जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या प्रयत्नांना यश चाळीसगाव येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन्यास मान्यता तालुक्यातील 142 गावांना होणार लाभ

             जळगाव दि. 8 :- जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव येथे तालुका क्षेत्रासाठी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

            चाळीसगावच्या न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) या पदासह आवश्यक असलेली एकूण 11 पदे निर्माण करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. न्यायालय स्थापनेसाठी 50 लाख 95 हजार 780 इतका आवर्ती आणि 11 लाख 95 हजार 550 इतका अनावर्ती असा एकूण 62 लाख 91 हजार 330 इतक्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली आहे.

            चाळीसगाव तालुक्यात एकूण 142 महसुली गावे असून तालुक्यापासून जिल्ह्याच्या ठिकाणचे अंतर 115 कि.मी. आहे. तालुक्याच्या हद्दीवर असणारी गुजरदरी 60 कि.मी., जुनोने 35 कि.मी., पिंजारेपाडे व रामनगर ही गावे 35 कि.मी. इतक्या अंतरावर आहेत. येथील जनतेला जिल्हा न्यायालयातील कामांसाठी जळगाव येथे जावे लागते. त्यामुळे तालुक्यातील जनतेची सोय व्हावी यासाठी चाळीसगाव येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालयाची स्थापना होण्यासाठी  जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन सतत प्रयत्न करीत होते.

            आज मंत्री मंडळाच्या बैठकीत चाळीसगाव येथे दिवाणी वरिष्ठस्तर न्यायालय स्थापन करण्यास व त्यासाठी लागणारी पदे निर्माण करण्यासाठी  येणार्या खर्चास मंजूरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने मंत्री गिरीश महाजन यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.

            यामुळे न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक लोकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे. जळगाव येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाची एकूण 1428 प्रलंबित प्रकरणे चाळीसगावच्या न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत.

00000