जळगाव, दि.८ (जिमाका वृत्तसेवा) : - १) विभागीय व जिल्हास्तरावर इयत्ता 12 वी नंतर पुढे शिक्षण घेणा-या वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पंडीत दिनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना सन 2016-17 या शैक्षणिक वर्षापासून आदिवासी विभागाव्दारे लागू केलेली आहे.2) जिल्हास्तरावर असलेल्या महाविद्यालयामध्ये इयत्ता 12 वी नंतर पुढे शिक्षण घेणा-या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थी विद्यार्थीनींना पंडित दिनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेसाठी www.swayam. mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज नोंदणी करु शकतात. तसेच शासन निर्णय आदिवासी विकास विभाग 27 नोव्हेंबर, 2018 अन्वये सदर योजना ही तालुकास्तरावरील सर्व मान्यता प्राप्त तंत्रशिक्षण तसेच व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या शासकीय तसेच अनुदानित महसविद्यालयामध्ये केंद्रीभुत प्रक्रियाव्दारे प्रवेश घेवून शिक्षण घेणा-या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्याना सदर योजना लागू झालेली आहे. अशा शैक्षणिक संस्थेमध्ये विद्यार्थी या योजनेमध्ये अर्ज करु शकतात 3) एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यावल या कार्यालयाचे अधिनस्त जळगाव जिल्हयातील 15 तालुक्याचा समावेश आहे. 4) जिल्हास्तरावर इयत्ता 12 वी नंतर सर्व अभ्यासक्रमासाठी व तालुकास्तरावरील सर्व मान्यता प्राप्त तंत्र शिक्षण तसेच व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या शासकीय तसेच अनुदानित महाविद्यालयामध्ये केंद्रीभूत प्रक्रियाव्दारे प्रवेश घेवून शिक्षण घेणा-या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना सदर योजना लागू झालेली आहे. अशा शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेशित विद्यार्थी या योजनेमध्ये www.swayam.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करु शकतात 5) नविन विद्यार्थ्याना सदर संकेतस्थळावर अर्ज भरण्याकरीता प्रथम नोंदणी (registration) करावे. नावनोंदणी प्राप्त युझर आयडी व पासवर्डचा उपयोग करून ऑनलाईन अर्ज भरावा. योजनेमध्ये अर्ज भरण्यासाठी Hostel Addmission किंवा swayam या पैकी swayam पर्याय निवडून काळजीपूर्वकऑनलाईन अर्ज भरावा.
6) जे विद्यार्थी सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षापासून योजनेमध्ये
प्रवेशित आहेत. अशा सर्व विद्यार्थ्यांनी देखील सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षात
(जूने विद्यार्थी म्हणून) Renew Application मध्ये अर्ज भरणे आवश्यक आहे. 8) swayam योजनेसाठी अर्ज करतांना online
प्रणालीमध्ये अपलोड करण्यासाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रे (उदा. मागील वर्षी मिळालेले
गुणपत्रक जात प्रमाणपत्र/जात वैधताप्रमाणपत्र / वडीलांचा उत्पन्नाचा दाखला/लिव्हींग
सर्टिफिकेट /चालू वर्षी प्रवेश घेतलेल्या शाळा / महाविद्यालयाचे कॅप राऊन्ड सर्टिफिकेट (व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी)/ बोनाफाईड/
प्रवेश पावती, आधारकार्ड, राष्ट्रीयकृत बँकेतील आधार संलग्न खात्याचे पासबुक
झेरॉक्स व इतर आवश्यक कागदपत्र विद्यार्थ्यांनी सोबत बाळगावेत 9) या योजनेचा लाभ
घेण्यासाठी खालील अटी व शर्तीची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
अटी व शती
1) विद्यार्थी/ विद्यार्थीनी है अनुसूचित जमातीचे असावे, 2)
विद्यार्थ्याकडे जात पडताळणी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे, ३) विद्यार्थ्याचे
पालकाचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 2.50 लक्षच्या आत असणे आवश्यक आहे.4)
विद्यार्थ्याचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडणे बंधनकारक आहे व सदरचे खाते हे आधार
क्रमांकाशी सलग्न असावे, 5) विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेली शैक्षणिक संस्था ज्या
शहराच्या ठिकाणी आहे. अशा शहरातील सदर विद्यार्थ्याचे पालक रहिवासी नसावे 6) सदर विद्यार्थी इयत्ता 12 वी नंतरचे उच्च
शिक्षण घेत असावा एका विद्यार्थ्यास जास्तीत जास्त सात वर्ष सदर योजनेचा लाभ घेता
येईल 7) विद्यार्थ्याचे कमाल वय 28 वर्षापेक्षा जास्त नसावे 8) आदिम जमातीच्या व
अनुसूचित जमातीच्या अपंग विद्यार्थ्याना सदर योजनेचा लाभ प्राधान्याने देय राहील 9)
विभागीय शहर/महानगरपालिका/जिल्हास्तरावर कार्यरत शैक्षणिक
संस्था/महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यानी मान्यता प्राप्त
महाविद्यालय / संस्थेमध्ये व मान्यता प्राप्त अभ्याक्रमासाठी प्रवेश घेतलेला असावा तसेच तालुकास्तरावर
मान्यता प्राप्त तंत्र शिक्षण तसेच व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या शासकीय तसेच
अनुदानित महाविद्यालयामध्ये केंद्रीभुत प्रवेश प्रक्रियेव्दारे प्रवेश घेणे आवश्यक
आहे. 10) विद्यार्थ्यानी आदिवासी
विकास विभागाच्या संगणक प्रणालीव्दारे
Online करणे बधनकारक राहील, 11) विद्यार्थ्यास आदिवासी विकास विभागाच्या,
सामाजिक न्याय विभागाच्या किंवा संबंधित शैक्षणिक संस्थेच्य वसतीगृहामध्ये मोफत
प्रवेश मिळालेला नसावा, 12) विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारची नोकरी किंवा व्यवसाय
करत नसावा, 13) एका शाखेची पदवी मध्येच सोडून दुसऱ्या शाखेची पदवीसाठी प्रवेश घेतत्यास किंवा एका शाखेची पदची/
पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पुर्ण झाल्यानंतर इतर शाखेच्या पदवी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी
प्रवेश घेतल्यास सदर योजनेचा लाभ मिळणार नाही. 14) केंद्र शासनाच्या पोस्ट्र
मॅट्रीक शिष्यवृत्तीकरीता निश्चित करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश
घेतलेल्या विद्यार्थ्याना सदर योजनेतर्गत लाभ देण्यात येईल. तथापी दोन वर्षापेक्षा
कमी कालावधीच्या अभ्यासक्रमासाठी या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. 15) शासन निर्णय आदिवासी विकास विभाग दिनांक 27
नोव्हेंबर 2018 अन्वये सदर योजनेचा लाभ विद्यार्थ्याच्य आधार संलग्न बँक
खात्यामध्ये थेट वर्ग करण्यात येत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व शैक्षणिक संस्थांनी
फसवणूक केल्याचे आढळल्यस संबंधित विद्यार्थी व शैक्षणिक संस्था व्याजासह वसुलीस व
कायदेशी कार्यावाहीस पात्र राहतील, असे प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास
प्रकल्प विनिता सोनवणे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
००००
No comments:
Post a Comment