• वीज बील थकीत असल्यामुळे बंद असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांचे थकीत वीज बीलाची 5 टक्के रक्कम मदत व पुनर्वसन विभाग भरणार
• दुष्काळी परिस्थितीच्या कालावधीतील आठ महिन्याचे वीजबील शासन भरणार
• जनावरांना मुबलक चारा उपलब्ध होण्यासाठी 5 हजार हेक्टरवर वैरण लागवड करणार
• टंचाई परिस्थिती हाताळण्यासाठी सामाजिक संस्थांनी मदत करण्याचे आवाहन
जळगाव, दि. 1 - राज्यात उद्भवलेली दुष्काळाची परिस्थिती ही आपल्या कुटूंबातील संकट आहे असे समजून या संकटावर मात करण्यासाठी नागरीकांना पिण्याचे पाणी, जनावरांना पाणी व चारा आणि मागेल त्याच्या हाताला काम देता येईल. यासाठी अधिकाऱ्यांनी संवेदनशील राहून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश महसूल, मदत व पुनर्वसन आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
येथील जिल्हा नियोजन भवनात जिल्ह्यातील टंचाई आढावा बैठक पालकमंत्री ना. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर, महापालिका आयुक्त चंद्रकांत डांगे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर, निवासी उपजिल्हाधिकारी राहूल मुंडके आदि उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना पालकमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे 7500 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविला आहे. राज्यातील 87 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला असून त्यांना मदत मिळणार आहे. तथापि सध्याची टंचाई परिस्थिती लक्षात घेता नागरीकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये. यासाठी राज्य शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत आहे. वीज पुरवठ्याअभावी बंद असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांच्या थकीत बीलाच्या 5 टक्के रक्कम राज्य शासनाचा मदत व पुनर्वसन विभाग भरणार आहे. त्याचबरोबर दुष्काळाच्या कालावधीतील या योजनांचे आठ महिन्यांचे वीजबीलही शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे. त्यामुळे यापुढे वीज वितरण कंपनीने वीज बिलाअभावी पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांचा वीज पुरवठा खंडीत न करण्याच्या सुचनाही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्यात. या निर्णयाचा लाभ जिल्ह्यातील बोदवड तालुक्यातील 80 गावे व आडगावसह 16 गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांना होणार असल्यामुळे या गावांचे पिण्याच्या पाण्याचे संकट टळणार आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 6 तालुक्यातील 39 गावात 21 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. यावेळी या गावांना पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवीन स्त्रोत शोधा. तसेच तात्पुरत्या 61 नळयोजना, 569 विंधन विहीरींचे प्रस्ताव असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली. हे प्रस्ताव तातडीने पाठवा, पिण्याच्या पाण्याच्या ज्या योजनांची कामे सुरु आहे ती तातडीने पूर्ण करा. आवश्यकता भासल्यास तातडीने टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी टँकर मंजूरीचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आल्याचेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील मोठया प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्याचा आढावा घेतांना गिरणा धरणात 47 टक्के पाणीसाठा आहे. पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण लक्षात घेता पुरेसे पाणी उपलब्ध आहे. तथापि, सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करुन देण्यास अडचण निर्माण होईल तर हतनुर धरणात सिंचन व पिण्याचे पाण्याच्या आरक्षणानुसार पुरेसे पाणी उपलब्ध आहे. वाघूर धरणात 37 टक्के पाणीसाठा आहे. अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली.
जनावरांना पिण्यासाठी पाणी व मुबलक चारा उपलब्ध व्हावा. यासाठी संबंधित विभागाने आतापासून नियोजन करावे. जिल्ह्यातील पशुधनास चाऱ्याची टंचाई भासू नये यासाठी पशुसंवर्धन विभाग, कृषि विभाग व वन विभागामार्फत जिल्ह्यातील 5 हजार हेक्टरवर चारा लावण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा चारा शेतकऱ्यांना शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन करण्याच्या सुचना पालकमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्या. सध्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत जिल्ह्यातील 12413 शेतकऱ्यांना 25800 किलो चारा बियाणांचे वाटप करण्यात आले आहे. तसेच कृषि विभागांनेही 27 हजार शेतकऱ्यांना बियाणांचे वाटप केल्याची माहिती संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली. जिल्ह्यात चारा छावण्यांची गरज भासल्यास त्याची मागणी नोंदवावी.
