नगरोत्थान महाअभियानांसाठी नगरपालिका व महानगरपालिकां – 6368.98 लाख रुपयांच्या अनुदानास प्रशासकीय मान्यता

         जळगाव, (जिमाका) दि. 24 – जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत नगरपालिका शाखेकडील महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियानासाठी नगरपालिकां व महानगरपालिकेस अनुदाने या योजनेंतर्गत सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात एकूण 234 कामांसाठी रु. 6368.98 लक्ष रकमेच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या आहेत. आजतागायत या कामांसाठी एकूण 3073.79 लक्ष निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. तसेच नागरी दलितेत्तर वस्त्यांत सुधारणा या योजनेसाठी सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात एकूण 212 कामांसाठी रु. 5760.54 लक्ष रकमेच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या असून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या कामांसाठी आजतागायत रु.4027.47 लक्ष निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे.

 जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन 2020-21 अंतर्गत महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियानांसाठी नगरपालिकांना व महानगरपालिकेस अनुदाने या  योजनेंतर्गत जळगाव शहर महानगरपालिकेकडील एकूण 90 कामांसाठी एकूण रु. 2720.82 लक्ष रकमेच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या असून व या कामांसाठी रु. 1062.06 लक्ष रक्कम जिल्हा नियोजन समितीकडून वितरीत करण्यात आली आहे. तसेच नागरी दलितेत्तर वस्त्यांत सुधारणा या योजनेसाठी जळगाव शहर महानगरपालिकेकडील एकूण 78 कामांना 2027.99 लक्ष रकमेच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या असून 1162.09 लक्ष  रक्कम जिल्हा नियोजन समितीकडून या कामांसाठी आजपर्यंत  वितरीत करण्यात आलेली आहे.

 जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2020-21 अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या जळगाव शहर महानगरपालिकेकडील कामांची iPAS प्रणालीमधील सद्यस्थिती

 

                योजनेचे नाव – 22178502 महाराष्ट्र नगरोत्थान महा अभियान – एकूण कामे-90- प्रशासकीय मान्यता रक्कम रुपये हजारात – 272082.18,  iPAS  प्रणालीनुसार कामांची सद्यस्थिती – फायनल कंम्पलिटेट – 0,  फिजिकली कंम्पलिटेट -2 ,   इन प्रोग्रेस -5, नॉट स्टारटेट -3, ऑन टेड्रर -47, वर्क ऑर्डर अवार्ड  - 33

योजनेचे नाव- 22179411 नागरी दलितेत्तर वस्त्यांमध्ये सुधारणा – एकूण कामे -78-  प्रशासकीय मान्यता रक्कम रुपये हजारात – 202799.41 , प्रणालीनुसार कामांची सद्यस्थिती – फायनल कंम्पलिटेट – 0, फिजिकली कंम्पलिटेट -3 , इन प्रोग्रेस -12, नॉट स्टारटेट -0, ऑन टेड्रर -54, वर्क ऑर्डर अवार्ड  - 9   जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत जळगाव शहर महानगरपालिकेकडून सुरु असलेल्या कामांबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली.

 वित विभाग, शासन निर्णय दिनांक 06 जुन, 2008 नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ज्या आर्थिक वर्षात निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्या आर्थिक वर्षाच्या लगतच्या पुढील आर्थिक वर्षात निधी खर्च न झाल्यास अखर्चित निधी शासन लेख्यात जमा करणे आवश्यक आहे. सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात मनपा, जळगाव कडील दोन योजनांसाठी वितरीत एकूण                   रु. 2204.04 लक्ष निधीपैकी अखर्चीत निधी 31 मार्च 2022 पुर्वी निधी खर्च न केल्यास निधी शासन लेख्यात जमा करावा लागणार आहे. यास्तव महानगरपालिकेने ही सर्व कामे मार्च 2022 पुर्वी पूर्ण करुन iPAS  प्रणालीमध्ये सदर कामांचे परिपुर्ण निधी मागणी प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयाकडे तात्काळ सादर करावे असे निर्देश  जिल्हाधिकारी यांनी दिलेले आहेत.

                जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन 2021-22 अंतर्गत जिल्हा नियोजन समिती कडील उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत 100 टक्के कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या आहेत. शहरातील रस्त्यांची जबाबदारी ही महानगरपालिकेची आहे. जिल्हा नियोजन समितीने केवळ विशेष बाब म्हणून मुख्य रस्त्यांसाठी रु. 4748.81 लक्ष रकमेच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन त्या कामांसाठी रु. 2224.16 लक्ष निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर कामे पुर्ण झालेनंतर निधी मागणीचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे आल्यास या कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देता येईल. महानगरपालिका क्षेत्रांतर्गत इतर रस्ते महानगरपालिकेने नगरविकास विभागाकडून उपलब्ध होणारा निधी तसेच महानगरपालिकेच्या निधीमधून करणे अपेक्षित आहे. असे जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव जिल्हा नियोजन समिती अभिजीत राऊत यांनी एका प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

००००