जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती सभा संपन्न महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांचा तपास तातडीने पूर्ण करा - जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे

             जळगाव, दि. 28 - अत्याचार पिडित महिलेला जलदगतीने न्याय मिळणे आवश्यक असून याकरीता महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांचा तपास पोलीस विभागाने तातडीने पूर्ण करुन चार्जशीट दाखल करावे. अशा सुचना जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी दिल्यात.

            जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची मासिक सभा आज जिल्हाधिकारी डॉ ढाकणे यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात पार पडली. यावेळी त्यांनी वरील निर्देश दिलेत. या बैठकीस उपविभागीय पोलीस अधिकारी केशव पातोंड, जिल्हा सरकारी अभियोक्ता ॲड केतन ढाके, जिल्हा माहिती अधिकारी विलास बोडके, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेचे सहायक प्रकल्प संचालक पी. सी. शिरसाठ, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील, मध्यम प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता एस. सी. अहिरे, नगरपालिका शाखेचे जिल्हा प्रशासन अधिकारी श्री. कुटे यांचेसह कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, जिल्हा महिला व बालकल्याण विभाग, जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षण विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            यावेळी बोलतांना जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे म्हणाले की, अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाखाली दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचे चार्जशीट 60 दिवसाच्या आत दाखल होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार पोलीस विभागाने गुन्ह्यांचा तपास वेळेत पूर्ण करुन चार्जशीट दाखल करण्याचे कार्यवाही करावी. कुठल्या तालुक्यात वारंवार अशाप्रकारचे गुन्हे घडतात याची सन 2015 पासूनची तालुकानिहाय माहिती तयार करण्याचे निर्देश देऊन यावर तातडीने प्रतिबंध घालणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच अत्याचार पिडितांना तातडीने मदत मिळण्यासाठी मदतीचे प्रस्ताव वेळेत सादर करण्याची सुचनाही त्यांनी दिली.

            या बैठकीत डिसेंबर 2018 अखेर अनुसूचित जातीच्या 16 व अनुसूचित जमातीच्या 10 अशा एकूण 26 प्रलंबित गुन्ह्याच्या तपासावर चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार अनुसूचित जातीचे 4 व अनुसूचित जमातीचे 3 असे एकूण 7 गुन्ह्यांची निर्गती झाल्याची माहिती उपविभागीय पोलीस अधिकारी केशव पातोंड यांनी बैठकीत दिली. तसेच एप्रिल 2018 ते जानेवारी 2019 या कालावधीत एफआयआर दाखल झाल्यानंतर 65 पिडितांना अर्थसहाय मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच जानेवारी 2019 मध्ये एफआयआर दाखल झाल्यानंतर 3 पिडीताना 1 लाख 25 हजार रुपये तर फेब्रुवारीमध्ये आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर 6 पिडितांना 7 लाख 12 हजार 500 रुपयांचे  अर्थसहाय मंजूर करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर जानेवारी 2019 मध्ये जिल्ह्यात अनुसूचित जातीचे 2 व अनुसूचित जमातीचे 1 असे एकूण 3 गुन्हे नव्याने दाखल झाल्याची माहिती सहायक आयुक्त श्री. योगेश पाटील यांनी दिली. या गुन्ह्यांवरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

०००