जळगाव,
दि. 18 - अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत दाखल
गुन्ह्यांतील अत्याचार पिडितांना वेळेत न्याय मिळावा. यासाठी अशा गुन्ह्यांचा
पोलीस तपास संबंधित विभागाने तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी किशोर
राजे निंबाळकर यांनी दिले.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची सभा
जिल्हाधिकारी श्री. निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात
संपन्न झाली. या बैठकीस अपर पोलीस अधिक्षक बच्चन सिंह, निवासी उपजिल्हाधिकारी
राहूल मुंडके, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण खुशाल गायकवाड, जिल्हा परिषदेच्या
समाजकल्याण अधिकारी श्रीमती अनिता राठोड यांचेसह संबंधित विभागांचे अधिकारी
उपस्थित होते.
अनुसूचित
जाती, अनुसूचित जमाती प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत ऑक्टोबर अखेर 12 प्रकरणे पोलीस तपासावर होती. त्यातील 4
प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहे. तर 5
गुन्ह्यांची निर्गती झाली असून उर्वरित गुन्ह्यांचा तपास सुरु आहे. तसेच नोव्हेंबर
मध्ये 4 गुन्हे दाखल झाले आहे. या अधिनियमाखाली
नोव्हेंबर 2017 अखेर दाखल 41 अत्याचार पिडीतांना 26 लाख 75 हजार 750 रुपये
अर्थसहाय मंजूर करण्यात आले आहे. अशी माहिती सहायक आयुक्त, समाजकल्याण यांनी
बैठकीत दिली.
000
No comments:
Post a Comment