Friday, 31 January 2020

जुलैपर्यंत पुरेल एवढा चारा उत्पन्नाचे नियोजन करा पशुसंवर्धन मंत्री सुनिल केदार यांचे निर्देश


             






          जळगाव, दि. 31 - पशुसंवर्धन विभागाने जुलैपर्यंत पुरेल एवढा चारा उत्पन्नाचे उद्दिष्ठ ठेवून नियोजन करण्याचे निर्देश राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास, क्रिडा व युवक कल्याण मंत्री सुनिल केदार यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
             येथील अजिंठा शासकीय विश्राम गृहात पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास विभागाची आढावा बैठक मंत्री केदार यांनी घेतली. यावेळी आमदार सुरेश भोळे, पशुसंवर्धन विभागाचे सहआयुक्त संजय गायकवाड यांच्यासह दुग्ध विकास, क्रीडा विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री केदार यांनी पशुसंवर्धन विभाग, दुग्ध विकास, क्रीडा विभागाचा आढावा घेतला.
            मंत्री केदार म्हणाले की, शेतकऱ्यांना, पशूपालकांना उन्हाळ्यात चाऱ्याची टंचाई जाणवायला नको. त्यादृष्टीने चारा निमीर्तीचे नियोजन करा. आपल्याकडे मोठी यंत्रणा असल्यावर पशूपालकांना चाऱ्यासाठी भटकंती करायला लागू नये. अनेक अधिकारी ग्रामीण भागातील आहेत. पशुंना चारापाणी मिळाले तर ते जगतील. पशुपालन फक्त ग्रामीण भागात होते. जर ग्रामीण भागात चारा पाणी मिळाले नाहीतर ग्रामीण भागातील नागरिक शहराकडे अधिक संख्येने येतील. तसे व्हायला नको यामुळे गावातच चारा मिळायला पाहिजे असे नियोजन करा.
            मंत्री केदार म्हणाले की, मला दर महिन्याला कोणत्या अधिकाऱ्यांनी किती ठिकाणी कॅम्प घेतले, त्याचे आउटपूट काय, किती जणांना फायदा झाला याचा लेखी अहवाल पाठविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
            मंत्री म्हणाले, की राज्यात अंडी विकत घेणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. अंड्यांचे उत्पादन कमी होते. उत्पादनापेक्षा आजच्या स्थितीत एक कोटी अंड्यांची रोजची मागणी अधिक आहे. ती आपण पुरवू शकत नाही. नागपुरला एकाने छोटा शेडनेट तयार करून त्यावर सोलर बसवून लहान पोल्टीफार्म तयार केला आहे. तसे लहान पोल्ट्री फार्म तयार करण्यास प्रोत्साहन द्या. यामुळे अनेकांना रोजगार मिळेल. त्यांना शेडनेट, सोलर पॅनल उपलब्ध करून द्या.
            दुग्ध व्यवसायाचा आढावा घेताना सर्व दुध उत्पादकांनी एकत्र येत "महानंदा'चे बळकटीकरण करण्याचे आमचे उद्दीष्ठ आहे. शेतकऱ्यांच्या घरात दुध विक्रीजून रोजचा पैसा येतो. त्यातून त्याचे कुटुंब चालते. यामुळे दुध उत्पादकाला सक्षम करण्यासाठीचे धोरण लवकरच तयार केले जाणार आहे. सहकारी संस्था, संघ टिकला पाहिजे तो वाढविला पाहिजे याकडे लक्ष देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
00000

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना राज्यस्तरीय बैठकीत जळगाव जिल्ह्याला 375 कोटी रूपयांच्या आराखड्यास मंजूरी







* जिल्ह्यातील 1 हजार गावांमध्ये शेत पाणंद रस्ते योजना राबविण्यात येणार

* नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत शासनस्तरावर सकारात्मक विचार विनिमय करु
                             
