जिल्हा वार्षिक योजना 2019-20 चा 451 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजूरी ग्रामीण भागातील शिक्षण, आरोग्याच्या सुविधांसाठी भरीव निधीची तरतुद

·         राज्यस्तरीय समितीने जिल्ह्याच्या सर्वसाधरण योजनेच्या नियतव्ययात केली 16 कोटी रुपयांची वाढ

·         गाभाक्षेत्रासाठी रु. 196.08 कोटी आणि बीगर गाभाक्षेत्रासाठी रु. 98.05  कोटी   इतका नियतव्यय प्रस्तावीत

·         बीगर गाभा क्षेत्रातील निधीतून जिल्ह्यातील विद्युत, रस्ते, पर्यटन व यात्रास्थळे आणि उद्योग व खाणकामांचा होणार विकास

·         जिल्ह्यात रस्त्यांचे जाळे निर्माण होण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी रु.46 कोटी 20 लक्ष रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावीत

·         नाविन्यपुर्ण योजना आणि नाविन्यता परिषद यासाठी 12 कोटी 32 लक्ष 75 हजार रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावीत

·         भविष्यातील पाणी टंचाई व अतिवृष्टीवर मात करण्यासाठी 1 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावीत

·         जिल्ह्यातील गुन्हेगारांवर वचक ठेवण्यासाठी पोलीस विभागास CCTV पुरविण्याकरीता 1.15 कोटी रुपयांचा निधी वर्ग

·         विविध यंत्रणामार्फत सन 2018-19 मध्ये बचत झालेल्या निधीपैकी 5 कोटी 93 लाख 96 हजार रुपये जलयुक्तच्या कामांसाठी वर्ग, शाळांचा खोल्याचे बांधकाम व दुरुस्तीसाठी  1 कोटी 50 लाख 50 हजार, उपजिल्हा रुग्णालय औषधे व साधनसामुग्रीसाठी  1 कोटी 50 लाख रुपये, व्यायामशाळा बांधकामासाठी 1 कोटी रुपये, नगरोत्थानसाठी 1 कोटी रुपये, आणि आंगणवाडीसाठी  57 लाख रुपये प्रस्तावित.

·         आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्रातंर्गत मागणी कमी असल्यामूळे रु. 151.38 लक्ष इतका नियतव्यय आदिवासी उपयोजना क्षेत्राकडे वर्ग.

            जळगाव, दि. 8 - जिल्ह्याच्या सर्वंकष विकासासाठी सन 2019-20 करीता तयार करण्यात आलेल्या  जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 451 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास आज राज्याचे महसूल, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

            येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन सभागृहात आज पालकमंत्री ना. पाटील यांच्या उपस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीस राज्याचे जलसंपदा व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री ना. गिरीष महाजन, राज्याचे सहकार राज्यमंत्री ना. गुलाबराव पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती उज्वलाताई पाटील, महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) गुरुमुख जगवाणी, खासदार श्रीमती रक्षाताई खडसे, महापौर सिमाताई भोळे, माजीमंत्री तथा आमदार एकनाथराव खडसे, आमदार स्मिताताई वाघ, संजय सावकारे, हरिभाऊ जावळे, सुरेश भोळे, चंद्रकांत सोनवणे, जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, महापालिका आयुक्त चंद्रकांत डांगे, जिल्हा पोलीस अधिक्षक डॉ. पंजाबराव उगले आदि उपस्थित होते.

            शासनाच्या विविध विभागांच्या निर्देशानुसार सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 308 कोटी रुपये, आदिवासी उपयोजनेसाठी 18 कोटी 99 लक्ष, आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्रासाठी 35 कोटी 46 लक्ष आणि समाज कल्याण विभागाच्या योजनांसाठी 89 कोटी 08 लक्ष इतकी कमाल नियतव्यय मर्यादा सन 2019-20 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी देण्यात आली आहे. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी यापूर्वी 292 कोटी रुपयांची कमला व्ययमर्यादा दिली होती. यात राज्यस्तरीय समितीने जिल्ह्यासाठी 16 कोटी रुपयांची वाढ करुन 308 कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर केला आहे.   यामुळे जिल्ह्यातील विकास कामांना चालना मिळणार आहे.

            या आराखड्यात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत मंजुर नियतव्ययाच्या नाविन्यपुर्ण योजनेचा नियतव्यय (13.87 कोटी) वगळुन 2/3 नियतव्यय गाभाक्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्याच्या नियोजन विभागाच्या सूचना असल्याने त्यानुसार गाभाक्षेत्रासाठी रु. 196.08 कोटी आणि बीगर गाभाक्षेत्रासाठी रु. 98.05  कोटी   इतका नियतव्यय प्रस्तावीत केला आहे. बीगर गाभा क्षेत्रातील निधीतून जिल्ह्यातील विद्युत, रस्ते, पर्यटन व यात्रास्थळे आणि उद्योग व खाणकाम यांचा विकास करण्यात येणार आहे. तर जिल्ह्यात रस्त्यांचे जाळे निर्माण होण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी रु.46 कोटी 20 लक्ष रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावीत करण्यात आला आहे. नाविन्यपुर्ण योजना आणि नाविन्यता परिषद यासाठी 12 कोटी 32 लक्ष 75 हजार रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावीत करण्यात आला आहे. तसेच भविष्यातील पाणी टंचाई व अतिवृष्टीवर मात करण्यासाठी 1 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावीत केला आहे.

