जळगाव, दि. 27 (जिमाका) -
जिल्ह्यात अंत्योदय योजनेचे लाभार्थी निवडताना दिव्यांग, विधवा, परितक्त्या, एचआयव्ही
बाधितांना प्राधान्य देण्यात यावे. अशा सुचना राज्याचे पाणीपुरवठा व
स्वच्छतामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिले.
जिल्हास्तरीय दक्षता समितीची
मासिक बैठक पालकमंत्री ना. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील
सभागृहात पार पडली. या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे, अपर जिल्हाधिकारी
डॉ. नंदकुमार बेडसे, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था मेघराज राठोड, जिल्हा पुरवठा
अधिकारी सुनिल सुर्यवंशी, जिल्हा माहिती अधिकारी विलास बोडके, सहायक जिल्हा पुरवठा
अधिकारी प्रशांत कुलकर्णी, जी. पी. इरवतकर यांचेसह अशासकीय सदस्य सुनिल जावळे,
महेंद्र बोरसे, रामकृष्ण पाटील, श्रीमती सुलभा पाटील आदि उपस्थित होते.
यावेळी
पालकमंत्री पुढे म्हणाले की, अंत्योदय योजनेचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांना मिळाला
पाहिजे. यासाठी लाभार्थी निवडताना आवश्यक ती दक्षता घेण्यात यावी, या योजनेचे
लाभार्थी निवडताना तालुकास्तरीय समित्यांकडून नावे मागवावी. कोणत्याही खरा व गरजू
लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही यासाठी प्रशासनाने आवश्यक ती कार्यवाही
करण्यात यावी. सन 2017-18 पासून शहरी भागात नवीन स्वस्त धान्य दुकाने सुरु करण्यास स्थगिती असल्याची माहिती
अशासकीय सदस्यांनी बैठकीत दिली असता ही स्थगिती उठविण्यासाठी अन्न व नागरी
पुरवठामंत्री ना. छगन भुजबळ यांची भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी बैठकीत सांगितले.
जिल्ह्यात
अंत्योदय योजनेत अजून 5 हजार शिधापत्रिका तर प्राधान्य कुटूंब लाभार्थीमध्ये 80
हजार लाभार्थ्यांचा समावेश करता येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ अविनाश
ढाकणे यांनी बैठकीत दिली. हे लाभार्थी निवडताना पारदर्शीपणा राखला जाणार
असल्याचेही जिल्हाधिकारी यांनी बैठकीत सांगितले.
जिल्ह्यात
अंत्योदय योजनेचे 1 लाख 37 हजार 748, प्राधान्य कुटूंब लाभार्थी 4 लाख 70 हजार
299, एपीएल 3 लाख 12 हजार 649 तर शुभ्र रेशनकार्डधारक 74 हजार 457 असे एकूण 9 लाख 95
हजार 147 लाभार्थी आहेत. तर जिल्ह्यात 1 हजार 938 रास्त भाव दुकानांची संख्या आहे.
त्यापैकी 1 हजार 791 दुकाने कार्यान्वित आहेत तर 147 दुकाने अकार्यान्वित असल्याची
माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुनील सुर्यवंशी यांनी दिली. अकार्यान्वित दुकाने
कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. परंतु अनेक ठिकाणी एकाच व्यक्तीचा अर्ज प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे अशाठिकाणचे
दुकाने चालविण्यास देताना ग्रामपंचायतींना प्राधान्य देण्याच्या सुचनाही
पालकमंत्र्यांनी दिल्यात.
जिल्ह्यात
ऑनलाईन पध्दतीने धान्य वाटप होत असल्याने मोठ्या प्रमाणात धान्याची बचत झाल्याची
माहितीही जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी बैठकीत दिली. अशासकीय सदस्यांच्या प्रलंबित
मागण्या व त्यांनी मांडलेल्या सुचनांबाबत
अन्न व नागरी पुरवठामंत्र्यांना भेटून पाठपुरावा करण्याचे आश्वासनही
पालकमंत्र्यांनी बैठकीत दिले.
000
No comments:
Post a Comment