ठरत नाही. परंतु केमोथेरपी, रेडीयेषन थेरपी व डायलिसीस साठी
हि मर्यादा १ वर्षाची आहे.
इतर मर्यादाः
निधी फक्त वैद्यकीय खर्चासाठीच वापरता येतो.
रुग्ण उपचारासाठी संबंधित रुग्णालयात दाखल असणे किंवा उपचार
घेण्याचे नियोजन
असणे आवश्यक आहे.
निधी थेट रुग्णालयाच्या खात्यात जमा केला जातो.
निधी परत करण्याची आवश्यकता नसते; ही पूर्णपणे अनुदान स्वरूपात
मदत असते.
९. या योजने अंतर्गत मदत प्राप्त झाल्लेल्या काही ठळक
/ सकारत्मक उदाहरणे.
मुख्यमंत्री सहायता निधी अंतर्गत गरजू रुग्णांना वेळेवर आर्थिक मदत मिळाल्यामुळे अनेकांचे प्राण वाचले आहेत. आरती स्वप्नील पाटील यांच्या नवजात बालकाच्या आजारावर उपचारासाठी तात्काळ ५०,०००/- रुपये मंजूर करून मदत करण्यात आली, ज्यामुळे उपचारात मोठा दिलासा मिळाला. दिनांक ०९ जून २०२५ रोजी मुख्यमंत्री सामुदायिक आरोग्य शिबिरात संतोष गोविंद दांडगे यांना कर्करोगाचे निदान झाल्यानंतर त्यांना १,००,०००/- रुपयांची मदत मिळाली. तसेच गणेश पूनमचंद कुमार, रा. वरखेडी पाचोरा यांच्या सहा दिवसांच्या नवजात मुलास श्वास घेण्यात अडचणी व हाताच्या समस्येमुळे तात्काळ ५०,०००/- रुपयांची मदत देण्यात आली. दौलत बंडू सोनवणे, रा. खेडी कडोली, ता. एरंडोल यांना कॅन्सर सर्जरीसाठी १,००,०००/- रुपये निधी मंजूर करून यशस्वी शस्त्रक्रिया पार पाडण्यात आली. मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मदाय रुग्णालय मदत कक्षामार्फत गरजूंना दिलासा देण्याचे हे कार्य सातत्याने सुरू आहे.
१०. मुख्यमंत्री सहायता निधीला एफ.सी.आर.एफ. प्राप्त झाला
त्याचा काय परिणाम असेल?
FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) अंतर्गत मिळणाऱ्या
निधीला F.C.R.F. म्हणतात. हा निधी विदेशी स्त्रोतांकडून देणगी किंवा आर्थिक मदत म्हणून
मिळतो.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला F.C.R.F. प्राप्त झाल्यासः
विदेशातून मिळालेली देणगी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा
होईल, त्यामुळे निधीची एकूण उपलब्धता वाढेल.
या निधीतून राज्यातील अधिक रुग्णांना आर्थिक मदत पुरवता
येईल, कारण निधीचा बॅलन्स वाढल्यामुळे अधिक अर्ज मंजूर करता येतील.
एफ.सी.आर.एफ. अंतर्गत मिळणाऱ्या निधीसाठी विशेष ऑडिट, लेखापरीक्षण,
व
पारदर्शकता आवश्यक असते, त्यामुळे निधीचा योग्य वापर होईल.
या निधीचा वापर फक्त FCRA नियमांनुसारच करता येतो.
रुग्णांसाठी परिणामः
रुग्णांना मदतीची रक्कम वेळेत मिळण्याची शक्यता वाढते,
कारण निधीचा तुटवडा राहत नाही.
निधीचे वितरण करताना राज्य शासनाला निधी मर्यादित असल्याने
येणाऱ्या अडचणी कमी होतात.
कधीकधी एफ.सी.आर.एफ. निधी विशिष्ट आजार किंवा विशिष्ट प्रकल्पासाठी
earmark केला गेलेला असेल, तर त्यानुसार त्या विशिष्ट आजारातील रुग्णांना प्राधान्य
दिले जाऊ शकते.
नियमांचे पालनः
एफ.सी.आर.एफ.चा वापर करताना FCRA कायद्याचे सर्व नियम व
पारदर्शकता पाळावी लागते. निधीच्या वापराची माहिती केंद्र सरकारला रिपोर्ट करावी लागते.
मुख्यमंत्री
सहायता निधी ही योजना राज्य शासनाच्या जनकल्याणकारी धोरणांची एक महत्त्वाची कडी आहे.
निधीच्या अचूक व वेळीच वितरणामुळे राज्यातील हजारो रुग्णांना नवजीवन मिळाले असून, एफसीआरएफसारख्या
निधीमुळे या योजनेचे कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक व प्रभावी बनले आहे.
000000000000
