लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान वितरीत न करणाऱ्या बँकांवर पोलीस कारवाई करणार - जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी संभाजी ठाकूर

     जळगाव, (जिमाका) दि. 16 - लाभार्थी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम अदा करण्याचे आदेश राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी बँकांना दिले होते. तथापि, यासाठी तीनवेळा मुदतवाढ देऊनही काही बँकांनी अद्याप शेतकऱ्यांचे खात्यावर अनुदान वितरणाबाबत कोणतीही कार्यवाही न केल्याने संबंधित बँकांवर तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीमार्फत पोलीस कारवाई करण्यात येणार आहे. अशी माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी संभाजी ठाकुर यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये दिली आहे.
     जिल्ह्यासाठी हवामान फळपिक विमा योजना (अंबिया बहार) सन 2019-20 लागू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत आधारनंबर उपलब्ध न होणे, आधार कार्डावरील नाव फॉर्मवरील नावाशी न जुळणे, सर्व्हे नंबर अवैध असणे आदि कारणासाठी विमा हप्त्याची रक्कम 84 शेतकऱ्यांना 8 महिन्यांनी परत करणे. तसेच बँकेव्दारे महसुल मंडळ/गाव/पिक चुकीचे नमुद केल्यामुळे 20 शेतकऱ्यांना विमा रक्कम न मिळाल्यामुळे त्यांचे तक्रार अर्ज जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाले होते.
     प्राप्त तक्रारीबाबत 23 फेब्रुवारी, 2021 रोजी आयुक्त (कृषि) व 20 मार्च, 2021 रोजी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती यांचे बैठकीत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना तसेच शासन निर्णय 31 ऑक्टो, 2019  मधील मुद्दा क्र. 18-ड 17 मध्ये नमुद केल्यानुसार (बॅंकेने कोणतेही शेतकरी योजनेच्या लाभापासुन वंचित राहणार नाही याची खात्री करावी. जर एखादा शेतकरी वित्तीय संस्थेच्या चुकीमुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहीला तर सदर शेतकऱ्याला देय असणारी नुकसान भरपाई अदा करणेची जबाबदारी संबंधित बँकेची राहील) संबंधित बँकेवर जबाबदारी निश्चीत करण्यात आली आहे.
      या संदर्भात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली 8 जुन, 2021 रोजी तातडीची बैठक आयोजीत करण्यात आली होती. या बैठकीत संबंधित बँकांना 30 जुन, 2021 अखेर लाभार्थी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम अदा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु आतापर्यंत तीनवेळा मुदतवाढ देउनही संबंधित बँकांमार्फत शेतकऱ्यांचे खात्यावर अनुदान वितरणाबाबत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. अशा बँकांवर पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी दिलेल्या सुचनांनुसार संबंधित तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीमार्फत पोलीस कारवाई करण्यात येणार आहे. असे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी संभाजी ठाकुर यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
                                                                 00000