बॅंकर्स सल्लागार समिती बैठक संपन्न जिल्ह्याच्या 6455 कोटींच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यास मंजूरी कृषि क्षेत्राला चालना मिळण्यासाठी बँकांनी पुढाकार घ्यावा जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे

        जळगाव, दि. 17 - जिल्ह्याच्या सन 2019-20 या वर्षाच्या 6455 कोटी रुपयांच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यास आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. यामध्ये पीक कर्जासाठी 3300 कोटी रुपये, अन्य प्रकारच्या कृषि कर्जासाठी 1020 कोटी रुपये असे कृषि कर्जासाठी एकूण 4320 कोटी रुपये तरअकृषक क्षेत्रातील कर्जासाठी 1280 कोटी रुपये, अन्य प्राधान्य क्षेत्रासाठी 650 कोटी रुपये अप्राधान्य क्षेत्रासाठी 205 कोटी रुपये असे एकूण 6455 कोटी रुपयांचा पतपुरवठा आराखडा नियोजित करण्यात आला आहे.  या पतपुरवठ्याच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील कृषि क्षेत्राला चालना मिळावी, याकरीता बँकांनी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांनी केले.

            जिल्हास्तरीय बॅकर्स सल्लागार समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाली. रिझर्व बँकेचे सहायक महाप्रबंधक प्रवीण सिंदकर, नाबार्डचे श्रीकांत झांबरे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अरुण प्रकाश, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक साहेबराव पाटील, ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेचे श्री. ईखारे यांचेसह विविध बँका व महामंडळांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            यावेळी जिल्हाधिकारी म्हणाले की, बँकांनी कर्जपुरवठा करतांना केंद्र व राज्य शासनाचे प्लॅगशीप योजनांना प्राधान्य द्यावेत. त्याचबरोबर शेतकरी अडचणीत असून खरीप हंगाम सुरु झाला आहे. त्यामुळे बॅकांनी पीक कर्ज देतांना सकारात्मक धोरण अवलंबावे. शेतकऱ्यांची अडवणूक होणार नाही कोणीही पात्र शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. ज्या बँका विनाकारण शेतकऱ्यांची अडवणूक करतील त्यांचेवर कारवाई करण्यासाठी रिझर्ब बँकेला अहवाल पाठविण्याचा इशाराही डॉ. ढाकणे यांनी सर्व बँकांच्या अधिकाऱ्यांना दिला.

            बँकांकडे कर्ज मागणीसाठी अनेक कर्जदारांकडून प्रस्ताव प्राप्त होत असतात. परंतु या प्रस्तावांवर अनेक बँका काहीही कार्यवाही करीत नसल्याचे निदर्शनास आले असून बँका कर्जदारांची अडवणूक करीत असल्याचे जनमाणसात मत निर्माण होत आहे. त्यामुळे यापुढे बँकांनी प्राप्त झालेल्या अर्जांवर कर्जप्रकरण मंजूर होणार असेल तर मंजूर करावे. अथवा काही अडचण असल्यास त्यांना  15 दिवसांच्या लेखी उत्तर द्यावे. तसेच आतापर्यंत प्रलंबित अर्जावर येत्या लवकरात लवकर कार्यवाही करावी. तसेच महामंडळामार्फत बँकाकडे कर्ज प्रकरण मंजूरीसाठी पाठवितांना सर्व संबंधित यंत्रणेने सदरचे प्रस्ताव योग्य असल्याची खात्री करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे यांनी आज सर्व बँक व महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

            प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगारास रोजगारासाठी कर्ज मंजूर झाले तर तो स्वत:चा व्यवसाय सुरु करुन स्वत:बरोबरच इतरांनाही रोजगार देवू शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन पात्र कर्जदारांचे कर्जप्रकरण तातडीने मंजूर करावे. याबाबतची माहिती देण्यासाठी सर्व बँकांनी प्रत्येक शाखेत एक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही डॉ ढाकणे यांनी दिलेत. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना, दुष्काळी अनुदानाची रक्कम लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खाती जमा करावी. या रक्कमांमधून कोणत्याही प्रकारची वसुली करण्यात येवू नये असेही त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्प्ट करण्यासाठी त्यांचे आर्थिक समुपदेशन करावे. त्याचबरोबर नैसर्गिक आपत्तीवर मात करण्यासाठी पीक कर्ज घेतांना शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत सहभाग घेण्याचे आवाहनही केले.  

            बँकांकडे शैक्षणिक कर्जाची मागणी आल्यास त्या विद्यार्थ्यांची कर्जप्रकरणे त्वरीत तपासून मंजूरीची कार्यवाही करावी. जेणेकरुन कोणीही विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने गटशेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 1 कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असून बँकांनी अशा प्रकल्पांना प्राधान्याने कर्ज मंजूर करावे. शासनाच्या विविध महामंडळामार्फत निवडण्यात आलेले लाभार्थी, मुद्रा बँक योजनेतंर्गत कर्ज मागणी करणारे लाभार्थी तसेच बचतगटांना प्राधान्याने कर्ज उपलब्ध करुन द्यावेत. तसेच या लाभार्थ्यांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देशही आजच्या बैठकीत बँकांच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

000