जळगाव, दि. 13 - नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पात
मुक्ताईनगर तालुक्यातील आठ गावांचा प्रायोगिक तत्वावर समावेश करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी
किशोर राजे निंबाळकर यांनी दिले.
दुष्काळामुळे येणारी नापिकी, भुगर्भातील
पाणीसाठा व जमिनीच्या आरोग्यावर होणारा विपरीत परिणाम, क्षारपड जमिनीमुळे शेतीसाठी
सिंचनास आलेल्या मर्यादा व प्रतिकुल परिस्थितीमुळे अत्यल्प व अल्पभुधारक शेतकऱ्यांच्या
पिक उत्पादनावर होत असलेला विपरीत परिणाम या सर्व बाबींचा आढावा घेण्यासाठी
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात नानाजी देशमुख कृषी
संजीवनी प्रकल्पांतर्गत जिल्हास्तरीय आढावा बैठक संपन्न झाली.
या बैठकीस जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी
विवेक सोनवणे, कृषी उपसंचालक अनिल भोकरे, प्रकल्प उपसंचालक (आत्मा) के. डी. महाजन,
कृषिरत्न पुरस्कार विजेते शेतकरी विश्वासराव पाटील, कडु चौधरी, रोहीदास पाटील आदी
उपस्थित होते.
या प्रकल्पात जळगाव जिल्ह्यातील 15
तालुक्यातील 460 गावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यापैकी 38 खारपाण गावे असून 60
गावे समुह प्रकल्प आहेत. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश अल्प
व अत्यल्प शेतकऱ्यांना बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेण्यासाठी सक्षम करुन त्यांची शेती
आर्थिकदृष्टया किफायतशीर करणे हा असून हवामान अनुकूल कृषि पध्दतीस प्रोत्साहन देणे,
हवामान अनुकूल कृषी पध्दतीचा अवलंब करणे, पाण्याच्या कार्यक्षम व शाश्वत पध्दतीने
वापर करणे या बाबींचा समावेश आहे. काढणी पश्चात व्यवस्थापन व कृषीयुक्त साखळीचे
बळकटीकरण करणे त्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे सक्षमीकरण करणे, शेतकरी उत्पादक
कंपन्यांना शेती मालाचे संकलन व हाताळणी, मुल्यवृध्दी व विक्री इ. बाबत सहाय्य
पुरविणे, बियाणे वितरण प्रणालीची कार्यक्षमात वृध्दींगत करणे. संस्कारात्मक विकास,
माहिती व सेवांचे प्रदान करणे इत्यादी प्रमुख घटकांचा यात समावेश आहे.
या
प्रकल्पासाठी कृषी विभागाच्या विविध योजनांमध्ये पाण्यातील तांत्रिक निकषाप्रमाणे
ग्रामसभा व ग्राम संजीवनी प्रकल्प समितीकडून अंतिम निवड करण्यात येणार आहे. तसेच
अत्यल्प भुधारक अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती, महिला, दिव्यांग व अल्प भुधारकांना
प्राधान्य दिले जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या आढावा बैठकीत प्रथमत: काही गावांमध्ये
प्रयोगिक तत्वावर हा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यासाठी
मुक्ताईनगर तालुक्यातील 8 गावांची निवड करुन तसा अहवाल 10 दिवसाच्या आत सादर
करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषि विभागास दिले.
०००००
No comments:
Post a Comment