अत्याचार पिडितांना न्याय मिळण्यासाठी गुन्ह्यांचा तपास तातडीने होणे आवश्यक - डॉ. नंदकुमार बेडसे

जळगाव, दि. 19 - अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा तपास लवकरात लवकर पूर्ण करुन पिडीतांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अशा सुचना प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी आज दिल्यात.

            जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. बेडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आज संपन्न झाली त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा शासकीय अभियोक्ता ॲङ कुंदन ढाके, समितीचे सदस्य सचिव तथा समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. अहिरे, जिल्हा महिती अधिकारी विलास बोडके, जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी विजयसिंह परदेशी, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरिक्षक बापू रोहम, पोलीस निरीक्षक पी. एस. सपकाळे, यांचेसह समाजकल्याण  विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

            डॉ. बेडसे पुढे म्हणाले की, पिडीतांना जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ गुन्ह्यांचा तपास प्रलंबित राहणार नाही यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. यासाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा अहवाल संबंधितांकडून तातडीने मागवावा अशी सुचना डॉ. बेडसे यांनी समाजकल्याण विभागास दिली. या बैठकीमध्ये डॉ बेडसे यांनी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती घेतली. तपास लवकरात लवकर पूर्ण करुन दोषारोपपत्र दाखल वेळेत दाखल करण्याच्या सुचनाही त्यांनी केल्यात. अत्याचार पिडितांना नियमानुसार अर्थसहाय्य मंजूर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधितांना बैठकीत दिल्यात.

            प्रारंभी  समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील यांनी माहे नोव्हेंबर अखेर अनुसूचित जाती संदर्भातील 22 तर अनुसूचित जमाती संदर्भातील 6 असे एकूण 28 गुन्हे पोलीस तपासावर असल्याची माहिती बैठकीत दिली. त्यापैकी 12 गुन्ह्यांची निर्गती पोलीस विभागाने केली आहे. उर्वरित 16 गुन्हे पोलीस तपासावर असल्याचे सांगितले. तपासावर असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये खून-1, बलात्कार- 2, विनयभंग-1, दुखापत/गंभीर दुखापत-1 व इतर- 11 प्रकारच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे.  तसेच माहे नोव्हेंबरमध्ये अनुसूचित जाती व जमाती कायद्यातंर्गत एकही गुन्हा दाखल झाला नसल्याची माहितीही बैठकीत दिली.

            त्याचबरोबर नोव्हेंबर 2019 मध्ये एफआयआर दाखल झाल्यानंतर 3 पिडीतांना 1 लाख 25 हजार रुपयांचे तर दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर 17 पिडींताना 10 लाख 65 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजुर करण्यात आल्याचेही श्री. पाटील यांनी बैठकीत सांगितले. 

000