नोंदणीकृत मदरशांनी शासकीय अनुदानासाठी ३० जूनपर्यंत प्रस्ताव सादर करावा

      जळगाव, दि. १९ (जिमाका वृत्तसेवा): राज्यातील नोंदणीकृत मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत अल्पसंख्यांक विकास विभाग कार्यान्वित करण्यात आला आहे.

            सदर योजनेअंतर्गत मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी पायाभूत सुविधा, ग्रंथालयांसाठी अनुदान देणे, शिक्षकांच्या अनुदान व मदरसांमधील शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे इत्यादी प्रयोजनांकरीता पात्र असलेल्या इच्छुक नोंदणीकृत मदरसांना अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाते. त्याअनुषंगाने, पात्र मदरसांची शासनास अनुदानासाठी शिफारस करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मदरसांकडून प्राप्त होणा-या प्रस्तावांची जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत विहित केलेल्या निकिषांनुसार तपासणी करुन पात्र मदरसांची शिफारस शासनास करण्यात येईल.

            त्या अनुषंगाने या योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४  या वर्षासाठी अनुदान मिळवू इच्छिणा-या जळगाव जिल्ह्यातील मदरसांनी आपले परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांचे कडे ३० जून, २०२३ पर्यंत सादर करावेत. या दिनांकानंतर प्रस्ताव स्विकारले जाणार नाहीत याची नोंद घेण्यात यावी. प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यपध्दती ११ ऑक्टोंबर, २०१३ च्या शासन निर्णयात नमुद केली आहे. असे प्रतापराव पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा सदस्य सचिव, उच्चस्तरीय निवड समिती, जळगाव यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.

00000