आर्थिक गणना अचूक व वेळेत होण्यासाठी जनतेने सहकार्य करावे - जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे

·         कुटुंबांची, आस्थापनेची संपूर्ण माहिती प्रत्येक स्तरावर गोपनीय राहणार आहे.

          जळगाव, दि. 26 - केंद्र शासनातर्फे देशामध्ये सातव्या आर्थिक गणनेचे काम सुरु करण्यात आले आहे. आर्थिक गणना Collection of Statistical Act 2008 या कायद्याअंतर्गत पूर्ण करण्यात येणार असून कुटुंबांची, आस्थापनेची संपूर्ण माहिती प्रत्येक स्तरावर गोपनीय राहणार आहे. तसेच आर्थिक गणनेच्या प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कामांतर्गत कुटुंबाने किंवा आस्थापनाने चुकीची किंवा माहिती देण्यास नकार दिल्यास या कायद्यांतर्गत दंडात्मक कारवाईची तरतूद केलेली आहे. जळगाव जिल्ह्यात आर्थिक गणनेचे काम अचूकपणे तसेच विहित मुदतीमध्ये पूर्ण होण्याकरिता जनतेने सहकार्य करावे. असे आवाहन डॉ.अविनाश ढाकणे, जिल्हाधिकारी तथा चार्ज ऑफिसर, आर्थिक गणना यांनी केले आहे.

            आर्थिक गणनेमध्ये देशामधील सर्व आर्थिक घटकांची मोजणी करण्यात येणार आहे. आर्थिक गणनेची माहिती संकलित करणे, अहवाल जाहीर करणे, केंद्रस्तरावर निर्णय घेणे इ. बाबी सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे. माहिती संकलनाचे काम मोठ्या स्वरुपात असल्यामुळे हे काम केंद्र शासनाने CSC e-Governance services India Ltd (CSC SPV) या संस्थेव्दारे पूर्ण करण्याचे निश्चित केले आहे. आर्थिक गणनेतंर्गत माहिती संकलनाचे काम Collection of Statistical Act 2008 या कायद्यांतर्गत प्रत्येक घरोघरी तसेच व्यापारी प्रतिष्ठानांना प्रत्यक्ष भेट देवून त्यांची माहिती पेपरलेस पध्दतीने मोबाइल आज्ञावलीव्दारे संकलित करण्यात येणार आहे. ही गणना देशामधील असंघटीत क्षेत्रातील आर्थिक घटकांच्या एकत्रित माहितीचा मुख्य स्त्रोत असणार आहे.

            आर्थिक गणनेचे माहिती संकलन ग्रामपंचायत तसेच शहरातील प्रभाग स्तरावर होणार असून या माहितीचा उपयोग उद्योग, प्रामुख्याने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांकरीता धोरण तयार करणे तसेच स्थानिक पातळीवर नियोजन करण्याकरीता होणार आहे. यापूर्वी वर्ष 2013 मध्ये सहावी आर्थिक गणना पूर्ण करण्यात आली होती. देशांतर्गत चालू असलेल्या आर्थिक घडामोडी, त्यांचे भौगोलिक क्षेत्रीय, कामगारांची संख्या व वितरण, मालकीचे प्रकार, आर्थिक स्रोत इ. माहितीचा समोवश आर्थिक गणनेमध्ये करण्यात येणार आहे. या गणनेमध्ये  पिकांचे उत्पादन, वृक्षारोपण, बेकायदेशीर आर्थिक घडामोडी, सार्वजनिक प्रशासन व संरक्षण आणि बाह्य-प्रादेशिक संस्थांच्या आर्थिक घडामोडी या बाबी वगळण्यात आल्या आहेत.

            जळगांव जिल्ह्यामध्ये आर्थिक गणनेच्या बाबतीत CSC e-Governance services India Ltd यांना मार्गदर्शन करणे, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कामावर (filed work) नियंत्रण ठेवणे तसेच राज्यस्तर व केंद्रस्तरावर समन्वय ठेवण्याकरीता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली 15 सदस्यीय जिल्हास्तरीय सनियंत्रण व समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. संबंधित संस्थेने निश्चित संख्येप्रमाणे प्रगणक व पर्यवेक्षक यांची नोंदणी करणे, परीक्षा घेणे, उत्तीर्ण उमेदवारांना नियुक्ती देणे, प्रशिक्षण देणे, ओळखपत्र देणे इ. बाबी तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यामध्ये आर्थिक गणनेचे काम पूर्ण करण्याकरीता 2441 प्रगणक व 1236 पर्यवेक्षकांची आवश्यकता असून संबंधित संस्थेने आजपर्यंत 2365 प्रगणक व 873 पर्यवेक्षकांची नोंदणी पूर्ण केलेली आहे.  

            राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाकडून राज्यामध्ये डिसेंबर 2019 च्या पहिल्या सप्ताहापासून आर्थिक गणनेचे प्रत्यक्ष क्षेत्रीय काम सुरु करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्या दृष्टीने CSC e-Governance services India Ltd या संस्थेने प्रत्यक्ष क्षेत्रीय काम सुरु करण्याकरीता तयारी केलेली आहे. आर्थिक गणनाचे प्रत्यक्ष क्षेत्रीय काम तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये पूर्ण करण्यात येणार आहे.

            आर्थिक गणना करण्याकरिता आपल्याकडे येणाऱ्या प्रगणक व पर्यवेक्षकांना जनतेने सहकार्य करावे. असे प्रमोदराव पाटील, जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी तथा सदस्य सचिव, आर्थिक गणना यांनी जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना तसेच सर्व आस्थापनांना कळविले आहे.

000