दुष्काळी परिस्थितीमध्ये मागेल त्याच्या हाताला काम देण्यासाठी पालकमंत्री शेतपाणंद रस्त्यांची कामे प्राधान्याने घेण्याची सुचना पालकमंत्र्यांनी केली. सध्या जिल्ह्यास 26 लाख 53 हजार दिवस मनुष्यबळ निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार जिल्‌यात 1306 कामे सुरु असून या कामांवर 6764 मजूर काम करीत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
एरंडोल व यावल शहराबरोबर जिल्ह्यात कुठल्याही गावाला पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना सुचविल्यास त्यासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही असे सांगून जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त, उप वनसंरक्षक, जळगाव व यावल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, महावितरणचे अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, त्याचबरोबर जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दर आठवड्याला बैठक घेऊन जिल्ह्यातील टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेण्याच्या सुचना पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिल्यात. त्याचबरोबर टंचाई परिस्थिती हाताळण्यासाठी जिल्ह्यातील सामाजिक संस्थांनी बोअरवेल, चारा छावण्यासाठी मदतीचा हात पुढे करण्याचे आवाहन पालकमंत्री ना. पाटील यांनी सामाजिक संस्थांना केले. त्याचबरोबर टंचाईचे संकट हे आपल्या कुटूंबातील संकट आहे आहे समजून अधिकाऱ्यांनी या संकटावर मात करण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे. तसेच कार्यालयीन कामाची निकड लक्षात घेऊन तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांनी दररोज किमान 3 गावांना भेटी देऊन टंचाई परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्यात.
बैठकीस विविध विभागांचे जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
000
• दुष्काळी परिस्थितीच्या कालावधीतील आठ महिन्याचे वीजबील शासन भरणार
• जनावरांना मुबलक चारा उपलब्ध होण्यासाठी 5 हजार हेक्टरवर वैरण लागवड करणार
• टंचाई परिस्थिती हाताळण्यासाठी सामाजिक संस्थांनी मदत करण्याचे आवाहन
जळगाव, दि. 1 - राज्यात उद्भवलेली दुष्काळाची परिस्थिती ही आपल्या कुटूंबातील संकट आहे असे समजून या संकटावर मात करण्यासाठी नागरीकांना पिण्याचे पाणी, जनावरांना पाणी व चारा आणि मागेल त्याच्या हाताला काम देता येईल. यासाठी अधिकाऱ्यांनी संवेदनशील राहून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश महसूल, मदत व पुनर्वसन आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
येथील जिल्हा नियोजन भवनात जिल्ह्यातील टंचाई आढावा बैठक पालकमंत्री ना. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर, महापालिका आयुक्त चंद्रकांत डांगे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर, निवासी उपजिल्हाधिकारी राहूल मुंडके आदि उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना पालकमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे 7500 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविला आहे. राज्यातील 87 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला असून त्यांना मदत मिळणार आहे. तथापि सध्याची टंचाई परिस्थिती लक्षात घेता नागरीकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये. यासाठी राज्य शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत आहे. वीज पुरवठ्याअभावी बंद असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांच्या थकीत बीलाच्या 5 टक्के रक्कम राज्य शासनाचा मदत व पुनर्वसन विभाग भरणार आहे. त्याचबरोबर दुष्काळाच्या कालावधीतील या योजनांचे आठ महिन्यांचे वीजबीलही शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे. त्यामुळे यापुढे वीज वितरण कंपनीने वीज बिलाअभावी पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांचा वीज पुरवठा खंडीत न करण्याच्या सुचनाही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्यात. या निर्णयाचा लाभ जिल्ह्यातील बोदवड तालुक्यातील 80 गावे व आडगावसह 16 गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांना होणार असल्यामुळे या गावांचे पिण्याच्या