जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत सन 2018-19 मध्ये 1 हजार 64 कोटी 42 लाख रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता

.     ·    
.      जिल्ह्यात ठिबक सिंचनाखालील क्षेत्राच्या वाढीसाठी  19.37 कोटी रुपये,

·         रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेकरीता 41.55 कोटी,

·         जिल्हयात विविध नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यासाठी  9.69 कोटी, 

·         नागरिकांना आवश्यक सोईसुविधा पुरविण्यासाठी  3 कोटी,

·         ग्रामीण भागात वीजेचे जाळे निर्माण करण्यासाठी  5 कोटी,

·         शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्राथमिक शाळेचे बांधकाम व दुरुस्तीकरीता 4.5 कोटी,

·         जिल्ह्यातील शहरांच्या विकासासाठी  14 कोटी,

·         जिल्ह्यात सुसज्ज ग्रंथालय बांधकामासाठी 4 कोटी,

·         नविन शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालयासाठी  4 कोटी,

·         कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून बेरोजगारांचे कौशल्य विकसित करण्यासाठी  3 कोटी

·         ग्रामीण भागातील नागरीकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी  राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेसाठी 18 कोटी,

·         जिल्ह्यात आरोग्याच्या मुबलक सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी  प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र बांधकाम व दुरुस्तीसाठी  15.50 कोटी रुपयांची तरतुद प्रस्तावित.

            जळगाव, दि. 4:- जिल्ह्यामध्ये विविध विकास कामे करण्यासाठी जिल्ह्यातील कार्यान्वयीन यंत्रणेने जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत सन 2018-19 मध्ये मागणी केलेल्या 1 हजार 64 कोटी 42 लाख रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास आज राज्याचे महसुल, मदत व पुनर्वसन आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता दिली. जिल्ह्यात गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता भविष्यात शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देता यावी यासाठी पीक संवर्धनासाठी निधीची तरतुद, तसेच केळीवरील करपा रोगाच्या निमुर्लनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या केंद्राचा पाठपुरावा करण्याची मागणी माजीमंत्री तथा आमदार एकनाथराव खडसे यांनी केली. तसेच ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी अधिक तरतुद करण्याची मागणी सर्व सदस्यांनी केली. त्यानुसार प्रस्ताव तयार करण्याच्या सुचना पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी यांना  दिल्या.

            जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सन 2018-19 प्रारुप आराखड्यास मंजूरी देण्यासाठी आमदार उन्मेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषद सदस्या श्रीमती विजया दिलीप पाटील, पाचोरा आणि श्रीमती जयश्री नरेंद्र पाटील, एरंडोल यांच्या लघुगटाची स्थापना करण्यात आली होती. या गटाने सादर केलेला प्रारुप आराखडा आज जिल्हा नियोजन समितीसमोर ठेवण्यात आला. या आराखड्यास सर्व समितीने मान्यता दिली.

            या आराखड्यात ठिबक सिंचनासाठी 19.37 कोटी, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 41.55 कोटी, नाविण्यपूर्ण योजनेसाठी 9.69 कोटी,  जनसुविधांसाठी 3 कोटी, उर्जाविकासासाठी महावितरणला 5 कोटी, प्राथमिक शाळा बांधकाम व दुरुस्ती 4.5 कोटी, नगरविकासासाठी 14 कोटी,  ग्रंथालय बांधकामासाठी 4 कोटी, नविन शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालयासाठी 4 कोटी, कौशल्य विकासासाठी 3 कोटी,  स्वच्छ भारत अभियानासाठी 15 कोटी, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेसाठी 18 कोटी,  प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र बांधकाम व दुरुस्तीसाठी 15.50 कोटी, तसेच अनुसुचित जाती उपयोजनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजनेकरीता 7.50 कोटी, दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी 28 कोटी, नागरी दलित वस्ती योजनेसाठी 15 कोटी तर आदिवासी उपयोजना (TSP) 26.31 कोटी व आदिवासी बाह्य येाजनेकरीता (OTSP) 49.13 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेकरीता शासनाने दिलेली कमाल व्ययमर्यादा 441.55 कोटी रुपये इतकी असून कार्यान्वयीन यंत्रणेची मागणी 1064.42 कोटी रुपये असल्याने जादा लागणाऱ्या 622.87 कोटी रुपये निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात येणार आली आहे.

