"कृषी आणि ग्रामीण समृद्धी वेबिनारमध्ये अर्थसंकल्पीय सुधारणांवर चर्चा"

             जळगाव, दि. 3 (जिमाका वृत्तसेवा) -   "कृषी आणि ग्रामीण समृद्धीवर अर्थसंकल्पानंतर वेबिनार" या विषयावर सेन्ट आर सेटी जळगाव येथे ०१ मार्च २०२५ रोजी वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेबिनारचे उ‌द्घाटनपर भाषण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले तर कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग (DOA&FW) अंतर्गत विविध विभागांचे सचिव सहभागी झाले होते. सहभागी सदस्यांमध्ये कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे प्रतिनिधी तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), नाबार्ड (NABARD), अनुसूचित व्यावसायिक बँका (SCB), प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRB), राज्य सहकारी आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (StCB आणि DCCB), राज्यस्तरीय बँकर्स समित्या (SLBC), कृषी विज्ञान केंद्रे (KVK) आणि देशभरातील शेतकरी यांचा समावेश होता. या वेबिनारसाठी LDM जळगाव प्रणव कुमार झा, DDM नाबार्ड. अमित तायडे, जिल्हा कृषी अधिकारी जळगाव, कुर्बान तडवी आणि RSETI संचालक सुमित कुमार झा हे उपस्थित होते.

                   आर्थिक सर्वेक्षण २०२४ नुसार ३१ मार्च २०२४ पर्यंत ७.७५ कोटी शेतकरी क्रेडिट कार्ड (KCC) खाती आहेत. अल्पकालीन कर्जाच्या गरजा पूर्ण करून KCC योजनेने कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न उंचावण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.KCC-संशोधित व्याज अनुदान योजना (KCC-MISS) शेतकऱ्यांना ४ टक्के प्रभावी सवलतीच्या व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देत आहे. शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या कर्जापर्यंत सहज प्रवेश मिळावा यासाठी, रिझर्व्ह बँकेने (RBI) तारण-मुक्त KCC कर्ज मर्यादा १.६ लाखांवरून २ लाखांपर्यंत वाढवली आहे.

              मोठ्या निर्णयाचा भाग म्हणून, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ अंतर्गत सुधारित व्याज सहाय्य योजने‌द्वारे (MISS) शेतकऱ्यांसाठी कर्ज मर्यादा ३ लाखांवरून ५ लाखांपर्यत वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होण्यासह शेतीतील गुंतवणुकीला चालना मिळेल. याचा उपयोग पीक उत्पादन, बागायती शेती, पशुपालन आणि मत्स्यपालन क्षेत्रातील वाढत्या कार्यरत भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी होईल.

                   सरकारने मागील दशकांमध्ये MISS योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना १.४४ लाख कोटींची मदत दिली आहे. या उपाययोजनां‌द्वारे सरकारचे उद्दिष्ट २०२३-२४ मध्ये कृषी अल्पकालीन कर्ज ९.८१ लाख कोटींवरून २०२९-३० पर्यंत २० लाख कोटींपर्यंत वाढवण्याचे आहे. या उपक्रमांद्वारे सरकार केवळ ग्रामीण भागात कर्ज उपलब्ध करून देत नाही, तर शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वावलंबन देखील देत आहे. या योजनांची अंमलबजावणी संपूर्ण देशभर केल्यास भारतातील कृषी कर्ज प्रणालीचे स्वरूप बदलण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक वेळी परवडणारे आणि सुलभ कर्ज मिळेल.

००००००००००