Friday, 25 March 2022

जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला व बाल विकास विभाग अंतर्गत कोवीड 19 प्रादुर्भाव बालकांचे पुर्नवसन संदर्भात जिल्हास्तरीय कृती दल जिल्हा बाल संरक्षण समिती, जिल्हा महिला सल्लागार समिती व जिल्हा पुर्नवसन समिती व जिल्हा परिविक्षा समिती बैठक संपन्न्

             जळगाव, दि. 24 (जिमाका वृत्तसेवा) : -जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला व बाल विकास विभाग अंतर्गत कोवीड 19 प्रादुर्भाव बालकांचे पुर्नवसन संदर्भात जिल्हास्तरीय कृतीदल जिल्हा बाल संरक्षण समिती, जिल्हा महिला सल्लागार समिती व जिल्हा पुर्नवसन समिती व जिल्हा परिविक्षा समिती बैठक 21 मार्च, 2022 रोजी घेण्यात आली. सदर बैठकीत सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली रिट याचिकेनुसार रस्त्यावर रहाणाऱ्या बालकांबाबत सर्वेक्षणाच्या माध्यमातुन मिळुन आलेल्या 191 बालकाबाबत जिल्हयातील जिल्हास्तरीय कृतीदल समितीतील सदस्य, शासकीय अशासकीय कार्यालये, सामाजिक संस्था यांनी आवश्यक शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणेबाबत कार्यवाही करणे, कोवीड-19 मुळे एक पालक गमावलेल्या बालक 763 व व्दिपालक गमावलेल्या बालक 27 यांच्या पैकी 706 बालकांना बाल संगोपन योजनेचा लाभ देण्यात आलेला आहे. तसेच 27 व्दिपालक बालकांना 5 लक्ष मुदत ठेव प्रमाणपत्र वितरीत करणेबाबत 20 बालकांना लाभ देण्यात आला असुन 7 बालकांची संयुक्त  बॅक खाते उघण्यात आालेले आहे. तसेच पी. एम. फन्ड अंतर्गत 10 लक्ष आर्थिक मदत उपलब्ध करुन देणेबाबत मान्यता देण्यात आलेली आहे. याबाबत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी माहिती दिली व सदर बालकांना आवश्यकतेनुसार तालुकास्तरावरील विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या सहाय्याने वारस हक्क तसेच इतर आवश्यक गरजांची पुर्तता सर्व शासकीय, अशासकीय व सामाजिक संस्था यांनी करावी व जिल्हयातील बाल संरक्षणाच्य दृष्टीकोनातुन आवश्यक ती खबरदारी घेवून कार्यवाही करावी तसेच ग्राम, तालुका व नगर स्तरावर बाल संरक्षण समिती स्थापन करण्यात यावे व आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी दिले आहेत.

            कोवीड -19 मुळे एक पालक व व्दिपालक गमावलेल्या नोंदणी झालेल्या 790 ( एकपालक -763 व व्दिपालक – 27) बालकांना बाल न्याय निधी अंतर्गत प्राप्त अनुदानातुन मिशन वात्सल्य अंतर्गत तालुका समन्वय समितीमार्फत तहसिलदार व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या माध्यमातून सदर बाकांना शालेय साहित्य शैक्षणिक शुल्क व वसतिगृह शुल्क उपलब्ध करुन देणेबाबत विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात यावे व सदर बालकांना बाल न्याय निधी अंतर्गत लाभ मिळवून देण्याचे निर्देश मा. जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत.

            मिशन वात्सल्य अंतर्गत तालुकास्तरीय समितीचा देखील आढावा जिल्हास्तरीय कृती दलाच्या बैठकीत घेण्यात आला व एकुण 569 एकल/विधवा महिलांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला आहे. 325 एकल/ विधवा महिलांना संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ देण्यात आलेला आहे. 244 महिलांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला आहे. 235 महिलांना शिधा पत्रिका वाटप करण्यात आली आहे. तसेच कोविड 19 मुळे एकल व विधवा महिलांच्या 706 बालकांना बाल संगोपन योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. सदर मिशन वात्सल्य अंतर्गत एकल / विधवा महिलांचे पुर्नवसन कामी विविध योजनांचा लाभ देण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले व त्याच प्रमाणे कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळापासुन संरक्षण अधिनियमाअंतर्गत खाजगी आस्थापना मध्ये देखील अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणे बंधन कारक असल्याचे सांगितले व सर्व खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले.

            सदर बैठकीस जिल्हास्तरीय कृतीदलाचे सर्व सदस्य तसेच इतर विभागाचे प्रमुख व सर्व संबधीत अधिकारी व कर्मचारी हे उपस्थित होते. असे सदस्य सचिव जिल्हा स्तरीय कृतीदल तथा जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी  वनिता सोनगत यांनी एका प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

०००००

No comments:

Post a Comment