धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य शैक्षणिक संस्थांनी शासकीय अनुदानासाठी ३० जूनपर्यंत प्रस्ताव सादर करावेत

      जळगाव, दि. १९ (जिमाका वृत्तसेवा): धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित/कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका/नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्यावतीने कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

            या योजनेअंतर्गत धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्याचे बहुल असलेल्या राज्यातील शासनमान्य शैक्षणिक संस्थांना पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देऊन शिक्षणाचा गुणात्मक दर्जा उंचावण्यासाठी पात्र शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांना पायाभूत सोईसुविधा निर्माण करण्यासाठी शासनाकडुन अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करुन शासनास अनुदानासाठी शिफारस करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत उपरोक्त शासन निर्णयामध्ये विहित केलेल्या निकिषांनुसार तपासणी करुन पात्र प्रस्तावांची शिफारस शासनास करण्यात येईल.

            सन २०२३-२४ या वर्षासाठी अनुदान मिळवू इच्छिणा-या शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळा यांनी आपले प्रस्ताव जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांचेकडे ३० जून, २०२३ पर्यंत सादर करावयाचा आहे. या दिनांकानंतर प्रस्ताव स्विकारले जाणार नाहीत, याची नोंद घेण्यात यावी. प्रस्ताव सादर करावयाची कार्यपध्दती ७ ऑक्टोंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयात नमुद केली आहे. असे प्रतापराव पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा सदस्य सचिव, उच्चस्तरीय निवड समिती, जळगाव यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.

                                 000000