बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना

खासलेख

            अनुसूचित जमातीमधील शेतक-यासांठी सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने कृषि विभागामार्फत बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना राबविण्यात येत आहे. क्षेत्रीय स्तरावर या योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेचा कृषि विभाग करीत आहे. सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरीता 83.30 कोटी रुपये इतक्या निधीची तरतुद करण्यात आली आहे.

बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना -

            या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (रु. 2.50 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु. 50 हजार), इन वेल बोअरींग (रु. 20 हजार), पंप संच (रु. 20 हजार), वीज जोडणी आकार (रु. 10 हजार), शेततळयांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण (रु. १ लाख) व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच रु. ५० हजार किंवा तुषर सिंचन संच रु २५ हजार) पीव्हीसी पाईप (रु. ३० हजार) परसबाग (रु ५००) या बाबींसाठी अनुदान देण्यात येते.

            ही योजना राज्यातील मुंबई, मुंबई उपनगर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.

योजनेचा लाभ घेणेसाठी पात्रतेचे निकष :-

१.      लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.

२.      लाभार्थीने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.

३.      जमीनीच्या ७/१२ व ८ अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे.

४.    लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु. १,५०,०००/- चे मर्यादेत असावे.

५.     उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.

६.      लाभार्थीची जमीनधारणा ०.२० हेक्टर ते ६ हेक्टर पर्यंत (नविन विहिरीसाठी किमान ०.४० हेक्टर) असणे बंधनकारक आहे.

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.  या योजनांचा लाभ घेऊ इच्छिणा-या शेतक-यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह त्यांचा ऑनलाईन अर्ज  www.agriwell.mahaonline.gov.in  या महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर दाखल करावा. अधिक माहितीसाठी क्षेत्रियस्तरावर संबंधित जिल्ह्यांतील पंचायत समिती व जिल्हा परिषद कार्यालयाशी संपर्क साधावा. असे आवाहन आयुक्त, कृषि यांनी केले आहे.

संकलन-जिल्हा माहिती कार्यालय, जळगाव

000