यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

        जळगाव, दि. 28 - जिल्ह्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या घटकांसाठी सन 2018 -19 मध्ये यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविणेचा  निर्णय शासनाने घेतला असून या योजनेसाठी प्रस्ताव मागविण्यात येत आहे. अशी माहिती खुशाल गायकवाड, सहायक आयुक्त, समाजकल्याण यांनी दिली आहे.

        या योजनेच पात्रता निकष :- लाभार्थी कुटुंब हे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या मूळ प्रवर्गातील तसेच गावोगावी भटकंती करुन उपजिविका करणारे असावे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु 1 लाख पेक्षा कमी असावे.  लाभार्थी कुटुंबाचे स्वत:चे मालकीचे घर नसावे. लाभार्थी कुटुंब हे झोपडी, कच्चे घर, पालामध्ये राहणारे असावे. लाभार्थी कुटुंब हे भुमिहिन असावे. लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा. लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. सरदहू योजनेचा लाभ पात्र कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येईल. लाभार्थी वर्षभरात सहा महिने एका ठिकाणी वास्तव्यास असावा.

            अटी व शर्ती :- या योजनेंतर्गत लाभार्थी कुटुंबांना मिळणारा भूखंड व त्यावरील घर हे संयुक्तपणे पती व पत्नीच्या नावे केले जाईल. मात्र विधवा व परितक्त्या स्त्रियांच्या बाबतीत भूखंड व त्यावरील घर त्यांच्या नावेच केले जातील. या योजनेंतर्गत मिळालेला भूखंड व त्यावरील घर लाभार्थी कुंटुंबास कोणत्याही कारणास्तव कोणत्याही व्यक्तीस कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरित करता येणार नाही. तसेच भूखंड व घर कोणत्याही परिस्थितीत विकता येणार नाही. या योजनेचा लाभ कुटूंबातील एकाच कायदेशीर व्यक्तीस देण्यात येईल. भूखंडावरील जागेचा वापर हा भाडे तत्वावर अन्य व्यक्तीस/कुटूंबास देता येणार नाही तसेच पोट भाडेकरु सुद्धा ठेवता येणार नाही. तसेच विकमा येणार नाही. तसे आढळून आल्यास सदरचा लाभ रद्द करण्यात येईल व मंजूर केलेल्या निधीची वसूली केली. जाईल. प्रस्तुत घराचे बांधकाम झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीकडुन आकारण्यात येणारी वार्षिक घरपट्टी व पाणीपट्टी लाभार्थ्यांने भरणे आवश्यक राहील व घराचे देखभाल व दुरुस्ती ही लाभार्थ्याने स्वत: करावयाची आहे.

        लाभार्थ्यांने सादर करावयाची कागदपत्रे :- सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये लाखापेक्षा कमी असल्याने सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले उत्पन्नाचे प्रामणपत्र. भूमिहिन असल्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र. महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्या बाबतचे अधिवास प्रमाणपत्र. कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने महाराष्ट्र राज्यात इतर कोणत्याही ठिकाणी घरकूल योजनेचा लाभ घेतला नसल्याबद्दल रुपये 100 /- च्या स्टॅम्प पेपरवर शपथपत्र. सदर योजनेचा लाभ ग्रामीण भागात देण्यात येईल. एकूण 10 पात्र लाभार्थी कुटूंबासाठी जमीन उपलब्ध होत असल्यास त्यांना सदरहू योजनेचा लाभ देण्यात येईल. ज्या लाभार्थ्यांकडे स्वत:ची जागा आहे आणि आजपर्यत त्याने केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही आवास योजनेचा लाभ घेतला नाही, त्यास सदर योजनेचा लाभ देता येईल. या योजनेकरिता सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मायादेवी  मंदिराजवळ, महाबळ रोड, जळगाव यांच्याकडे संपर्क साधण्याचे आवाहन प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

                                                                     ०००