जळगाव,
दि. 6 - गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगाव
विभागाच्या अधिपत्याखालील गिरणा प्रकल्पावरील जामदा उजवा कालवा, पांझण डावा कालवा
व निम्नगिरणा कालव्यावरुन व मन्याड, बोरी, भोकरबारी, अंजनी या मध्यम प्रकल्पावर
तसेच बोळे, सावरखेडा, शिरसमणी, पिंपळकोठा भोलाणे, म्हसवा, कंकराज ता. पारोळा
निसर्डी, आर्डी, ता. अंमळनेर, मन्यारखेडा, विटनेर, ता. जळगाव पदमालय, खडकेसिम ता.
एरंडोल, हातगाव-1, खडकीसिम, पिंप्री -उंबरहोळ, वाघळा-1, वाघळा-2, देवळी भोरस,
ब्राम्हणशेवगा, पिंपरखेड, राजदेहरे, कुंझर-2, कृष्णापुरी बोरखेडा, वलठाणा, ता.
चाळीसगाव, पथराड, ता. भडगाव या लघु प्रकल्पावरुन कालवाप्रवाही, कालवाउपसा
जलाशयउपसा, लाभक्षेत्रातील, अधीसुचीत नदी, नाले, ओढे यावरुन उपसा सिंचनाने पाण्याचा लाभ घेणा-या
सर्व लाभधारकांनी खरीप हंगाम सन 2018-19 मध्ये धरणात सिंचनासाठी पाणीसाठा उपलब्ध
होईल, असे गृहीत धरुन 1 जुलै, 2018 ते 14 ऑक्टोंबर, 2018 या मुदती साळ, ज्वारी, व
इतर अन्नधान्य, भुसार पिके, कपाशी, भुईमुग, भाजीपाला, चारा इ. हंगामी पिकांना पाणी
साठ्याच्या उपलब्धतेनुसार हंगामी पिकांना सिंचनासाठी हंगामी पाणीपुरवठा करण्याचे
नियोजन आहे.
त्यानुसार
अटींच्या पुर्ततेसह नमूना नं. 7 व पाणी अर्ज नमुना 7 अ 7 ब वर मागणी करावी. सदरचे पाणी अर्ज दिनांक 31 ऑगस्ट, 2018 पर्यंत
संबधीत पाटशाखेच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत प्रत्यक्ष अगर पोष्टाने देण्यात
यावे. त्यानंतर पाणी अर्जाची मुदत वाढवली
जाणार नाही.
खरीप हंगाम 2017-18 पर्यंतची संपुर्ण
पाणीपट्टी थकबाकी भरणा केलेली असावी, भरणा उडाफ्याचा नसावा, पाटमोट संबध नसावा, प्रत्येक
चारीच्या मुखाजवळच्या क्षेत्रासच मंजुरी देण्यात येईल. उडाफ्याचे व चारीच्या अथवा
कालव्याच्या पुच्छ भागातील क्षेत्रास मंजुरी देण्यात येणार नाही. प्रत्येक
चारीवर सलग क्षेत्रासच मंजुरी दिली जाईल.
शेतचारी स्वच्छ व गवत काढलेली असावी. प्रत्यक्ष पास मिळाल्याशिवाय मंजुरी मिळाली
असे समजु नये. पाणीअर्जाचा निर्णय संबधीत पाटशाखेत/ग्रामपंचायतीत नोटीस बोर्डावर
जाहिर केला जाईल. मंजुर क्षेत्रावर मंजुर पिकासच पाणी घ्यावे लागेल. पाणी अर्ज
देतांना 7/12 उतारा अथवा खाते पुस्तीका संबधीत पाटशाखेत दाखवावी लागेल. पाणी अर्ज
स्विकारण्याची मुदत दिनांक 31 ऑगस्ट, 2018 नंतर वाढविली जाणार नाही. पाणीपुरवठा
व्यवस्थित व सुरळीत होण्यासाठी शेतचा-या स्वच्छ ठेवणे आवश्सक आहे. शेतचा-या स्वच्छ
ठेवणे व त्याची देखभाल करणे ही शेतक-यांची जबाबदारी आहे. पिण्याचे पाण्याचे आरक्षण
अथवा काही अपरिहार्य कारणास्तव मंजुर पिकास पाणीपुरवठा न करता आल्यामुळे पिकांचे
नुकसान झाल्यास त्यास विभाग जबाबदार राहणार नाही. महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण आदेश क्र/ 2018 दि 11 जानेवारी, 2018 अन्वये
सिंचन/बिगर सिंचनसाठीच पाणीपुरवठा/आकारणी घनमापन पध्दतीने करणे प्रस्तावीत असलेले
घनमापन पध्दतीने आकारणी आकारण्यात येईल. प्रवाही/उपसा सिंचनासाठी पाणी मोजमाप मिटर
बसवावे लागेल. उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करुन जास्तीत जास्त लाभधारकांनी
पाण्याचा लाभ घ्यावा. असे आवाहन एस. जे. माने, कार्यकारी अभियंता, गिरणा पाटबंधारे
विभाग, जळगाव यांनी केले आहे.
०००
No comments:
Post a Comment