जळगाव जिल्हयात स्वामीत्व योजना अंतर्गत 15 ऑगस्ट निमित्त सनद वाटप कार्यक्रमाचे आयोजन

             जळगाव , दि. 14 ( जिमाका ) :-  महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येपैकी ५५ टक्के लोकसंख्या ही ग्रामीण भागात राहात आहे. याची वाढती लोकसंख्या, विकासाच्या निरनिराळया योजना, यामुळे गावात भौगोलीक बदल होत असून जमिन हस्तांतरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे मात्र ग्रामीण भागात गावठाणाचे अभिलेख नसल्यामुळे नेमकी जागा किती आहे  याबाबत सुस्पष्टता नसते. गावठाण कार्यक्षेत्रातील बांधकाम परवाने देण्याचे अधिकार योग्य पध्दतीने हाताळण्याकरीता जागेचा नकाशा व गावठाणाचे भूमापन असणे आवश्यक आहे. तसेच मालमत्तेचे मालकीपत्र नसल्यामुळे आर्थिक पतही निर्माण होत नाही. शासन निर्णयान्वये राज्यातील सर्व गावांच्या गावठाणामधील जमिनीचे GIS आधारित सर्वेक्षण व भूमापन करणेबाबतचा गावठाण जमाबंदी प्रकल्प ग्रामविकास विभाग, जमाबंदी आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालय व भारतीय सर्वेक्षण विभाग, डेहराडून यांच्या संयुक्त सहभागाने राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

स्वामीत्व योजनेचे स्वरूपः-

१) जळगाव जिल्हयातील सर्व गावांचे गावठाण भूमापन करून मिळकत पत्रिका स्वरूपात अधिकार अभिलेख तयार करणे.

२) गावातील मालमत्तांचे जी. आय. एस. प्रणालीवर आधारीत मालमत्ता पत्रक तयार करणे

१) योजनेची कार्यकक्षा-

अ) गावठाणातील मालमत्तांचे जी. आय.एस. आधारीत रेखांकन व मूल्यांकन करणे

ब) गावठाणातील प्रत्येक घराचा नकाशा तयार करणे

क) गावठाणातील प्रत्येक खुल्या जागेचा, रस्त्याचा नकाशा तयार करणे

ड) गावठाणातील प्रत्येक घर, खुली जागा, रस्ता, गल्ली, नाला यांना नगर भूमापन क्रमांक देणे

इ) प्रत्येक मिळकतीची महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ च्या तरतुदीनुसार मिळकत    

    पत्रिका तयार करणे व त्याचे वाटप करणे

ई) गावातील मालमत्ताकर (नमुना क्र.८) अद्ययावत करणे व जी. आय.एस.लिंक करणे

उ) गावातील ग्रामपंचायतीचे व शासनाचे अॅसेट रजिस्टर तयार करणे

योजनेचे फायदे-

अ) शासनाच्या मालकीच्या मिळकतीचे संरक्षण होईल

ब) मिळकतींचा नकाशा तयार होईल व सीमा निश्चित होतील,

क) मिळकतीचे नेमके क्षेत्र माहित होईल.

ड) मालकी हक्काची अभिलेख मिळकत पत्रिका (Property card) तयार होईल

इ) ग्रामस्थांच्या नागरी हक्काचे संवर्धन होईल

ई) गावातील रस्ते शासनाच्या /  ग्रामपंचायतीच्या खुल्या जागा, नाले यांच्या सीमा निश्चित होवून अतिक्रमण 

   रोखता येईल

उ) मिळकत पत्रिका तयार झाल्यामुळे घरावर कर्ज घेणेची सुविधा उपलब्ध होईल

ऊ) मिळकतींना बाजारपेठेमध्ये तरलता येऊन गावाचो आर्थिक पत उंचावेल

ए) ग्रामपंचायतीला गावातील कर आकारणी, बांधकाम, बांधकाम परवानगी, अतिक्रमण   

      निर्मूलन यासाठी अभिलेख व नकाशा उपलब्ध होईल.   

            ड्रोन व्दारे गावठाण भूमापन योजना पूर्ण झालेनतंर प्रथम टप्यात विशेष स्वरूपात मोहीम घेऊन सनद वाटप व सनद वसूली करून नागरीकांना सनद वाटप करणेबाबत ग्रामविकास विभाग यांचेकडील राज्यातील गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्याबाबत मार्गदर्शक सुचना बावतचा शासन परिपत्रक क्रमांक: गाजप्र-२०१९/प्र.क्र.१३६/पंरा-४ दि.२१ जानेवारी २०२० च्या शासन निर्णयात तसेच मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र./नागरी भूमापन- ३/सनद फि आकारणी/प्र.क्र.१३८/२० पूणे दि.१२ नोव्हेंबर, २०२० चे अनुषंगाने ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेल्या गावांचा खर्च वसुल करणेकरीता खाजगी धारकाच्या मिळकत क्षेत्राच्या टप्पेनिहाय खालीलप्रमाणे सनद फि दर ठरविण्यात आले आहे.

क्षेत्रफळ (चौ.मी.) १ ची मो. - १ चौ.मी.  ते २५  रूपये -  १२५

२५ चौ.मी. पेक्षा जास्त ते ५० चौ.मी. पर्यंत,  रूपये -२५०

५० चौ. मी. पेक्षा जास्त ते १०० चौ.मी. पर्यंत - ५००

१०० चौ.मी. पुढील प्रत्येक चौ. मी. क्षेत्रफळ -र.रू.५/- प्रति चौ.मी. या दराप्रमाणे आकारण्यात येईल

            जळगाव जिल्हयातील स्वामीत्व योजने १५ ऑगस्ट २०२४ निमित्त चोपडा तालुक्यातील १४ गावे, यावल तालुक्यातील १४ गावे, रावेर तालुक्यातील १९ गावे, मुक्ताईनगर तालुक्यातील १० गावे, बोदवड तालुक्यातील १२ गावे, भुसावळ तालुक्यातील ८ गावे, जळगाव तालुक्यातील २० गावे, पारोळा तालुक्यातील १७ गावे, चाळीसगाव तालुक्यातील १२ गावे, पाचोरा तालुक्यात १५ गावे, व दि.१६ऑगस्ट, २०२४ रोजी मुक्ताईनगर तालुक्यातील  ५ गावे, रावेर तालुक्यातील १ गाव असे एकुण १४६ गावांमध्ये सनद वाटप करणेत येणार आहे. तरी जास्तीत जास्त नागरीकांना स्वामीत्व योजने अंतर्गतचे मालकी हक्काचे सनद प्राप्त करून घेण्याचे आवाहन  करण्यात येत  आहे. असे जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख एम.मगर यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.

0000000000