खासलेख
अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतक-यासांठी सिंचनाची शाश्वत सुविधा
उपलब्ध करुन देऊन त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने कृषि
विभागामार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना राबविण्यात येत आहे. क्षेत्रीयस्तरावर
या योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेचा कृषि विभाग करीत आहे. सन 2018-19 या आर्थिक
वर्षात योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरीता अनुक्रमे रु 236.59 कोटी इतक्या निधीची
तरतुद करण्यात आली आहे.
अनुदान
या योजनेंतर्गत
नवीन विहीर (रु. 2.50 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु. 50 हजार), इन वेल बोअरींग
(रु. 20 हजार), पंप संच (रु. 20 हजार), वीज जोडणी आकार (रु. 10 हजार), शेततळयांचे
प्लॅस्टीक अस्तरीकरण (रु. १ लाख) व
सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच रु. ५० हजार किंवा तुषर सिंचन संच रु २५ हजार) इतके
अनुदान देण्यात येते. ही योजना मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळता राज्यातील सर्व
जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे.
योजनेचा लाभ घेणेसाठी पात्रतेचे
निकष :-
१.
लाभार्थी
अनुसुचित जाती/नवबौध्द प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.
२.
लाभार्थीने
जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
३.
जमीनीचा
७/१२ व ८ अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे.
४.
लाभार्थीचे
वार्षिक उत्पन्न रु. १ लाख ५० हजाराच्या मर्यादेत असावे.
५.
उत्पन्नाचा
दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
६.
लाभार्थीची
जमीनधारणा ०.२० हेक्टर ते ६ हेक्टर पर्यंत (नविन विहिरीसाठी किमान ०.४० हेक्टर)
असणे बंधनकारक आहे.
७.
सामुहिक
शेतजमीन किमान ०.४० हेक्टर धारण करणारे एकत्रित कुटुंब नवीन विहिर या घटकाचा लाभ
घेण्यासाठी पात्र असतील.
अर्जाची
कार्यपध्दती
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज
करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणा-या
शेतक-यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह त्यांचा ऑनलाईन अर्ज www.agriwell.mahaonline.gov.in
या महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर दाखल करावा.
नवीन विहिर
पॅकेज
नवीन
विहीर, पंप संच, वीज जोडणी आकार, ठिबक
सिंचन किंवा तुषर सिंचन संच यासाठी एकूण रुपये ३ लाख ते ३.३० हजार रुपये.
जुनी विहिर दुरुस्ती पॅकेज
जुनी विहीर दुरुस्ती, पंप संच, वीज जोडणी आकार, ठिबक सिंचन संच किंवा तुषर सिंचन संच यासाठी एकूण १.०५ लाख ते १.३० हजार रुपये.
शेततळ्याचे
प्लॅस्टीक अस्तरीकरण पॅकेज
शेततळ्याचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण पॅकेज, पंप संच, वीज जोडणी आकार, ठिबक सिंचन संच किंवा तुषर सिंचन संच यासाठी एकूण
१.५५ लाख ते १.८० हजार रुपये.
अर्जदाराकडे जर काही घटक उपलब्ध असतील
तर उर्वरित आवश्यक घटकांचा लाभ विहित मर्यादेत देण्यात येईल. या घटकांचा लाभ
घेतल्यानंतरही लाभार्थ्यांने ईनवेल बोअरींग या घटकाची मागणी केल्यास सदर
घटकाचा अतिरिक्त लाभ देण्यात येईल.
राबविणारी
यंत्रणा व संपर्क कार्यालये
ही योजना जिल्हा परिषदेचा कृषि विभाग
राबवित असून क्षेत्रिय स्तरावर संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेचा व पंचायत
समितीच्या कृषि विभागाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
संकलन-जिल्हा माहिती
कार्यालय, जळगाव
000
No comments:
Post a Comment