जळगाव दि. 12 – खरीप हंगाम 2017 मध्ये कीटकनाशकांची हाताळणी करतांना राज्यात
विशेषत: यवतमाळ व राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये शेतमजूर / शेतकरी यांची कीटकनाशकांच्या विषबाधेने
जीवित हानी झालेली आहेत.
राज्यातील शेतकऱ्यांनी कीटकनाशकांची काळजीपुर्वक हाताळणी करावी यासाठी सर्व
स्तरावरून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांनी नोंदणीकृत कीटकनाशकांचा वापर
करणे, अनावश्यक व अनधिकृत कीटकनाशकांचा वापर टाळणे, शिफारशीप्रमाणे कीटकनाशकांची
खरेदी व वापर करणे इत्यादींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. पिकासाठी शिफारस नसलेल्या
कीटकनाशकांचा वापर होणार नाही यासाठी सर्व स्तरावरून जनजागृती करण्यात येत आहे.
त्यामध्ये उत्पादक, विक्रेते, डॉक्टर, शेतमजूर / शेतकरी यांच्या कार्यशाळा,
शेतमजुर / शेतकरी प्रशिक्षण वर्ग, प्रचार व प्रसिद्धीद्वारे जनजागृती करण्यात येत
आहे. राज्याच्या गुणवत्ता नियंत्रण विभागाकडून येणाऱ्या हंगामांसाठी उत्पादन,
गोडाऊन व विक्री स्थळांची तपासणी करणे, लेबल / लिफलेटस् तपासणी, पिकासाठी शिफारस
असलेल्याच कीटकनाशकांचा पुरवठा, परवाना असलेल्या कीटकनाशकांचा पुरवठा, उत्पादकाचे
मुळ उगमप्रमाणपत्रे तपासणी इ. तपासणीसाठी विशेष मोहिम आखण्यात आल्या आहेत.
गतवर्षीची कार्यवाही -
गतवर्षी
गुणवत्ता नियंत्रण विभागाच्या धडक कारवाईमध्ये सहा कंपन्यांचे परवाने रद्द, तीन
परवाने निलंबित केले आहेत. तसेच राज्यातील 116 विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात
आले असून 386 परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. कीटकनाशकांचा अनधिकृत साठा
निदर्शनास आल्या प्रकरणी 3449 विक्रेत्यांच्या कीटकनाशके साठ्यास विक्री बंद आदेश
देण्यात आले. तसेच याप्रकरणी कीटकनाशकांचा रक्कम रू. 388.37 लाख किंमतीचा 102.11
मे. टन साठा जप्त करण्यात आला. अनधिकृतरित्या कीटकनाशकांचा पुरवठा व विक्री
करणाऱ्या उत्पादक तथा विक्रेत्यांवर 13 पोलीस केसेस दाखल करण्यात आल्या. निकृष्ट
गुणवत्तेची कीटकनाशके पुरवठा केल्या प्रकरणी उत्पादक तथा विक्रेत्यांवर 243 कोर्ट
केसेस दाखल केल्या आहेत.
कीटकनाशके / उत्पादक विक्रेत्यांना
सुचना
येणाऱ्या
खरीप हंगामामध्ये राज्यात योग्य गुणवत्तेची कीटकनाशकांची उपलब्धता करण्यासाठी राज्यात कीटकनाशकांचे उत्पादन व
विक्री करणाऱ्या कंपन्यांची दिनांक 29 मे, 2018 रोजी पुणे येथे बैठक आयोजित
करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये कंपन्यांना कायद्याच्या तरतुदींप्रमाणे
गुणवत्तापुर्वक कीटकनाशकांचा पुरवठा करणेसाठी स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. कीटकनाशके
उत्पादकांनी राज्यात पुरवठा करतांना विक्रेत्यांना दिली जाणारी उगम प्रमाणपत्रे
राज्यस्तरीय परवाना अधिकारी तथा कृषि संचालक (निवगुनि) यांचेकडून प्रमाणित करून
घ्यावीत. सदरच्या उगमप्रमाणपत्रामध्ये राज्यात विक्री करण्यासाठी परवानगी दिलेल्या
कीटकनांव्यतिरिक्त इतर कीटकनाशकांचा समावेश नसावा. मुळ उगम प्रमाणपत्र विहित
प्रपत्रातील परिपुर्ण नोंदीसह जसे प्राधिकृत केलेल्या वितरक, विक्रेते यांच्या
नावांसह देण्यात यावे. वितरक / विक्रेते यांच्या वैध परवान्यात उगम प्रमाणपत्राचा
समावेश झाल्यावरच त्यानां कीटकनाशकांचा पुरवठा करण्यात यावा. कीटकनाशके वितरक /
विक्रेते यांनी त्यांच्या परवान्यात समाविष्ट असलेल्यास कीटकनाशकांचे वितरण व
विक्री करावी. प्राधिकृत केलेल्या मुळ उगमप्रमाणपत्रामध्ये व परवान्यात समावेश
नसतांना पुरवठा व विक्री झाल्यास कायद्याचे उल्लंघन केल्याने उत्पादक, वितरक तथा
विक्रेत्यांवर कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे कारवाई करण्यात येईल, याची जाणिव
कंपन्यांना करून देण्यात आली.