            त्याचप्रमाणे नियोजन विभागाच्या सूचनेनुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी जसे सुक्ष्म सिंचन योजना रु. 24 कोटी 46 लक्ष82 हजार, आत्मा योजनेसाठी 8 कोटी 71 लक्ष, जिल्हा ग्रामीण विकासयंत्रणेसाठी (DRDA) रु.6 कोटी 26 लाख 8 हजार, स्वच्छ भारत मिशनसाठी 26 कोटी, राष्ट्रीय ग्रामिण पेयजल योजनेसाठी 18 कोटी 54 लक्ष 60 हजार रुपये असे एकूण रु.70 कोटी 51 लाख 20 हजार रुपये इतका नियतव्यय प्रस्तावीत करण्यात आला होता. सदर केंद्रपुस्कृत योजनांचा नियतव्यय राज्यस्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

            सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत कृषी विभाग, वन विभाग आणि जि.प. अतर्गत राबविण्यात येणा-या जलयुक्त शिवाराच्या कामासाठी रु. 50 कोटी 45 लक्ष इतका नियतव्यय प्रस्तावीत करण्यात आला आहे. तर ग्राम पंचायत जनसुविधासाठी रु. 5 कोटी, विद्युत विकास रु. 12 कोटी, रस्ते विकासासाठी रु. 24 कोटी, प्राथमिक शाळा इमारत बांधकाम व दुरुस्तीसाठी रु. 8 कोटी, व्यायामशाळा विकासाकरीता रु. 6 कोटी, किमान कौशल्य विकास रु. 3.32 कोटी, आरोग्य विभागासाठी रु.16.32 कोटी आणि अंगणवाडी बांधकाम रु.10 कोटी याप्रमाणे रु. 86.64 कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावीत करण्यात आला आहे. तर राष्ट्रपुरुष/थोर व्यक्ती स्मारक बांधकामासाठी प्रस्तावीत केलेला 1.15 कोटी रुपयांचा निधी नियोजन विभागाच्या सुचनेनुसार पोलीस विभागास CCTV पुरविण्याच्या कामासाठी वर्ग करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे आदिवासी उपयोजना (बाह्यक्षेत्र) OTSP अंतर्गत मागणी कमी असल्यामूळे रु. 151.38 लक्ष इतका नियतव्यय आदिवासी उपयोजना (TSP) क्षेत्राकडे वर्ग करण्यात आला आहे.

            या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजने 2018-19 अंतर्गत माहे फेब्रुवारी 2019 अखेर वितरीत केलेल्या तरतुदीमधुन झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार सर्वसाधारण योजनेचा 92.61 टक्के, आदिवासी उपयोजनेचा 81.30 टक्के, आदिवासी उपयोजना बाहयक्षेत्रचा 76.61 टक्के आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेचा 93.72 टक्के  खर्च झाल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी बैठकीत दिली. त्याचप्रमाणे जिल्हा वार्षिक योजना 2018-19 अंतर्गत विविध योजनातंर्गत कार्यान्वयीन यंत्रणांनी कळविलेल्या बचतीची आणि जादा मागणीवरही चर्चा करण्यात आली. यामध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत विविध योजनांमार्फत 12 कोटी 42 लाख 46 हजार रुपयांची बचत झाली आहे. यापैकी 5 कोटी 93 लाख 96 हजार रुपये जलयुक्तच्या कामांसाठी वर्ग करण्यात आला. तर 6 कोटी 48 लाख 50 हजार रुपयांपैकी जिल्ह्यातील शाळांचा खोल्याचे बांधकाम व दुरुस्तीसाठी 1 कोटी 50 लाख 50 हजार, उपजिल्हा रुग्णालय औषधे व साधनसामुग्रीसाठी 1 कोटी 50 लाख रुपये, व्यायामशाळा बांधकामासाठी 1 कोटी रुपये, नगरोत्थानसाठी 1 कोटी रुपये, आणि आंगणवाडीसाठी 57 लाख रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

            आदिवासी उपयोजनेतंर्गत झालेल्या 3 कोटी 5 लाख 76 हजार रुपयांची बचत झाली आहे. तर बाह्यक्षेत्रातील 6 कोटी 15 लाख 15 हजार रुपये आदिवासी उपयोजनेसाठी वर्ग करण्यात आली आहे. या निधीतून आदिवासी भागातील आश्रमशाळा समुहांना अनुदान, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानासाठी जादा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले.

            या बैठकीत अनेक लोकप्रतिनिधींनी वन्यप्राण्यांचा शेतकऱ्यांना त्रास होत असल्याचे निदर्शनास आणू दिले असता त्यावर वनविभागाने उपाययोजना करण्याचे निर्देश पालकमंत्री यांनी दिले. तसेच वन्यप्राण्यांना जंगलातच पाण्याचे साठे उपलब्ध करुन देण्याच्या सुचना दिल्यात. पाणीसाठ्यातील गाळ रोजगार हमी योजनेच्यामाध्यमातून काढण्याच्या सुचनाही त्यांनी दिल्यात. त्याचबरोबर ज्या वाड्या/पाड्यावर वीज उपलबध करुन देणे शक्य होत नाही. त्याठिकाणी सोलर पॅनल बसविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिलेत. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेमधून जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांना विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी समिती सदस्यांनी केली असता यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन पालकमंत्री यांनी बैठकीत दिले.

            बैठकीचे प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी तर सुत्रसंचलन व आभार जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी केले.

000