असंघटीत कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता पुरविणारी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना

खासलेख

केंद्र शासनाने असंघटीत कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षितता पुरविण्याच्या उद्देशाने 31 डिसेंबर 2018 रोजी असंघटीत कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 पारीत केला आहे. त्या अनुषंगाने विविध 127 व्यवसाय गटातील असंघटीत कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता पुरविण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना लागु करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. या योजनेतंर्गत असंघटित कामगाराने वयाची 60 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर त्यास दरमहा 3 हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या नोंदणीचा शुभारंभ दि. 15 फेब्रुवारी 2019 रोजी करण्यात आलेला आहे. या योजनेच्या अनुषंगाने….

             केंद्र शासनाने असंघटीत कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षितता पुरविण्याच्या उद्देशाने दिनांक 31 डिसेंबर 2018 रोजी असंघटीत कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 पारीत केलेला आहे. त्या अनुषंगाने विविध व्यवसाय गट जसे बांधकाम कामगार, घरेलु कामगार, फेरीवाले, शेतमजुर, गृह उद्योगातील कामगार, माथाडी कामगार, बिडी कामगार, यंत्रमाग कामगार, आशा वर्कर, आंगणवाडी सेविका यासारख्या विविध 127 व्यवसाय गटातील असंघटीत कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता पुरविण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना लागु करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. या योजनेच्या नोंदणीचा शुभारंभ दि. 15 फेब्रुवारी 2019 पासुन करण्यात आलेला आहे. केंद्र शासनाच्या कामगार व रोजगार विभागामार्फत 31 मार्च, 2019 अखेर दोन कोटी लाभार्थ्यांना या योजनेत सहभागी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये 31 मार्च 2019 अखेर, राज्यात असणारे सुमारे 46 हजार नागरी सुविधा केंद्राकडून, प्रत्येकी किमान 100 याप्रमाणे लाभार्थीची नोंदणी करण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेसाठी आवश्यक पात्रता

            असंघटीत क्षेत्रामध्ये काम करणारा वय वर्ष 18 ते 40 दरम्यानचा कामगार असावा. त्याचे मासिक उत्पन्न 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी असावे. कर्मचारी राज्य बिमा निगम, भविष्य निर्वाह निधी अथवा राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचा सभासद नसावा.

आवश्यक कागदपत्रे

            या योजनेच्या लाभासाठी कामगाराचे आधार कार्ड, बँक पासबुक, (राष्ट्रीय कृत बँक अथवा IFSC कोड असलेली इतर कोणतीही बँक) भ्रमणध्वनी (OTP करीता स्वत:चा अथवा कुटुंबातील अन्य व्यक्तीचा) असावा.

मिळणारा लाभ

            असंघटित कामगाराने त्याच्या वयाची वर्ष 60 पूर्ण केल्यानंतर दरमहा 3 हजार रुपये मानधन मिळेल. लाभार्थी कामगाराचा मृत्यु झाल्यास त्याच्या वैवाहीक जोडीदारास योजना सुरु ठेवता येणार आहे. लाभार्थीस स्वच्छेने योजनेतून बाहेर पडावयाचे झाल्यास जमा केलेल्या अंशदानासह व्याजाची रक्कम परत मिळेल.

या योजनेत नोंदणीची कार्यपध्दती

            योजनेमध्ये असंघटीत क्षेत्रामध्ये काम करणारा वय वर्ष 18 वर्ष ते 40 दरम्यानचा कामगार असावा. त्याचे मासिक उत्पन्न 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी असावे. कर्मचारी राज्य बिमा निगम, भविष्य निर्वाह निधी अथवा राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचा सभासद नसणारा कामगार पात्र ठरणार आहेत. वय वर्षे 18 ते 40 वयोगटातील लाभर्थीने रु. 55 ते 200 पर्यंत प्रतिमहा (वयाची 60 वर्षे पूर्ण होई पर्यत) अंशदान जमा केल्यास लाभार्थीस वयाची 60 वर्ष पुर्ण केल्यानंतर दरमहा 3 हजार रुपये निवृत्तीवेतन देय राहील. योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी लाभार्थीस नजिकच्या नागरी सुविधा केंद्रास (common Service Centres) भेट दयावी लागेल.

