अल्पसंख्याकांच्या कल्याणकारी योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवा अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष हाजी शेख यांचे निर्देश

जळगाव: दि.13 : अल्पसंख्याकांसाठी शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध  कल्याणकारी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक बहुल भागात महानगरपालिकेसह जिल्हा प्रशासनाने पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष हाजी अरफात शेख यांनी आज दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी मा. प्रधानमंत्री यांच्या 15 कलमी कार्यक्रमासह केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांच्या आढावा घेतला.

यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक साहेबराव पाटील, गणेश सुरवसे, माध्यमिक, प्राथमिक शिक्षण विभागाचे प्रतिनिधी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंते, रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाचे अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाचे प्राचार्य  यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

श्री. शेख पुढे  म्हणाले की, अल्पसख्यांक आयोगाचे कामकाज ठराविक समाजापुरते मर्यादित न ठेवता अल्पसंख्यांकात मोडणाऱ्या सर्व समाजघटकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे. यामध्ये कोणताही घटक लाभापासून वंचित राहता कामा नये. वसतिगृहातील अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करावीत. मुस्लिम बहुल समाजाच्या कब्रस्तानातील अंतर्गत रस्ते, संरक्षण भिंत, पथदिवे, पाणी आदी मुलभूत सुविधांबाबत संवेदनशील राहून कामे होणे अपेक्षित आहे. अल्पसख्यांक संस्थांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने निर्गमित करावेत. शहरातील ऊर्दू शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात.

शिक्षकांसह विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी विशेष प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे. ग्रामपंचायतींच्या ठरावानुसार मुस्लिम बहुल भागातील प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे प्रलंबित राहणार नाही याकडे विशेष लक्ष देवून ग्रामपंचायतींना वितरीत निधीचा पाठपुरावा करून प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्यासाठी समिती नेमण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

श्री. शेख यांनी अल्पसख्यांक समाजासाठी शासन राबवित असलेल्या विविध योजनांचा  शिक्षणाधिकारी, (निरंतर, माध्यमिक, प्राथमिक), महानगरपालिका शिक्षण मंडळ, जिल्हा नियोजन विभाग, उच्च शिक्षण, मौलाना आझाद महामंडळ, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा कौशल्य विकास आदी विभागांचा विभाग  निहाय आढावा घेतला.

केंद्र व राज्य सरकार  हे मुस्लिम आणि अल्पसंख्याक समाजासाठी सकारात्मक असून त्यांच्यासाठी विविध योजना राबवित असतात. प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमाअंतर्गत असलेल्या अटी शिथील करण्यात आल्या असून या योजनेविषयी सखोल माहिती घेवून एम. एस.डी.पी. योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही अध्यक्ष हाजी अरफात शेख यांनी  दिल्या.  प्रशासनातर्फे केंद्र वा राज्य शासनाकडे  सादर केलेल्या  प्रस्तावांबाबत पाठपुरावा करण्याचे आयोगाचे अध्यक्ष श्री.शेख यांनी आश्वस्त केले.                

                                                                   0000000