कीटकनाशकांचा
पुरवठा केंद्रीय कीटकनाशके मंडळ व नोंदणी समिती, फरिदाबाद यांनी शिफारस केलेल्या
पिकासाठीच करण्यात येईल याची दक्षता उत्पादक तथा विक्रेत्यांनी घ्यावी. एखाद्या
भागात कीटकनाशकाची शिफारस नसतांना पुरवठा व विक्री झाल्याचे निदर्शनास आल्यास
कायद्यातील तरतुदीचे उल्लघंन केले म्हणुन उत्पादक तथा विक्रेत्यावर कारवाई करण्यात
येईल.
शेतकऱ्यांना आवाहन -
गुणवत्तापुर्ण
कीटकनाशकांचा वापर करण्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना विनंती करण्यात येते कि,
कीटकनाशकांची खरेदी केवळ अधिकृत विक्रेत्यांकडून करण्यात यावी. कीडींचे प्रमाण
नुकसान पातळीच्या वर गेल्यावरच कीटकनाशकांची फवारणी करावी. कोणती कीटकनाशके,
कोणत्या पिकासाठी व कीडीसाठी फवारावित याची नेमकी माहीती कीटकनाशकांच्या पॅकींगवर
व पॅकींगसोबतच्या माहितीपत्रकात दिलेली असते. त्या वाचून, समजून घेऊन आपल्या शेतात
माहितीपत्रकातील पिक व कीड असेल तरच त्या कीटकनाशकाची फवारणी करावी. एकाच कीडीसाठी
एकावेळी एकापेक्षा जास्त कीटकनाशके वापरू नयेत. कीटकनाशकामध्ये बदल करावयाची गरज
असल्यास शिफारस असलेली कीटकनाशके आलटून पालटून वापरावीत. माहितीपत्रकामध्ये
दिलेल्या शिफारशीपेक्षा जास्त मात्रा फवारणीसाठी वापरू नये. कीटकनाशकाची
फवारणींमध्ये ठराविक अंतर (7-14 दिवसांचा फरक ) ठेवावे. कीटकनाशके खुप विषारी
असल्याने त्यांची हाताळणी अत्यंत काळजीपुर्वक करावी. निष्काळजीपणा आरोग्यास व
जीवितास हानिकारक ठरतो.
अनधिकृत रसायनाचा वापर टाळा-
राज्यात
काही विक्रते केंद्र शासनाने मंजुरी न दिलेल्या औषध / रसायनांची विक्री टॉनिक,
जैविक औषधे, हार्मोनस् इत्यादी नावाने करतात. या औषधे / रसायनांसाठी कृषि
विद्यापिठांनी शिफारस केलेली नाही, कृषि तज्ञांनी वापरण्यासाठी शिफारस केलेली
नाही, गुणवत्तेबाबतचा केलेला दावा मंजुरी देणाऱ्या शासकीय विभागाकडून उत्पादकांनी
तपासून घेतलेला नाही. अशा अनधिकृत / बिगर नोंदणीकृत कीटकनाशकांची / रसायनांची
खरेदी व वापर शेतकऱ्यांनी करू नये. अशा अनधिकृत रसायनांच्या खरेदीसाठी कोणीही
जबरदस्ती करीत असेल तर तात्काळ गुणवत्ता नियंत्रण विभागास खबर देण्यात यावी. या
रसायनांमुळे जनावरे, मानवी आरोग्यावर होणारा परिणाम, जमानीचे आरोग्य, पिण्याचे
पाणी इत्यादींवर होणारा विपरीत परिणाम यांच्या शास्त्रोक्त तपासण्या झालेल्या
नाहीत. राज्य शासनाने यवतवाळ विषबाधा प्रकरणी स्थापित विशेष तपासणी पथकाने शेतमजूर
बिगर नोंदणीकृत रसायनांची कीटकनाशकांमध्ये मिसळून केलेली फवारणी विषबाधेस कारणीभूत
असल्याचे अहवालात नमुद केले आहे. त्यामुळे अशा अनधिकृत रसायनांचा वापर करण्याचे
टाळावे. सदर उत्पादनामध्ये नेमके कोणते क्रियाशिल घटक, त्यांचा उगम कोणता, या
निविष्ठांचा उत्पादन वाढीवर होणारा नेमका परिणाम याचा कोठेही उल्लेख केलेला नसतो.
असा निविष्ठांच्या विक्रींमुळे दुकानदारास जास्त नफा मिळतो म्हणुन शेतकऱ्याला
खरेदी करण्यास आकर्षक आमिषे देऊन भाग पाडले जाते. अशा अनावश्यक निविष्ठांच्या
खरेदीस ठामपणे नकार द्यावा. तथापी, कोणीही खरेदी करण्यास जबरदस्ती करीत असल्यास
तात्काळ नजिकच्या पंचायत समिती वा तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयास कळविण्यात यावे.
असे कृषि संचालक (निवगुनि) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी एका
प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
०००
No comments:
Post a Comment