बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमान्वये ऑनलाईन अर्ज केलेल्या संस्थांनी त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी 18 सप्टेंबरपूर्वी संपर्क साधण्याचे आवाहन

जळगाव, दि. 12 - बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 आणि महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी  व संरक्षण) नियम 2018 अंतर्गत कलम 41 (१) अंतर्गत विधी संघर्षग्रस्त आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांसाठी कार्यरत व इच्छुक असणाऱ्या राज्यातील सर्व स्वंयसेवी व शासकीय संस्थाना नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने राज्यातील स्वंयसेवी संस्थांना ऑनलाईन अर्ज करण्याकरिता मुदतवाढ देण्यात आली होती. ज्या स्वंयसेवी संस्थेनी दिलेल्या मुदतवाढीच्या कालावधीमध्ये ऑनलाईन (क्रमांक 714 ते 993 असे एकूण 280 संस्थानी) अर्ज सादर केले आहे. या प्रस्तावांची छाननी करण्यात आली असून प्रस्तावामध्ये आढळून आलेल्या त्रृटींची पूर्तता करुन घेणेबाबत व संस्थेस प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी अहवाल 18 सप्टेंबर, 2019 पूर्वी महिला व बालविकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सादर करण्याबाबत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांना कळविण्यात आले आहे.

 या अनुक्रमांकांतील ऑनलाईन अर्ज केलेल्या संस्थांनी संबधीत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांचेशी 18 सप्टेंबर, 2019 पुर्वी संपर्क साधुन त्रृटींची पुर्तता करुन घ्यावी. त्यानंतर कोणत्याही त्रृटीची पुर्तता स्विकारली जाणार नाही. असे आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.

0000