            नाशिक, दि. 31 - सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 च्या राज्यस्तरीय बैठकीत जळगाव जिल्ह्यासाठी शासनाने कळविलेल्या कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार प्रस्तावित केलेल्या 300 कोटी 72 लक्ष रुपयांमध्ये 74 कोटी 28 लक्ष रुपयांची वाढ करून 375 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आज मंजूरी देण्यात आली.
            येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित जिल्हा वार्षिक योजनेच्या राज्यस्तरीय बैठक उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, कृषिमंत्री दादाजी भुसे, आमदार चिमणराव पाटील, किशोर पाटील, अनिल पाटील, शिरीष चौधरी, संजय सावकारे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती,  विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, नियोजन विभागाचे उपसचिव विजेसिंग वसावे, नियोजन विभागाचे सहसंचालक एस. एल. पाटील, नाशिक विभागाचे उपायुक्त नियोजन प्रदीप पोतदार, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील आदी उपस्थित होते.
            श्री. पवार म्हणाले जिल्ह्यातील शाळा खोली व आंगणवाडीची कामे मनरेगाच्या माध्यमातून करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे जिल्हा पोलीस दलाची आवश्यकता लक्षात घेता त्यांना वाहने खरेदी करण्यासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन द्यावा. तसेच पाणंद रस्त्यांसाठी सामाजिक संस्थांचे सहकार्य घ्यावे. रस्त्यांची दुरुस्ती करताना रत्यांच्या गुणवत्तेवर लक्ष देण्याचे आदेशही उपमुख्यमंत्र्यांनी सर्व संबंधित यंत्रणाना दिले. त्याचबरोबर कर्जमुक्ती योजनेबाबत जिल्ह्यातील आमदारांनी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी केली असता यावर शासनस्तरावर विचारविनिमय करु असे उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले. तसेच तंत्रशिक्षण, पशुसंवर्धन आरोग्य यंत्रणाकडील तांत्रिक मंजूरीचे अधिकारी सध्या राज्यस्तरावर आहेत. ते जिल्हा/ विभागीय स्तरावर देणेबाबत निर्णय घेण्यात येईल याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी टिपणी सादर करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री यांनी दिले. त्याचबरोबर व्हीआर/ ओडीआर ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा रसत्यांची मालकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असेही सांगितले.
            पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जळगाव जिल्हा हा केळी व कापूस यापिकांसाठी प्रसिध्द असलेला जिल्हा आहे. या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात जाण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची अडचण येता कामा नये. याकरीता जिल्ह्यातील 1 हजार गावांमध्ये शेत पाणंद रस्ते योजना मिशनमोडवर राबवण्यिात येणार आहे. तसेच जिल्ह्यातील शिक्षण, आरोग्य, दळणवळणाच्या सुविधा वाढविण्यासाठी जिल्ह्याला किमान 100 कोटी रुपयांचा वाढीव निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली. 
            सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत जिल्हा नियोजन समितीने प्रस्तावित केलेल्या 436.78 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाचे सविस्तर सादरीकरण जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांनी केले. यातंर्गत त्यांनी आरोग्य, शिक्षण अपारंपारीक उर्जा, नगरोत्थान, नागरी दलितेत्तर वस्ती सुधारणा, वनक्षेत्रातील मृद व जलसंधारण, पर्यटन, जिल्ह्यातील दळणवळणाची साधने निर्माण व्हावी याकरीता रस्ते व पुल बांधणे, जिल्ह्यातील नवीन नगरपालिका निर्मिती व हद्दवाढ यामुळे पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे, लघुपाटबंधारे योजना व इतर क्षेत्रातील खर्च व वाढीव मागणी  या बाबींची सादरीकरणाद्वारे सविस्तर माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली.
            बैठकीच्या सुरुवातीस पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जळगाव जिल्ह्याचे कॉफी टेबलबुक व जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पिकविलेली फळे देऊन उपमुख्यमंत्र्यांचे स्वागत केले.
            या बैठकीसाठी जळगावचे उपवनसंरक्षक दिंगबर पगार, यावलचे पी. टी. मोराणकर, जिपचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद गायकवाड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे, अधिक्षक कृषि अधिकारी संभाजी ठाकूर, महावितरणचे अधिक्षक अभियंता फारुख शेख, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एन. एस. चव्हाण यांचेसह  कार्यान्विण यंत्रणांचे जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
00000

Thursday, 30 January 2020

कृषीपंपाना दिवसा जास्तीत जास्त वेळ वीज उपलब्ध करुन देण्यास प्राधान्य - मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे


            
 













