जिल्हास्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक संपन्न टंचाई परिस्थितीत टँकर मंजूरीचे अधिकार तहसीलदारांना देणार - पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

 

           जळगाव, दि. 9 - राज्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई उद्भवणार नाही, यासाठी शासनामार्फत सर्वोतोपरी उपाययोजना करण्यात येत आहे.  तथापि, भविष्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई परिस्थिती उद्भवल्यास ती हाताळण्यासाठी टँकर मंजूरीचे अधिकार तहसीलदारांना देण्याबाबतचा निर्णय लवकरच घेण्यात येईल. असे सुतोवाच राज्याचे महसुलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज केले.

         जळगाव जिल्हास्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक आज येथील जिल्हा नियोजन भवनात पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर खासदार ए. टी. नाना पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती उज्वलाताई पाटील, माजीमंत्री तथा आमदार एकनाथराव खडसे, जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी दिवेकर, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन आदि उपस्थित होते.  

        यावेळी बोलतांना पालकमंत्री श्री. पाटील पुढे म्हणाले की, येत्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही याची काळजी संबंधित विभागांनी घ्यावी. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना कृषी विषयक मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रत्येक गावात जिल्हा परिषदेतील कृषि विभाग व शासनाच्या कृषि विभागातील एका कर्मचाऱ्याचे नाव ग्रामपंचायत कार्यालयात असणे आवश्यक आहे. जळगाव जिल्ह्यात कापसाच्या बियाणांची टंचाई तसेच बोगस बियाणांची विक्री होऊ नये यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित विभागांना दिले. बोगस बियाणांची विक्री रोखण्यासाठी बीयाणे निरिक्षकांनी आपल्या परिसरातील दुकानांची तपासणी करावी. तपासणी करतांना दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याच्या सुचनाही त्यांनी दिल्यात. कारवाई करतांना बोगस विक्रेत्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. जेणेकरुन बोगस बीयाणे विक्रीस आळा बसेल. राज्यात कापसाचे अंबिका देशी वाण विक्रीस परवानगी मिळण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली असता. पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी बैठकीतूनच कृषिमंत्री श्री. फुंडकर यांना दूरध्वनी करुन याबाबत चर्चा केली. तसेच बीटी बियाणांपासून स्वदेशी वाण वेगळे करण्याबाबत कृषिमंत्री व कृषि विभागाच्या प्रधान सचिवांशी तात्काळ चर्चा करणार असल्याचे बैठकीत सांगितले.

            यंदाच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यात 8 लाख 34 हजार 450 हेक्टर क्षेत्र इतका पेरणी लक्षांक ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये तृणधान्य 190520 हेक्टर, कडधान्य 113520 हेक्टर, गळीतधान्य 35860 हेक्टर, कापूस 483000 हेक्टर, तर ऊस पिकाचे 11550 हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे लक्षांक आहे. या माध्यमातून जिल्ह्यात 12 लाख 21 हजार 447 मेट्रीक टन उत्पादनाचा लक्षांक आहे. याकरीता महाबीजकडून 6025 क्विंटल, राष्टीय बीज निगमकडून 1100 क्विंटल, खाजगी कंपन्यांकडून 39619 क्विंटल बीयाणे उपलब्ध होणार आहे. तसेच कापूस पिकासाठी 23 लाख 16 हजार 145 पाकिटांची कापूस बियाणांची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच 3 लाख 40 हजार मे. टन खतांची मागणी करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी विवेक सोनवणे यांनी दिली. तर जिल्ह्यात चालूवर्षी पीक कर्जासाठी 1100 कोटी  रुपयांची मागणी आहे. त्यापैी 585 कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले असल्याची माहिती सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच जिल्ह्यात सद्यपरिस्थतीमध्ये 80 गावांमध्ये 44 टँकर सुरु असल्याची माहिती महसुल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

       बैठकीस आमदार श्रीमती स्मिता वाघ, आमदार सर्वश्री. संजय सावकारे, हरिभाऊ जावळे, चंद्रकांत सोनवणे, सुरेश भोळे, किशोर पाटील यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

        बैठकीत खरीप हंगामात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडचणी येऊ नये यासाठी सुचना मांडल्या. बैठकीच्या सुरुवातीस जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांसह मान्यवरांचे स्वागत केले.

000