जळगाव जिल्ह्यात 546 भूमिहिनांचे सबळीकरण 1 हजार 243 एकर जमिनीचे वाटप जमीन खरेदीसाठी 16 कोटी 49 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध

         जळगाव, दिनांक 25 : कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण आणि स्वाभिमान योजनेची जिल्हयात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील 546 भूमीहीनांना या योजने अतंर्गत हक्काचे जमिन मालक बनविले आहे. या लाभार्थींना आतापर्यंत एक हजार 243 एकर जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. आतापर्यंत 16 कोटी 49 लाख 28 हजार 580 रुपये खर्च करण्यात आला आहे.

            सामाजिक न्याय विभागातर्फे अनुसुचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील दारिद्र्यरेषेखालील भूमीहीन शेतमजूरांना हक्काचे जमिन मालक बनविण्यासोबतच त्यांना जगण्याचे शाश्वत साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण आणि स्वाभिमान योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत शासन जमीन खरेदी करून ती भूमीहीन अनुसूचित जातीच्या कुटुंबातील पती-पत्नीच्या नावे केली जाते.

            जळगाव जिल्हयात ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंत 16 कोटी 49 लाख 28 हजार 580 रुपये खर्चून एक हजार 243 एकर जमीन खरेदी करण्यात आली आहे. यापैकी 361 एकर जिरायत व 881 एकर बागायती अशी एकुण 1 हजार 243 एकर जमीन जिल्ह्यातील 546 लाभार्थींना वाटप करण्यात आली आहे.

            सन 2016-17 मध्ये 1 कोटी 17 लाख 11 हजार रूपये खर्चून 39 एकर जमीन खरेदी करण्यात आली. यात 34.46 एकर जिरायती आणि 5 एकर बागायती जमीन असून ही जमीन जिल्ह्यातील 13 लाभार्थींना वाटप करण्यात आली. प्रत्येक भुमीहीन शेतमजूर कुटुंबाला चार एकर कोरडवाहू किंवा दोन एकर बागायत जमीन दिली जाते. या योजनेत भूमीहीन शेतमजूर, परितक्त्या स्त्रिया, भूमीहीन शेतमजूर, विधवा स्त्रिया यांना प्राधान्याने लाभ दिला जातो.  उपलब्ध करून दिलेली जमीन हस्तातंरीत करता येत नाही.

            जमिन खरेदीसाठी लाभार्थ्यांना संपूर्ण सहकार्य केले जाते. 50 टक्के रक्कम 10 वर्ष मुदतीसाठी बिनव्याजी कर्ज आणि 50 टक्के रक्कम अनुदान स्वरुपात दिली जाते. कर्जफेडीची सुरूवात कर्ज मंजुरीच्या दोन वर्षानंतर सुरू होते. या योजनेमुळे 546 भूमीहीनांना उत्पन्नाचा शाश्वत आधार मिळून स्थायीत्व प्राप्त झाले आहे.

            दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटुबांना उदरनिर्वाहाचे अन्य साधन नसल्याने त्यांना रोजगार हमी किंवा खाजगी व्यक्तीकडे मजुरी करावी लागते. परिणामी त्यांच्या राहणीमानावर प्रतिकुल परिणाम होतो. त्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे व त्यांच्या राहणीमानात बदल व्हावा याकरिता मजुरीवर असलेले अवलंबित कमी होवुन त्यांना कायमस्वरुपी उत्पन्नाचे साधन होणेसाठी ही योजना शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे.

00000