बॅंकर्स सल्लागार समिती बैठक संपन्न बॅंकांनी गटशेतीला प्राधान्याने कर्ज वितरण करावे - जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे

·         प्रलंबित कर्ज प्रकरणांवर बँकांनी येत्या 31 डिसेंबरपूर्वी निर्णय घ्यावा.

·         अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईच्या रक्कमेतून बँकांना शेतकऱ्यांचा एक रुपयाही कपात करु नये.

·         पोकरा योजनेतंर्गतच्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांनाही प्राधान्याने कर्ज वितरण करावे.

            जळगाव, दि. 28 - जिल्ह्यात गटशेतीला प्रोत्साहन मिळावे याकरीता बँकांनी कर्ज वितरण करतांना शेतकऱ्यांना प्राधान्य द्यावे. असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ अविनाश ढाकणे यांनी सर्व बँकांना केले.  

            जिल्हास्तरीय बॅकर्स सल्लागार समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाली. या बैठकीस रिझर्व बँकेचे सहायक महाप्रबंधक प्रवीण सिंदकर, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अरुण प्रकाश, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक साहेबराव पाटील, ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेचे श्री. ईखारे, सहायक आयुक्त समाजकल्याण योगेश पाटील, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे सहायक प्रकल्प व्यवस्थापक पी. पी. शिरसाठ यांचेसह विविध बँका व महामंडळांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            यावेळी जिल्हाधिकारी म्हणाले की, बँकांनी कर्जपुरवठा करतांना केंद्र व राज्य शासनाचे प्लॅगशीप योजनांना प्राधान्य द्यावेत. त्याचबरोबर यावर्षी अतिवृष्टीमुळे खरीपाचा हंगाम वाया गेल्यान शेतकरी अडचणीत  आहे. त्यांना मदत म्हणून राज्य शासनाने मदतीची घोषणा केली. या मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. या रक्कमेतून बँकांनी शेतकऱ्यांचा एकही रुपया कपात करु नये असे शासनाचे निर्देश आहे. त्यानुसार बँकांनी काळजी घ्यावी. शेतकऱ्यांना सदरची रक्कम मदत म्हणून देण्यात येत आहे. ती तातडीने त्यांच्या खात्यावर जमा होण्यासाठी बँकांनी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी यांनी उपस्थित बँकेच्या प्रतिनिधींना दिले. शेतकऱ्यांची अडवणूक होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. ज्या बँका विनाकारण शेतकऱ्यांची अडवणूक करतील त्यांचेवर कारवाई करण्यासाठी रिझर्ब बँकेला अहवाल पाठविण्याचा इशाराही डॉ. ढाकणे यांनी सर्व बँकांच्या अधिकाऱ्यांना दिला.

            बँकांकडे कर्ज मागणीसाठी अनेक कर्जदारांकडून प्रस्ताव प्राप्त होत असतात. परंतु या प्रस्तावांवर अनेक बँका काहीही कार्यवाही करीत नसल्याचे निदर्शनास आले असून बँका कर्जदारांची अडवणूक करीत असल्याचे जनमाणसात मत निर्माण होत आहे. त्यामुळे यापुढे बँकांनी प्राप्त झालेल्या अर्जांवर कर्जप्रकरण मंजूर होणार असेल तर मंजूर करावे. अथवा काही अडचण असल्यास त्यांना 15 दिवसांच्या आत लेखी उत्तर द्यावे. तसेच आतापर्यंत प्रलंबित अर्जावर येत्या 31 डिसेंबरपूर्वी कार्यवाही करावी. यानंतर कोणत्याही बँकांकडे कर्ज प्रकरण प्रलंबित राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. तसेच महामंडळामार्फत बँकाकडे कर्ज प्रकरण मंजूरीसाठी पाठवितांना सर्व संबंधित यंत्रणेने सदरचे प्रस्ताव योग्य असल्याची खात्री करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे यांनी आज सर्व बँक व महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

            प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगारास रोजगारासाठी कर्ज मंजूर झाले तर तो स्वत:चा व्यवसाय सुरु करुन स्वत:बरोबरच इतरांनाही रोजगार देवू शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन पात्र कर्जदारांचे कर्जप्रकरण तातडीने मंजूर करावे. याबाबतची माहिती देण्यासाठी सर्व बँकांनी प्रत्येक शाखेत एक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही डॉ ढाकणे यांनी दिलेत.

            बँकांकडे शैक्षणिक कर्जाची मागणी आल्यास त्या विद्यार्थ्यांची कर्जप्रकरणे त्वरीत तपासून मंजूरीची कार्यवाही करावी. जेणेकरुन कोणीही विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने गटशेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पास मदत करण्यात येते. अशा प्रकल्पांना शासन 60 टक्केपर्यंत अनुदान देत असल्याने सदरच्या अनुदानाची रक्कम शासनाकडून लगेच बँकांना देण्यात येणार असल्याने बँकांनी अशा प्रकल्पांना बँकांनी अशा प्रकल्पांना प्राधान्याने कर्ज मंजूर करावे. तसेच पोकरा योजनेतंर्गतच्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांनाही प्राधान्याने कर्ज वितरण करावे. पोकरा योजनेतंर्गतच्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांनाही प्राधान्याने कर्ज वितरण करावे. तसेच पोकरा योजनेतंर्गतच्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांनाही शेतीच्या सुधारणांसाठी शासनातर्फे 70 टक्केपर्यंत अनुदान देण्यात येत असल्याने या शेतकऱ्यांनाही बँकांनी प्राधान्याने कर्ज वितरण करावे. शासनाच्या विविध महामंडळामार्फत निवडण्यात आलेले लाभार्थी, मुद्रा बँक योजनेतंर्गत कर्ज मागणी करणारे लाभार्थी तसेच बचतगटांना प्राधान्याने कर्ज उपलब्ध करुन द्यावेत. तसेच या लाभार्थ्यांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देशही आजच्या बैठकीत बँकांच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

            मुद्रा कर्ज योजनेतंर्गत जिल्ह्यात यावर्षी शिशु गटातील 1 लाख 6 हजार 785 खातेदारांना 299.68 कोटी, किशोर गटातील 7 हजार 464 खातेदारांना 77.27 कोटी रुपये तर तरुण गटातील 3 हजार 388 खातेदारांना 58.66 कोटी असे एकूण 1 लाख 17 हजार 637 खातेदारांना 435.62 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे.

            जिल्ह्याचा सन 2019-20 या वर्षाच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखडा हा 6 हजार 455 कोटी रुपयांचा असून 30 सप्टेंबर पर्यंत पीक कर्ज, कृषि कर्ज, अकृषक क्षेत्र, प्राधान्य क्षेत्र, व अप्राधान्य क्षेत्रातील 2 लाख 63 हजार 593 खातेदारांना 3 हजार 417.15 कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप करण्यात आले असल्याची माहिती श्री. अरुण प्रकाश यांनी बैठकीत दिली.

00000