अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत पिडीतांना तात्काळ अर्थसहाय्य मंजूर करा - जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर

            जळगाव दिनांक 27 :-  अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अत्याचार पिडीतांना द्यावयाच्या अर्थसहाय्याची प्रकरणे तात्काळ मंजूर करण्याच्या सूचना आज जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी दिल्या.

            जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक आज समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी  निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झाली.  त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. बैठकीस अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक लोहित मतानी, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एन. एस. चव्हाण, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर, महिला व बाल विकास अधिकारी रमेश काटकर, जिल्हा सरकारी वकील अॅड. केतन ढाके, समाज कल्याण अधिकारी योगेश पाटिल आदींसह समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

            जिल्हाधिकारी श्री. निंबाळकर पुढे म्हणाले की,  न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती घेऊन सदरची प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत.

            प्रारंभी समाज कल्याण अधिकारी योगेश पाटील यांनी अर्थसहाय्यासाठी एकूण 22 प्रकरणे मंजूर केली असून पिडीतांना 12 लाख 25 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. नव्याने चार प्रकरणे दाखल झाली असून त्यावर कारवाई सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

000