पाण्याचे संकट टळणार आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 6 तालुक्यातील 39 गावात 21 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. यावेळी या गावांना पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवीन स्त्रोत शोधा. तसेच तात्पुरत्या 61 नळयोजना, 569 विंधन विहीरींचे प्रस्ताव असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली. हे प्रस्ताव तातडीने पाठवा, पिण्याच्या पाण्याच्या ज्या योजनांची कामे सुरु आहे ती तातडीने पूर्ण करा. आवश्यकता भासल्यास तातडीने टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी टँकर मंजूरीचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आल्याचेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील मोठया प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्याचा आढावा घेतांना गिरणा धरणात 47 टक्के पाणीसाठा आहे. पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण लक्षात घेता पुरेसे पाणी उपलब्ध आहे. तथापि, सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करुन देण्यास अडचण निर्माण होईल तर हतनुर धरणात सिंचन व पिण्याचे पाण्याच्या आरक्षणानुसार पुरेसे पाणी उपलब्ध आहे. वाघूर धरणात 37 टक्के पाणीसाठा आहे. अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली.
जनावरांना पिण्यासाठी पाणी व मुबलक चारा उपलब्ध व्हावा. यासाठी संबंधित विभागाने आतापासून नियोजन करावे. जिल्ह्यातील पशुधनास चाऱ्याची टंचाई भासू नये यासाठी पशुसंवर्धन विभाग, कृषि विभाग व वन विभागामार्फत जिल्ह्यातील 5 हजार हेक्टरवर चारा लावण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा चारा शेतकऱ्यांना शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन करण्याच्या सुचना पालकमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्या. सध्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत जिल्ह्यातील 12413 शेतकऱ्यांना 25800 किलो चारा बियाणांचे वाटप करण्यात आले आहे. तसेच कृषि विभागांनेही 27 हजार शेतकऱ्यांना बियाणांचे वाटप केल्याची माहिती संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली. जिल्ह्यात चारा छावण्यांची गरज भासल्यास त्याची मागणी नोंदवावी.
दुष्काळी परिस्थितीमध्ये मागेल त्याच्या हाताला काम देण्यासाठी पालकमंत्री शेतपाणंद रस्त्यांची कामे प्राधान्याने घेण्याची सुचना पालकमंत्र्यांनी केली. सध्या जिल्ह्यास 26 लाख 53 हजार दिवस मनुष्यबळ निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार जिल्‌यात 1306 कामे सुरु असून या कामांवर 6764 मजूर काम करीत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
एरंडोल व यावल शहराबरोबर जिल्ह्यात कुठल्याही गावाला पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना सुचविल्यास त्यासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही असे सांगून जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त, उप वनसंरक्षक, जळगाव व यावल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, महावितरणचे अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, त्याचबरोबर जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दर आठवड्याला बैठक घेऊन जिल्ह्यातील टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेण्याच्या सुचना पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिल्यात. त्याचबरोबर टंचाई परिस्थिती हाताळण्यासाठी जिल्ह्यातील सामाजिक संस्थांनी बोअरवेल, चारा छावण्यासाठी मदतीचा हात पुढे करण्याचे आवाहन पालकमंत्री ना. पाटील यांनी सामाजिक संस्थांना केले. त्याचबरोबर टंचाईचे संकट हे आपल्या कुटूंबातील संकट आहे आहे समजून अधिकाऱ्यांनी या संकटावर मात करण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे. तसेच कार्यालयीन कामाची निकड लक्षात घेऊन तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांनी दररोज किमान 3 गावांना भेटी देऊन टंचाई परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्यात.
बैठकीस विविध विभागांचे जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
000
No comments:
Post a Comment