जिल्हा वार्षिक योजना आढावा बैठक संपन्न वितरीत निधी वेळेत खर्च न झाल्यास संबंधितांस जबाबदार धरणार -जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे

            जळगाव, दि. 27 - जिल्हा वार्षिक योजनेमधून कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरीत केलेला निधी विहित वेळेत खर्च न झाल्यास संबंधित यंत्रणेच्या प्रमुखास जबाबदार धरण्यात येईल. असा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी आज दिला.

            जिल्हा वार्षिक योजनेची आढावा बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, जळगाव विभागाचे उपवनसंरक्षक दिगंबर पगार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी संभाजी ठाकूर, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. भास्कर खैरे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एन. एस. चव्हाण, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावलचे प्रकल्प अधिकारी आर. बी. हिवाळे, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील यांचेसह विविध विभागांचे कार्यालय प्रमूख उपस्थित होते.

            जिल्हा वार्षिक योजना 2018-19 चा आढावा घेताना जिल्हाधिकारी पुढे म्हणाले की, ज्या यंत्रणांना निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. त्या यंत्रणांनी शासनाच्या योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांना मिळवून देण्यासाठी निधीचा विनियोग करावा. कामे पूर्ण होवूनही निधी वितरीत केला नसल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांना जबाबदार धरण्यात येईल असे सांगून जिल्हाधिकारी म्हणाले की, जिल्ह्यात विकासाची नवीन कामे करीत असतांना सामाजिक जाणीव ठेवून कामांची निवड करावी तसेच त्या कामांना जबाबदार अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन कामांची दर्जा तपासणे आवश्यक आहे. कामांची निवड करतांना जिल्ह्यातील अवर्षणप्रवण क्षेत्र असलेल्या पारोळा, एरंडोल, अमळनेर या तालुक्यातील पाझर तलावांच्या कामांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील 315 शाळांची दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याचे शिक्षणाधिकारी बी. एल. पाटील यांनी सांगितले असता जिल्ह्यातील शाळांचा दर्जा चांगला रहावा, विद्यार्थ्यांना चांगल्या वातावरणात ज्ञान संपादन करता यावे यासाठी समर्पित होणाऱ्या निधीतून शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. त्याचबरोबर आदिवासी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा दर्जा सुधारण्यासाठी तेथे आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यास प्राधान्य देण्याच्या सुचनाही जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना दिल्यात.

            या बैठकीत गेल्या चार वर्षापासून पासून जिल्हा परिषदेकडे तसेच फैजपूर व सावदा नगरपालिकेकडे असलेल्या अखर्चित निधीवर चर्चा करण्यात आली. सदरचा निधी खर्च होणार नसल्यास तो तातडीने शासन जमा करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी यांनी बैठकीत दिले.

            रमाई आवास योजनेतंर्गत नागरी भागातील लाभार्थ्यांकडे घरकुल बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने त्यांना घरकुलाचा लाभ देता येत नाही. पात्र लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी शासकीय जागा उपलब्ध असल्यास तातडीने उपलब्ध करुन देऊन तेथे घरकुल उभारावे असेही त्यांनी बैठकीत सांगितले.

वितरीत तरतुदीशी खर्चाच्या टक्केवारीत जळगांव जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर

            सन 2018-19 साठी जिल्ह्याला सर्वसाधारण योजनेसाठी 301 कोटी 78 लाख रुपये, विशेष घटक योजनेसाठी 89 कोटी 8 लाख, टीएसपी योजनेतंर्गत 30 कोटी 81 लाख, आदिवासी उपयोजनेाठी 52 कोटी 12 लाख असा एकूण 473 कोटी 79 लाख 99 हजार रुपयांचा नियतव्यय मंजूर असून अर्थसंकल्पीय तरतुदही करण्यात आली आहे. त्यानुसारी 348 कोटी 4 लाख रुपये सर्व कार्यान्वीय यंत्रणांना वाटप करण्यात आले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 304 कोटी 65 लाख 41 हजार रुपये खर्च झाले आहे. वितरीत तरतुदीशी खर्चाची टक्केवारी 87.53 इतकी असून उपलब्ध तरतुदीशी खर्चाची टक्केवारी लक्षात घेता जळगाव जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. याबद्दल जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा नियोजन अधिकारी व सर्व संबंधित यंत्रणांचे अभिनंदन केले.

            या बैठकीत पशुसंवर्धन, कौशल्य विकास, अपारंपारीक उर्जा, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण आदि विभागांनी अखर्चित निधी समर्पित करावा. समर्पित निधी इतर विभागांना वर्ग करण्याची सुचनाही त्यांनी बैठकीत दिली. वित्त विभागाच्या 25 जानेवारीच्या परिपत्रकानुसार 1 फेब्रुवारी 2019 नंतर खरेदीची प्रक्रिया करता येणार नसल्याने खरेदीचे प्रस्ताव नियोजन विभागाकडे मंजूरीसाठी पाठवू नये असेही जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.

000