जळगाव,
दि. 17 - राज्य शासनाने 23 ऑक्टोबर आणि 6 नोव्हेंबर, 2018 च्या आदेशान्वये
राज्यातील 151 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित केलेला आहे. या तालुक्यांमध्ये जिल्ह्यातील
13 तालुक्यांव्यतिरीक्त आणखी ज्या महसुली मंडळांमध्ये जुन 2018 ते सप्टेंबर 2018
या कालावधीत तालुक्याच्या सरासरी पर्जन्याच्या 75 टक्केपेक्षा कमी व एकुण पर्जन्यमान
750 मि. मि. पेक्षा कमी झाले आहे. अशा 3 महसुली मंडळामध्येही दुष्काळ घोषित केलेला
आहे.
जिल्ह्यातील
जळगाव, जामनेर, पारोळा, भुसावळ, बोदवड, मुक्ताईनगर, यावल, रावेर, पाचोरा, भडगाव,
अमळनेर, चोपडा, चाळीसगाव हे 13 तालुके तर एरंडोल तालुक्यातील कासोदा व उत्राणगृह,
तसेच धरणगाव तालुक्यातील सोनवद या महसुल मंडळांमध्येही दुष्काळ घोषित करण्यात
आलेला आहे. या मंडळामध्ये समाविष्ठ असलेल्या गावांसाठी शासनाने आठ सवलती लागू
केलेल्या आहेत. यामध्ये जमीन महसुलात सुट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत
कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालु विजबिलात 33.5टक्के सुट,
शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी
योजनेंतर्गत कामांच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी
पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतक-यांच्या शेतीच्या
पंपांची वीज जोडणी खंडीत न करणे या सवलतींचा समावेश आहे.
जिल्ह्यातील
दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता या सवलतींची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व संबंधित
विभागांनी या सवलतींचे काटेकारपणे पालन करावे. असे आदेश जिल्हाधिकारी किशोर राजे
निंबाळकर यांनी संबंधित विभागांना दिले आहे.
०००
No comments:
Post a Comment