            लाभार्थीस नागरी सुविधा केंद्रामध्ये गेल्यानंतर योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी खालील कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. आधार कार्ड, बँक पासबुक (राष्ट्रीयकृत बँक अथवा IFSC कोड असलेली इतर कोणतीही बँक) भ्रमणध्वनी (OTP करीता स्वत:चा अथवा कुटुंबातील अन्य व्यक्तीचा) पहिले मासिक अंशदान (वयानुसार, रोख स्वरुपाने) नागरी सुविधा केंद्रामार्फत बँक खात्याचा तपशील, ई-मेल आयडी, वारसदार (पती/पत्नी) व भ्रमणध्वणी क्रमांक याबाबतचा तपशील अद्यावत केला जाईल. लाभार्थीच्या वयानुसार अंशदानांची रक्कमेची गणना ऑनलाईन सिस्टीमव्दारे करण्यात येईल. योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी, पात्र लाभार्थीच्या वयानुसार पहिल्या मासिक अंशदानाची रक्कम रोखीने अदा करावी लागेल. अंशदानाची रक्कम भरणा केल्याची पावती संबंधीत नागरी सुविधा केंद्राकडुन लाभार्थीस देण्यात येईल. दुस-या मासिक अंशदानापासून लाभार्थीचे अंशदानाची रक्कम लाभार्थीचे बँक खात्यातुन परस्पर कपात (auto debit) करण्यात येईल. लाभार्थीने योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी योजनेच्या अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत स्वाक्षरी केलेले स्वंयघोषणा पत्र व छापील सहमती पत्र, स्कॅन करण्यात येऊन सिस्टीमवर अपलोड करण्यात येईल. पहिले मासिक अंशदान जमा केल्यानंतर प्रधान मंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेंतर्गत LIC व्दारे पेन्शन खाते क्रमांक जारी करण्यात येईल. नोंदणीची प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थीस प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन कार्ड व स्वाक्षरी केलेले स्वंयघोषणा पत्र देण्यात येईल. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना खाते सुरु झाल्यानंतर लाभार्थीस लाभार्थीचे बँक खात्यातुन परस्पर कपात केलेल्या अंशदानाची माहीती एसएमएस व्दारे देण्यात येईल. योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी लाभार्थीस इतर कोणतेही शुल्क नागरी सुविधा केंद्रास अदा करावे लागणार नाही. त्याबाबतचे शुल्क नागरी सुविधा केंद्रास केंद्र शासनाकडुन परस्पर अदा करण्यात येईल.

            केंद्र शासनाच्या कामगार व रोजगार विभागामार्फत 31 मार्च 2019 अखेर दोन कोटी लाभार्थीचा योजनेमध्ये सहभागी करण्याचा लक्षांक ठेवण्यात आलेला असल्याने महाराष्ट्र राज्यामध्ये 31 मार्च 2019 अखेर, राज्यात असणारे सुमारे 46 हजार नागरी सुविधा केंद्राकडून, प्रत्येकी किमान 100 या प्रमाणे, लाभार्थीची नोंदणी करण्यात येणार आहे.  

आपल्या जिल्ह्यातील नजिकच्या नागरी सुविधा केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्राची माहिती घेण्याकरिता http://locator.csccloud.in/ चा वापर करण्यात यावा.

या योजनेची माहिती देण्यासाठी क्षेत्रीय यंत्रणा (तलाठी, ग्रामसेवक इत्यादी) च्या माध्यमातून असंघटीत कामगारांना योजनेबाबत माहिती देण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेबाबत अधिकची माहिती व 127 व्यवसाय गटांची यादी http://labcur.gov.in/pm-sym या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

            जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त असंघटित कामगारांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांनी केले आहे.

संकलन- जिल्हा माहिती कार्यालय, जळगाव

000