           नाशिक, दि. 30 - राज्यातील शेतकरी केंद्रबिंदू माणून त्यांचे जीवन सुखकर होण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. शेतकऱ्यांना पीकांना पाणी देतांना होत असलेला त्रास लक्षात घेता उर्जा विभागाने कृषीपंपाना दिवसा जास्तीत जास्त वेळ वीज उपलब्ध करुन देण्यासाठी नियोजन करण्याबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात येतील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केले.
            जळगाव जिल्ह्याची आढावा बैठक आज मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नाशिक येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली, यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, कृषीमंत्री दादाजी भुसे, आमदार चंदुलाल पटेल, चिमणराव पाटील, किशोर पाटील, सुरेश भोळे, अनिल पाटील, मंगेश चव्हाण, श्रीमती लताताई सोनवणे,  मुख्य सचिव अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधानसचिव भूषण गगराणी, कृषी सचिव एकनाथ डवले, जलसंपदा सचिव आय. एस. चहल, उर्जा सचिव असिमकुमार गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव श्री सगणे, विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, तापी पाटबंधारे मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कुलकर्णी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे आदिंसह सर्व विभागांचे जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
            मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख घटक आहे. शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने अनेक योजना प्राधान्याने राबवित आहे. शेतकरी सुखी तर जग सुखी या उक्तीप्रमाणे शासनही शेतकरी हितास प्राधन्य देत आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीला मुबलक पाणी मिळावे याकरीता राज्यातील अपुरे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल. यामध्ये जळगाव जिल्ह्यातील निम्नतापी प्रकल्प, पद्मालय सिंचन प्रकल्प, बलुन बंधारे शेळगाव बॅरेज, वरखेड लोंढे प्रकल्पाची कामेही लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. अंजनी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राचा अभ्यास करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
            जळगाव जिल्ह्यातील क्रीडा संकुलांचे अपुरे काम पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे सांगून चाळीसगाव येथील कत्तलखान्याची चौकशी करुन अहवाल सादर करावा, चाळीसगाव-मालेगाव रस्त्यांची दुरुस्ती एक महिन्याच्या आत करण्यात यावी, चाळीसगाव येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाची प्रशासकीय इमारत बांधण्यास मंजूरी देण्याबाबत कार्यवाही करावी,कॅश सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी सर्व संबंधित विभागांना यावेळी दिल्यात.
            अमळनेर येथील रुग्णालयाचा दर्जोन्नती करणास मान्यता देण्याबरोबर जळगाव बायपास जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यास प्राधान्य देण्यात येईल. धानोरा येथील सबस्टेशन उभारण्याची कार्यवाही तातडीने करावी. तसेच महानगरपालिका व नगरपालीकांना एलईडी लाईट पुरविण्यास केंद्र शासनाने एकच एजन्सी नेमली असल्याने येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता  लाईटचा वेळेवर पुरवठा होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी केलेली मागणी लक्षात घेऊन एजन्सीशी करण्यात आलेल्या कराराचा आढावा घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी उर्जा सचिवांना दिलेत.          
            यावेळी आमदार चिमणराव पाटील यांनी जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्याची, अंजनी प्रकल्पाची उंची वाढविण्याची, तापी खोऱ्यातील गुजरातला जाणारे पाणी  अडविण्याची, आमदार किशोर पाटील यांनी वन्यजीवांमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याची, क्रीडा संकुले पूर्ण करण्याची, मंगेश चव्हाण यांनी  कत्तलखाना बंद करणे, चाळीगाव -मालेगाव रस्ता दुरुस्ती, कृषी विभागातील रिक्त पदे भरणे, अनिल पाटील यांनी नदीजोड प्रकल्प राबविणे, अमळनेर येथील ग्रामीण रुग्णालयातील खाटांची संख्या वाढविणे, दगडी दरवाजा दुरुस्ती, लताताई सोनवणे यांनी धानोरा येथील सबस्टेशन उभारणी, तापी नदीवर दुसरा पुल बांधणे, जात पडताळणी कार्यालय धुळे येथे सुरु करणे, सुरेश भोळे यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेत जळगाव महानगरपालिकेच्या माध्यमातून घरे उभारणे, जळगाव शहरासाठी स्वतंत्र तहसील कार्यालय मंजूर करणे, जळगाव शहरातील विशेष निधीतून होणाऱ्या कामांची स्थगिती उठविणे, तर चंदूलाल पटेल यांनी जळगाव शहरास जोडणाऱ्या बांभोरी पुलास पर्यायी पुल तयार करण्याची मागणी बैठकीत केली.
            यावर मुख्यमंत्री महोदयांनी तातडीने संबंधित विभागाच्या सचिवांशी चर्चा करुन त्या सोडविण्यास प्राधान्य देण्याच्या सुचना दिल्या.
0000

हुतात्मा दिनानिमित्त प्रशासनाच्या वतीने हुतात्मांना आदरांजली





जळगाव.दि.30 :- देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राणार्पण केलेल्या हुतात्मांच्या स्मरणार्थ आदर व्यक्त करण्यासाठी 30 जानेवारी हा दिवस हुतात्मा दिन म्हणून पाळण्यात येतो. त्यानुसार आज दिनांक 30 जानेवारी 2020 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी ठिक 11.00 वाजता हुतात्मांच्या स्मरार्थ आदर व्यक्त करण्यासाठी  भोंगा वाजवून दोन मिनिटांसाठी मौन (स्तब्धता) पाळण्यात आले.
याप्रसंगी अपर जिल्हाधिकारी नरेंद्र बेडसे, निवासी उपजिल्हाधिकारी वामन कदम, उपजिल्हाधिकारी महसूल रविंद्र भारदे, उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी तुकाराम हुलवळे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुनिल सुर्यवंशी, निवडणूक नायब तहसिलदार सुनिल समदाणे, सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रशांत कुलकर्णी आदि अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
                                                            00000