जळगाव, दि.26 :- कामाच्या ठिकाणी
महिलांचा
होणा-या लैंगिक छळापासुन संरक्षण ( प्रतिबंध , मनाई व निवारण )
अधिनियम- 2013 नुसार जिल्हयातील सर्व
दवाखाने नर्सिग वसतीगृहे, क्रीडा, खाजगी आस्थापना इत्यादी ठिकाणी तसेच अधिनियमातील
प्रकरण 1 मधील कलम -2 व्याख्येनुसार प्रत्येक शासकीय / निमशासकीय कार्यालय,
संघटना, महामंडळे, आस्थापना, संस्था शाखा यांची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा
त्यांच्या नियंत्रणाखाली किंवा अंशत: प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, निधी शासनामार्फत किंवा स्थानिक प्राधीकरण किंवा
शासकीय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सहकारी
संस्था यांना दिला जातो. अशा सर्व आस्थापना तसेच कोणतेही खाजगी क्षेत्र संघटना,
किंवा उपक्रम/ संस्था, इंटरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक,
पुरवठा वितरण व विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायीक, शैक्षणिक, करमणुक, औद्योगिक, आरोग्य
इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार,
रुग्णालये, सुश्रुषालये, क्रिडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रिडा संकुले इत्यादी
ठिकाणी किंवा अधिनियमात नमुद केलेल्या कामाच्या शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील
कार्यालयाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती गठित करण्यात यावे असे नमूद केलेले
आहे. अधिनियम व शासन निर्णयानुसार 10 किंवा 10 पेक्षा अधिक अधिकारी / कर्मचारी
कार्यान्वीत असतील अशा प्रत्येक ठिकाणी समिती गठित करणे अत्यावश्यक आहे. तथापी, कलम 26
मध्ये जर एखादया मालकाने (अ) अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली नाही (ब) अधिनियमातील
कलम 13,14,22 नुसार कारवाई केली नाही (क) या कायदयातील व नियमातील विविध तरतुदीचे
व जबाबदा-यांचे पालन न केल्यास मालकाला 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड होईल, तसेच हाच
प्रकार पुन्हा केल्यास लायसन्स रद्द, दुप्पट दंड अशी तरतुद आहे. याबाबत दखल घेवून
सर्व वरील नमूद आस्थापनांनी तात्काळ अंतर्गत समिती गठीत करण्यात येवून त्याबाबतचा
अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला आकाशवाणी
जवळ, जळगाव यांना सादर करावा असे आवाहन, जिल्हा नोडल अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी
(महसूल) जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांनी केले आहे.
०००
No comments:
Post a Comment