जळगाव,
दि. 19 - अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाखाली दाखल
झालेल्या गुन्ह्यांच्या तपासास पोलीस विभागाने प्राधान्य द्यावे. अशी सुचना
जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी आज झालेल्या बैठकीत केली.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण
समितीची सभा जिल्हाधिकारी श्री. निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात पार पडली. या बैठकीस जिल्हा सरकारी वकील ॲङ केतन ढाके,
सहायक आयुक्त, समाज कल्याण खुशाल गायकवाड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बबीता
कमलापूरकर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रमेश काटकर, जिल्हा विशेष शाखेचे
पोलीस निरिक्षक सुनील कुराडे यांचेसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती
प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत जानेवारी 2018 अखेर अनुसूचित जातीचे 14 गुन्हे तर
अनुसूचित जमातीचे 10 गुन्हे पोलीस तपासावर आहेत. यापैकी एक प्रकरण निकाली काढण्यात
आले आहे. तसेच फेब्रुवारी 2018 या महिन्यात 6 गुन्हे नव्याने दाखल झाले आहेत. या
गुन्ह्यांचा पोलीस तपास सुरु असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस
निरिक्षक श्री. कुऱ्हाडे बैठकीत दिली. या कायद्यातंर्गत दाखल असलेल्या गुन्ह्यांचा
तपास लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्राधान्य देण्याची सूचना जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिली.
अनुसचित जाती, जमाती
अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाखाली घडलेल्या गुन्ह्यातील 66 अत्याचार पिडीतांना गेल्या एप्रिल 2017 पासून 55 लाख 53 हजार 875
रुपयांचे अर्थसहाय मंजूर करण्यात आले आहे. अशी माहिती खुशाल गायकवाड, सहायक आयुक्त
समाजकल्याण यांनी बैठकीत दिली.
000
No comments:
Post a Comment