कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैगिंक छळ अधिनियमातंर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याचे आवाहन तरतुदींचे पालन न केल्यास मालकाला होणार 50 हजार रुपयांचा दंड

जळगाव, दि. 4 - कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणा-या लैगिक छाळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 व महाराष्ट्र शासन, महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-  मकचौ-2013/प्र.क्र. 63/मकक, दि. 19 जून, 2014 नुसार जिल्ह्यातील सर्व दवाखाने, नर्सिग वसतीगृहे, क्रिडा, खाजगी आस्थापना इत्यादी ठिकाणी तसेच प्रत्येक शासकीय/निमशासकीय कार्यालय, संघटना, महामंडळे, आस्थापना, संस्था, शाखा ज्यांची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल किंवा अशंत: प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, निधी शासनामार्फत किंवा स्थानिक प्राधीकरण किंवा शासकीय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सहकारी संस्था यांना दिला जातो.

अशा सर्व आस्थापना तसेच कोणतेही खाजगी क्षेत्र संघटना, किंवा उपक्रम/संस्था, इंटरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा, वितरण व विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायीक, शैक्षणिक, करमणुक, औद्योगिक, आरोग्य इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रुषालये, क्रिडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रिडा संकुले इत्यादी ठिकाणी किंवा अधिनियमातील नमूद केलेल्या कामाच्या शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती गठित करण्यात यावी असे नमूद केलेले आहे.

हा अधिनियम व शासन निर्णयानुसार 10 किंवा 10 पेक्षा अधिक अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत असतील, अशा प्रत्येक ठिकाणी गठित करणे अत्यावश्यक आहे. तथापि, जर एखाद्या मालकाने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली नाही. अधिनियामातील कलम 13, 14, 22 नुसार कारवाई केली नाही. या कायद्यातील नियमातील विविध तरतुदींचे व जबाबदाऱ्यांचे पालन न केल्यास मालकाला 50 हजार रुपयांपर्यत दंड होईल. तसेच हाच प्रकार पुन्हा केल्यास लायसन्स रद्द, दुप्पट दंड अशी तरतुद आहे. याबाबत आवश्यक ती दखल घेवून सर्व नमूद आस्थापनांनी तात्काळ अंतर्गत समिती गठीत करण्यात येवून त्याबाबतचा अहवाल जिल्हा माहिला व बाल विकास अधिकारी, प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला आकाशवाणी जवळ, जळगाव यांना सादर करावा. असे आवाहन जिल्हा नोडल अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी (महसूल) अभिजीत भांडे पाटील यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.

०००