५ मे,, २०२२ रोजी खालील १० राजकीय पक्षाच्य प्रतिनिधींनी उपस्थित राहून त्यांच्या पक्षाची भुमीका आयोगासमोर मांडली आणि लेखी निवेदनही सादर केले

                     जळगाव, दि.६ (जिमाका वृत्तसेवा) : -   मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रीट याचिका क्र. ९८०/२०१९ मध्ये राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश दिलेले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने दि. ११ मार्च, २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेव्दारे महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग घटित केलेला आहे.

          या निर्देशानुसार सदर आयोग दिलेल्या कार्यकक्ष प्रमाणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी नोंदणीकृत राजकीय पक्षाकडून अभिवेतन / सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. या शिवाय दिनांक २८ एप्रिल, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचे मत आयोगासमोर मांडण्यासाठी प्रत्यक्ष दिनांक ५ मे, २०२२ रोजी उपस्थिती राहण्याचे निमंत्रण देण्यात आले आले होते.

          त्यानुसार दिनांक ५ मे, २०२२ रोजी खालील १० राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित राहून त्यांच्या पक्षाची वरील बाबीवर भुमिका आयोगासमोर मांडली आणि लेखी निवेदनही सादर केले आहे. या सर्व पक्षांच्या निवेदनाची योग्य ती दखल आयोग घेत आहे.

१)कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया २) भारतीय जनता पार्टी ३)कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्स्कवादी) ४) राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी ५) जनता दल (सेक्युलर) ६) भारतीय राष्ट्रीय कॉगेस ७) अखिल  भारतीय अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम ८) बहुजन समाज पार्टी ९) समाजवादी पार्टी १०) आम आदमी पार्टी

          असे सदस्य सचिव, समर्पित आयोग पंकज कुमार यांनी एका प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

०००००