            त्याचप्रमाणे जिल्हा वार्षिक योजना 2017-18 करीता मंजूर झालेल्या निधीचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार 2017-18 मध्ये एकूण मंजूर नियतव्यय 451.27 कोटी रुपये होता. यापैकी 448.60 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतुद झाली असून 446.08 कोटी प्राप्त तरतुद आहे. तर सर्व यंत्रणांना 157.24 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. यापैकी आतापर्यत 113.09 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. प्राप्त झालेल्या तरतुदीची एकूण खर्चाची टक्केवारी 71.92 कोटी रुपये असल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले.

            तसेच सन 2017-18 च्या खर्चाचे विनियोजन करण्यात येणार असून यामधील खर्च न होणारा 10 ते 15 कोटी रुपयांचा निधी ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या बळकटीकरणासाठी वापरण्यात येणार असून यामधून जिल्ह्यातील 1 हजार किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीचे रस्ते दुरुस्त करण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            केंद्र व राज्य शासनामध्ये झालेल्या करारानुसार येत्या दोन वर्षात राज्यातील सर्व रेल्वेमार्ग फाटकमुक्त करण्यात येणार आहे. गेल्या तीन वर्षात राज्य शासनाने शेतकरी हिताचे अनेक निर्णय घेतले आहे. यामध्ये शेतकरी कर्जमाफीच्या बाबतीत बोलतांना पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, आतापर्यंत जिल्ह्यातील 76 हजार 244 शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला आहे. यापोटी त्यांच्या खात्यावर 355.82 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी जिल्ह्याला 381.22 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहे. तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांना 2400 कोटी रुपयांचे बीनव्याजी कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. शेतकरी हितासाठी राज्य शासनाने एका वर्षात 72 लाख क्विटंल तुरीची खरेदी केल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढल्यामुळे त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी खरेदी केंद्र सुरु केले आहे. आवश्यकता भासल्यास त्यामध्ये वाढ करण्याचाही निर्णय घेण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव न मिळाल्यास शेतकऱ्यांकडे शिल्लक असलेल्या माल शासन योग्य मोबदला देऊन खरेदी करेल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. गुलाबी बोंडआळीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. तसेच या बीयाणांच्या कंपनीला नोटीसा देण्यात येत आहे.

            राज्यातील राष्ट्रीय व राज्यमार्गावरील रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याचे काम 90 टक्के पूर्ण झाले आहे तर जिल्हा मार्गावरील खड्डे भरण्याचे काम 70 टक्केपर्यंत पूर्ण झाले आहे. येत्या 15 डिसेंबर पर्यंत रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याचे काम कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करणार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            चाळीसगाव परिसरात असलेल्या नरभक्षक बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत आहे.  बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत पावलेल्या 6 पैकी 4 व्यक्तींच्या वारसांना प्रत्येकी 8 लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. उर्वरित वारसांना व जखमींना त्वरीत नुकसान भरपाई देण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले. सदस्यांच्या मागणीनुसार रात्रीच्या अंधारात दिसणाऱ्या दुर्बिण भाड्याने अथवा खरेदी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी व्यासपीठावर जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा उज्वलाताई पाटील, खासदार ए. टी. नाना पाटील, जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर उपस्थित होते. यावेळी जिल्हा नियोजन समितीवर नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांचा परिचय करुन घेण्यात आला तसेच या सदस्यांचे पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी अभिनंदन केले.

            या बैठकीस आमदार श्रीमती स्मिताताई वाघ, आमदार सर्वश्री. चंदूलाल पटेल, संजय सावकारे, सतीष पाटील, हरीभाऊ जावळे, किशोर पाटील, चंद्रकांत सोनवणे, उन्मेश पाटील, सुरेश भोळे यांचेसह जिल्हा नियोजन समितीचे नवनिर्वाचित सदस्य तसेच सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

000